काठमाडौं । १ माघमा टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले हरेक पल सामना गर्ने एक पेचिलो आरोपबारे मुख खोले ।

प्रचण्डलाई १७ हजार मानिस मारेको आरोप लाग्छ । तर, उनले नेतृत्व गरेको माआवादीबाट भएको हत्याभन्दा तेब्बर संख्यामा तत्कालिन सरकारबाछ मानिस मरेका छन ।

उनले सोही सन्दर्भमा ५ हजारको मात्र जिम्मा आफूले लिने तर हिँजोका राजा महाराजाका तर्फबाट मारिनेको जिम्मा आफूले लिन नसक्ने बताए ।

यो अभिव्यक्तिका पछाडी कतै न कतै सल्टिन नसकेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय झल्कन्छ ।

शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्षकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

नेताहरुलाई कतै न कतै यो विषय चाडै टुंगोमा पुरयाउने दवाव छ । किनकी भोली यस्ता मुद्दा नबल्झिउन भन्नेमा उनीहरु सचेत देखिन थालेको भान भएको छ ।

बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । द्वन्द्वकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा शीर्ष नेताले छलफल गरेका हुन् ।

नेताहरु सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन सम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अगाडी बढाउन समेत सहमत भएका छन् ।

यो विधेयक संसदबाट पारित गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न नेताहरु सहमत भएका हुन् । छ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले पीडितमैत्री हुने गरी ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।

दलहरूबीच दुबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे पनि सहमति समेत जुटेको छ।

पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वमा गठित समिति बैठकले दिएका नाममा सहमति जनाउने सहमति भएको हो ।