पीपलमणि सिग्देल / न्यूयोर्क

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीले नेपाललाई दिने भनिएको ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५५ अर्ब नेपाली रुपैंया अनुदान सम्झौता गर्न आवश्यक पर्ने संसदीय अनुमोदनको घडी नजिकिंदै गर्दा यस विषयलाई लिएर तर्कवितर्क मौलाएका छन् । अमेरिकामा सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरी विदेशको आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गर्ने हेतुते कार्य थालेपछि अर्मेनिया, घाना, होण्डुरस, मंगोलिया, सेनेगल, जाम्बिया, फिलिपिन्स लगायत ६० भन्दा बढी देशमा काम गरिसकेको छ । एमसीसीकै विषयमा सामाजिक संजाल तथा पत्रपत्रिकामा धेरै खैलाबैला भएपछि नेपालस्थित अमेरिकन दूतावासले गत शुक्रबार यसै कम्प्याक्ट परियोजनाको विषयमा १० बुँदे जानकारीपत्र सार्वजनिक गर्दै परियोजनामा सैन्य गतिविधि लगायत अन्य कुनै अदृष्य प्रावधान नरहेको र नेपालको प्राथमिकता अनुसार नेपालकै नेतृत्वमा आर्थिक विकासका लागि कार्यान्वयन गरिने परियोजना रहेको जनाएको छ । अमेरिकी दूतावासले एमसीसीसम्बन्धि अमेरिकी कानुनले नै सैनिक संलग्नतालाई निषेध गरेको जनाकारी दिइसकेको छ ।

सन् २०१२ बाट नै तयारी गरी विगतको नेपाली कांग्रेसको सरकारले अनुमोदन गरेको र संसदीय अनुमोदनको प्रतीक्षामा रहेको एमसीसी परियोजना नेपालमा सडक तथा बिजुली लाइन बिस्तार गर्ने सम्झैता हो । यस परियोजनाले समयमै कार्य सम्पादन नभए म्याद नबढाउने, नेपालको कानुनसँग बाझिनगए पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुने, बत्तीको लाइनका विषयमा भारतसँग समेत सहमति लिने लगायत भ्रष्टाचारलाई अंकुश लगाउँदै पारदर्शिताका अन्य शर्तहरु रहेकाले अनुशासनको सीमामा बाँधेको छ । तर, नेपालको संविधानसँग बाझिने शर्त र सीमाहरू कार्यान्वयन नहुने यथार्थतासँग अमेरिकी सरकार जानकार रहेकाले नै यस परियोजनामा संसदीय अनुमोदनको समेत अपेक्षा राखिएको देखिन्छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन भएका अन्य देशको नालीबेली हेर्दा त्यहाँ गएर अमेरिकी सेनाले डेरा जमाएको या अरु कुनै राजनीतिक, सामरिक या हस्तक्षेपकारी नीतिको अभ्यास गरेको देखिंदैन ।

सबैखाले सहयोग या अनुदानलाई राजनीतिक चस्माले हेर्नु कदापि उपयुक्त हुँदैन । हो विदेशबाट अनेक समयमा अनेकखाले सहायता आउने गर्दछन् । समय र परिस्थितिले वैदेशिक सहायताको भाकामा अनेक ताल र लय हुनसक्छन् । कतिपय सहायता दैविक विपत्तिको समयमा मानवीय भावनाले ओतप्रोत भएर आउँछ । सन् २०१५ को प्रलयकारी महाभूकम्पले विपत्ती लिएर आउँदा अमेरिका, युरोप, भारत, चीन लगायतका देशले मनवताको उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मलम लगाएका थिए, अरबौं रुपैंयाको आपत्कालीन एवं पुनर्निमाणको सहायता मिलेको थियो । यो पहिलो प्रकारको सहायता हो । यस्ता सहायतामा प्रायः स्वार्थ लुकेको हुँदैन, स्वार्थ त केवल पिडितसम्म पुगोस् भन्ने हुन्छ । विदेशबाट आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयनका लागि प्राप्त हुने एमसीसी जस्ता सहायता दोश्रो श्रेणीका सहायता हुन् । यस्ता सहायतामा आइएनजिओका गतिविधिहरु समेत पर्दछन् । यस्ता सहायतामा कार्यान्वयनका लागि केही सीमा र शर्त पनि हुने गर्दछन् । एमसीसीमा अमेरिकी सरकार आइएनजिओ तथा नेपाल सरकार एनजिओको भूमिकामा देखिन्छन् । यसै प्रकारका सहायतामा धर्म परिवर्तनका होली वाइन जस्ता पर्दाभित्रका गतिविधि पनि पर्दछन् । तेश्रो श्रेणीको सहायतामा सैन्य सहायता, गृहयुद्ध नियन्त्रण सहायता जस्ता केही विषय र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको विशेष परिस्थितिमा प्रवेश तथा आक्रमणको गतिविधि हुने गर्दछन् । अमेरिका धेरै देशमा सैन्य क्याम्पको रुपमा पनि रही तेश्रो प्रकारको भूमिकामा समेत रहेको यथार्थ सबैलाई जानकारी नै छ । एमसीसीको यो विकाससँग सम्बन्धित दोश्रो प्रकारको परियोजनामा पर्दा पछाडिका अदृश्य गतिविधि या सैनिक प्रवेशका आशंका देखिंदैन । तर, नेपाली राजनेताको भेनेजुएलामा कलम चिप्लिएजस्तो नचिप्लिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह भने हुनसक्छ । अतः यो परियोजना संसदबाट परित गराउन सके एक चरणको उपलब्धि प्राप्त हुने र नेपालका सडक एवं बस्तीको विस्तारमा केही आयाम थपिने कुरामा कुनै द्विविधा लिनुहुँदैन । करिब ५५ अर्बको परियोजनामा नेपालीले कार्य गर्दा र त्यो रकम नेपालमा परिचालित हुँदा नेपाललाई केही राहत त पुग्ने नै छ । सत्य त के भने, भन्ने बेलामा मह काट्नेले हात चाट्छ भन्ने तर व्यवहारमा मह सबै आफै हसुरेर जनतालाई हातमात्र चटाउने भ्रष्टाचारले युक्त नेपाली योजना तथा परियोजना भन्दा एमसीसीमा केही नियमको लेपन जरmर छ । यसमा आफुखुसी टेन्डर खोली आफन्तलाई नै पार्ने र अनुगमन पनि आफैं गरेर ब्रम्हलुट गर्न भने त्यति सहज छैन । काम गर्ने मान्छेमा आफन्त भर्ना गर्न पनि कठिन नै होला । नेपालमा चलेका अधिकांश योजना अपारदर्शीरुपमा चलेका छन् या चुस्दाचुस्दा खोक्रो पारेर थन्क्याइएका छन् । यो दारुण अवस्था हाम्रो नेतृत्वको नसानसामा घोलिएको छ भन्ने यथार्थ अमेरिकाले पनि राम्रोसँग बुझेको छ । अतः अनुदान बालुवामा पानी हालेको जस्तो गर्न अमेरिका तयार छैन नै ।

एनसीसीसँगै नेपालको विदेशनीतिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सयौं वर्षदेखि नेपालका महत्वपूर्ण परिवर्तनदेखि अति सामान्य विषयमा पनि भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहिआएको देखिन्छ । २००७ को परिवर्तन होस् या २०६२ तथा २०६३ को आन्दोलनका लागि दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौता होस् सबैमा भारतले प्रमुख भूमिका खेलेको पाइन्छ । युरोप तथा अमेरिकाले पनि नेपाललाई भारतकै चस्माले हेरिरहेका थिए । अब समय परिवर्तित हुँदैछ विदेशनीतिको मामिलामा पनि । विशेषतः भारत, युरोप, अमेरिका र चीनको फरकफरक प्रभाव र चाहना प्रतिध्वनित भइरहेको हेखिन्छ । यी विदेशी चाहनाहरुलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्दै अघि बढे नेपालले फाइदा पनि लिन सक्छ या नेतृत्वले खुट्टा कमाउँदा र आफ्नै डम्फुमात्र बजाउँदा काठ चिर्ने ठाउँमा गएको बाँदरको गति पनि हुनसक्छ ।

एमसीसी योजनालाई नेपालको वर्तमान परिवेशमा अवसरको रुपमा लिनुपर्छ र निर्धारित समयमै कार्यसम्पादन गरी सहयोग गरेवापत अमेरिकालाई साधुवाद पनि दिनुपर्छ । अनि प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । अबको १० वर्षमा नेपाललाई माथि उल्लेख गरिएका कुनैपनि साहयता चाहिंदैन भनेर, आवश्यक पर्नेछैन भनेर । नेपाललाई अनुदानको आवश्यकता पनि नपरोस्, ऋण सहायताको पनि आवश्यकता नपरोस्, कहिल्यै कसैसँग भिखको कचौरा देखाउँदै घुम्न नपरोस्, हामी पनि परिआउँदा विदेशीलाई सहायता गर्न सकौं, कतै युद्ध या विपत्ती हुँदा मलम र राहत लिएर हामी पुग्न सकौं । अनुदान र रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, स्वाधीन, दरिलो अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सकौं । विश्वलाई शान्ति र सम्वृद्धिको सन्देश दिन सकौं । यी सबै सम्भव गर्न दृढ इच्छाशक्ति एवं इमान्दार चरित्रको आवश्यकता पर्छ । उच्च राष्ट्रवादको नारा उराल्ने र समाजलाई विभाजित गरी; म खाउँ मै लाऊँ सुखसयल वा मोज म गरु,

म हाँसू मै नाचूँ अरु सब मरुन् दुर्बलहरु भन्ने भावनालाई नै राज्य संचालनको मुख्य मन्त्र बनाएर त्यसैमा तानातान र हानाहान गर्ने सच्चा कार्यकर्ता उत्पादन गरिरहुञ्जेल हाम्रो अधोगति चलिरहन्छ । अनि अधोगतिर्मा दालमे कुछ काला है’ भन्दाभन्दै सबकुछ काला भइसकेको हुन्छ । आफूले गरे सबै सेतो देख्ने र डाडुपन्यौं चलाउन नपाए सबै कालो देख्ने दृष्टिभ्रम जबसम्म रहिरहला तबसम्म प्रगतिको फड्को मार्न कठिन छ । नेपाली विकास र चरित्रमा स्थिर र सक्षम हुनसकेमात्र राष्ट्रियता बलियो हुन सक्छ । अनि एमसीसी परियोजनाबाट पनि लामोछोटो हात नभएको शुद्ध ५५ अरब अनुदान भित्रिनेछ ।