10-Jul-2020 | २६ असार २०७७, शुक्रबार

आप्रवासीप्रति अनुदार नीतिमा ट्रम्पलाई सघाउँदै सर्बोच्च अदालत, हौसिएका ट्रम्पले विस्तार गरे ‘ट्राभल ब्यान’

१८ माघ २०७६, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया

फाईल फोटो

प्रभात भट्टराई / न्यूयोर्क
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मुस्लिम बहुल देशका लागि लगाएको ट्राभल ब्यान विस्तार गरेका छन् । नाइजेरिया सहित थप पाँच मुलुकका नागरिकले अमेरिकाको आप्रवासी भिषा नपाउने गरि उनले ट्राभल ब्यान विस्तार गरेका हुन् । ट्रम्पले एरिट्रेया, किगिस्तान, म्यानमारलगायत देशका नागरिकलाई पनि आप्रवासी भिषा जारी नगर्ने घाेषणा सहित ट्राभल ब्यान विस्तार गरेका हुन् ।

ट्रम्पले निर्वाचित हुने वित्तिकै मध्य पूर्वका मुस्लिम देशलाई ट्राभल ब्यान घाेषणा गरेका थिए । तल्लो तहका अदालतले उनको निर्णयलाई गैर कानूनी घौषित गरे पनि अन्त्यमा सर्बोच्च अदालतले बाटो खुलाइदिएको थियो ।

अदालतको सोही निर्णयकाे फाइदा उठाउँदै ट्रम्पले २०२० को चुनाव लक्षित गरि ट्राभल ब्यान विस्तार गरेका हुन् ।
अमेरिकी सर्बोच्च अदालतले अघिल्लाे साता मात्र ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासी नीति थप अनुदार बनाउने अर्काे बाटो पनि खुला गरि दिएको थियौ । ट्रम्प प्रशासनले सरकारी सेवा सुविधा लिनेहरुलाई ग्रीन कार्ड नदिन माग गर्दै दायर रिटलाई सर्बोच्चले सदर गरि दिएको हो ।

अश्वेत मुलका आप्रवासीप्रति ट्रम्पले सुरु देखिनै चर्को असन्तोष देखाउँदै आएका थिए । सोही कारण यो या त्यो वहानामा आप्रवासी निरुत्साहनको नीतिलाई उनले प्रवद्र्धन गर्दै आए । उनको चुनावको मुख्य एजेन्डा नै मेक्सिकोको सिमाना पर्खाल लगाएर ‘अवैध आप्रवासी रोक्ने’, मुस्लिमलाई अमैरिका ट्राभल ब्यान लगायत थिए ।

एकातिर उनले कानूनी रुपले अमेरिका आउनेलाई आफुहरुले स्वागत गर्ने तर गैर कानूनी रुपमा आए पक्रेर फिर्ता पठाउने बताउँदै आएका छन् । अर्कोतिर कानूनी रुपले अमेरिका आउने बाटो पनि रोक्न हरसंभव प्रयास गरि रहेका छन् । उनले एक पटक दक्षिण अमेरिकी गरिब मुलुकको सट्टा नर्वेजस्ता देशबाट आप्रवासी बढाउनु पर्ने बताएका थिए ।

सोही कारण ट्रम्पको भित्री उद्देश्य अश्वेत आप्रवासी रोक्नु रहेको बुझ्न कठिन छैन । मुस्लिम, युद्द पिडित एवं गरिब मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा कडाइ गर्नकै लागि उनले शरणार्थीलाई दिने भिषा बर्षेनी कटौती गर्दै आएका छन् । त्यस्तै तेस्रो मुलुकका नागरिकले चिट्ठाका आधारमा पाउँदै आएको डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) रोक्न पनि उनले सम्भव प्रयास गरि रहेका छन् ।

ओबामा प्रशासनले सन् २०१७ मा एक लाख १० हजार शरणार्थी अमेरिकामा पुनर्वास गराउने लक्ष लिएको थियो । ट्रम्पले सपथ लगत्तै त्यसलाई ५० हजारमा झारे । सन् २०१८ मा यो संख्या ४५ हजारमा झारियो । अझ २०१९ मा अहिलेसम्मकै न्यून ३० हजारले मात्र अमेरिकामा शरणार्थीको रुपमा भित्रिन पाए ।

आप्रवासी कटौती अभियान अन्तर्गतनै अमेरिका आएर ग्रीन कार्ड पाउनु अघि कुनै सरकारी सुविधा लिएको स्थायी बसोबास अनुमति नदिने या प्रकृया लम्ब्याउने प्रकृया ट्रम्प प्रशासनले अघि बढाएको थियो । तर, डेमोक्र्याट, आप्रवासी अभियन्ता एवं उदार नीति पक्षधर उनीसँग सहमत थिएनन् । त्यसैले उनीहरुले न्यूर्योक, क्यालिफोर्निया, मेरिल्याण्ड लगायत स्थानका संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दियो । त्यसपछि आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै ट्रम्प प्रशासन सर्बोच्च अदालत पुग्यो । अदालतले बहुमतको आधारमा सरकारलाई उक्त नीति अख्तियारको अनुमति दिएको हो । सरकारी नीतिको पक्षमा पाँच र विपक्षमा चार न्यायाधिश उभिए ।

अब कसैले ग्रीन कार्ड पाउनु अघि फुड स्टाम्प, मेडिकेड लगायतका सुविधा लिएको भए उनीहरुलाई सरकारले बसोबास अनुमति नदिन सक्ने व्यवस्था सरकारले लागु गर्नेछ । ‘पब्लिक चार्ज’ नाम दिइएका यस्ता सुविधा लिनेलाई ग्रीन कार्ड नदिने नीति पनि गरिब मुलुकका नागरिक लक्षित नै रहेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनमा श्वेत राष्ट्रबाद (ह्वाइट सुप्रिमिष्ट)का अभियन्ता मानिएका ह्वाइट हाउसका बरिष्ट सल्लाहकार स्टेफेन मिलरको योजना अन्तर्गत यो नीति अख्तियार भएको अमेरिकी मिडियाले जनाएका छन् । उनले श्वेत राष्ट्रबाद प्रवद्र्धनका लागि घृणात्मक संदेशहरु प्रेषित गरेको इमेल नै केही समय अघि लिक भएको थियो । तर, ट्रम्पले उनको बचाउ नै गरे ।

गत अक्टुबरमा यो नीति कार्यान्वयनमा लैजाने ट्रम्प प्रशासनको तयारी थियो । तर, तल्लो तहका संघीय अदालतले रोक लगाएपछि लागु गर्न पाएको थिएन । आप्रवासी अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले यो नीति कार्यान्वयनसँगै विपन्न ‘इमिग्रान्ट’हरुमाथि ठूलो चोट पर्ने अनुमान गरेका छन् । केसर फेमिली फाउन्डेसन नामको गैर राजनीतिक संस्थाको अनुसन्धान अनुसार ४२ प्रतिशत वैध आप्रवासीको ग्रीन कार्ड आवेदन माथि नकारात्मक तवरको जाँच हुन सक्नेछ । साथै ९४ प्रतिशतले आवेदकले कम्तिमा एक मात्र ‘पब्लिक चार्ज’ लिएको भए पनि अतिरिक्त जाँच पड्ताल सहनु पर्ने जनाइएको छ ।

ट्रम्प निर्वाचित भएपछि गरिब आप्रवासीलाई ‘पब्लिक चार्ज’को आरोपमा यस अघिनै भिषा अश्विकार गर्न थालिएको थियो । गत बर्ष मात्र स्टेट डिपार्टमेन्टले यो आरोपमा १२ हजारको भिषा आवेदन अश्विकार गर्यो । सन् २०१६ मा ओबामा प्रशासनले हजार जनालाई मात्र यस्तो आरोप लगाएर भिषा दिएको थिएन । ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेसँगै यसमा राजनीतिक टिप्पणी पनि सुरु भएको छ । न्यूयोर्कका महान्यायाधिवक्ता टिश जेम्सले अदालती आदेशलाई अझै पनि राज्यले नटेर्ने बताएका छन् । त्यस्तै न्युयोर्क १४ की हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ एलेक्जेन्द्रिया ओकाशियो कोर्टेजले अमेरिकाको पहिचान को कति छ भनेर जाँच्ने नभइ सबैलाई मानवियताका आधारमा स्विकार्ने भएको बताएकी छिन् । उनको यो भनाइले आगामी दिनमा यो मुद्दालाई डेमोक्र्याटले झनै ठूलो चुनावी विषय बनाउन सक्ने देखिएको छ ।

ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि सर्बोच्चमा दुई न्यायाधिश नियुक्त गर्ने अवसर पाए । त्यसले त्यहाँ अनुदार एवं रिपब्लिकन पक्षधर न्यायाधिशहरुको बहुमत पुग्यो । सोही कारण सर्बोच्चले ट्रम्पलाई रणनीतिक मुद्दामा विजयी बनाइ रहेको छ । यस अघि मुस्लिमलाई अमेरिका आउन लगाइएको रोकमा पनि सर्बोच्चले ट्रम्पलाई साथ दिएको थियो ।

गुगल फाईल फोटो

ट्रम्पको अनुदार आप्रवासी नीतिको कारण रिपब्लिकन बहुल राज्यहरुलाई थप अनुदार बन्न बल पुगेको छ । केही समय अघि टेक्सासका गभर्नर जर्ज आबोटले राज्यमा थप शरणार्थी पुनर्वास नगराउने घोषणा गरेका थिए ।

Loading...

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार