Epapers :

21-Sep-2019 | ४ आश्विन २०७६, शनिबार

लोकतान्त्रिक मुलुक कम्युनिष्टले सम्हालेकाले तालमेल मिलेन : काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड

२८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


जेठ १५ मा बजेट आयो । सरकारले बजेटलाई सकारात्मक भन्यो भने प्रतिपक्षले त्यसको विरोध ग¥यो । अहिले बजेटका विषयमा संसद्मा छलफल चलिरहेको छ । बजेट अझै पास भएको छैन । सरकार पछिल्लो समय निर्मम भयो भन्ने आरोप प्रतिपक्षको छ । सरकार जनअपेक्षा अनुसार नै काम गरेको भनिरहेको छ । तर, प्रतिपक्ष यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन । नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड पनि सरकारको गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनन् । बजेटलाई पनि उनी कमजोर भनी टिप्पणी गर्छन् । खाँडसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी—

मुलुकमा अहिले दुई तिहाई नजिकको सरकार छ । यही सरकारले जेठ १५मा बजेट ल्यो । सरकाले यो बजेट दुईतिहाई नजिकको कम्युनिष्ट नेतृत्वको स्थायी सरकारले ल्याएको भनी बजेट राम्रो भएको तर्क गरेको छ । अहिले बजेटको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । बजेट अझै पास भएको छैन । प्रतिपक्षीका आँखामा चाहिँ बजेट कस्तो छ ?
यो बजेटले चालु खर्च ठूलो सङ्ख्यामा वृद्धि गरेको छ । पूँजीगत खर्च वा विकास खर्चचाहिँ यो चालु वर्षमा खर्च हुन सकेको छैन । आगामी वर्षका लागि पनि करिब एक खर्बको ऋणको भार बोकेर यो बजेट आएको छ । देशभित्र उठेको राजश्वले चालु खर्च चलाउने, विकास खर्चका लागि वैदेशिक र आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर बजेट आएको छ । यो बजेटलाई यसरी हेर्दा पनि ऋणात्मक छ भन्न सकिन्छ । यो राम्रो कुरा होइन ।
अहिले तत्कालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि प्रतिव्यक्ति ३६ हजार ऋणको भारी बोकाएको अवस्था देखिन्छ । यो सकारात्मक हुँदै होइन । आगामी वर्षमा यो बढेर करिब ५० हजार पुग्ने अनुमान छ ।

भनेपछि यो बजेट तपाईंको बुझाइमा सकारात्मक छैन ?
सकारात्मक कसरी छ भन्ने ? सकारात्मक छ भन्ने अवस्था नै छैन । बजेट भाषणसँगै मूल्यवृद्धि भएको छ । सर्वसाधारण जनताको ढाड नराम्ररी सेकेको छ । यो दुःखद कुरा हो । सर्वसाधारण जनतालाई जीवन निर्वाह गर्न मुस्किल भएको छ । सरकारले आगामी वर्षभित्रमा पाँच लाखलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भनेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि भनेको त्यही थियो । तर, परिणामले त्यस्तो देखाउन सकेन ।
चालु वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने पूर्णरुपमा असफल भएको छ । चालु वर्षकै बजेटलाई निरन्तरता दिएर बजेटको आकारलाई मात्र बढाइएको छ । यो सकारात्मक कुरा होइन । बजेट मुलुकभित्रै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको, उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने खालको, कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने खालको बजेट आएको छैन । यो बजेट सरकारी कोषबाट तलब खानेहरु र अरु केहीका लागि मात्र सकारात्मक जस्तो देखिएको छ । आम नेपालीका लागि पनि यो बजेट आशा होइन पीडा थप्ने खालको आएको छ ।
अघिल्लो वर्ष यही सरकारले वृद्धभत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलब नबढाउँदा नेपाली काँग्रेसले नै आलोचना गरेको थियो । यो वर्ष हामीले दुबै कुरा गरेका छौं । तर, पनि काँग्रेसले आलोचना गरिरहेको छ भन्ने सरकार पक्षको आरोप छ । त्यो आरोपलाई सत्य मान्ने कि असत्य त ?
कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीको २० प्रतिशत र माथिल्लो तहका कर्मचारीको १८ प्रतिशत बृद्धि गरिएको छ । बृद्धिको अनुपात पनि मिलेको छैन । एउटा कार्यालय सहयोगीको ३ हजार बृद्धि हुन्छ । अनि एउटा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको ९ हजार भन्दा बढी बृद्धि हुन्छ । महंगी त विशिष्ट श्रेणीका लागि अलग्गै र कार्यालय सहयोगीका लागि अलग्गै हुँदैन । त्यसकारण पनि यो अनुपात मिल्दो भएन । थोरै तलब हुनेको थोरै र धेरै तलब हुनेको धेरै बढ्नु भनेको असमानता हो । यसले असमानता निम्त्याएको छ ।
अर्को कुरा नेपालका करीब ५२ जिल्लामा नेपालीको औसत आयू ६५ वर्ष मन्दा मूनी छ । हिमालको काखमा रहेका र तराईको विभिन्न भूभागमा रहेका गरिबीको रेखामूनि रहेका दाजुभाई शारीरिक रुपमा पनि छिटो अशक्त हुन्छन् । यी कुरालाई ख्याल गरेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्षदेखि बृद्धभत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यो लागु गर भनेर हामीले भनेका छौँ तर वर्षमान सरकारले मानेको छैन । संविधानलाई आधार मान्ने हो र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने हो भने पनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भनेपछि अझै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको अनुभूति दिने गरी वर्तमान सरकारले काम गर्न सकेको छैन  ?
हो, अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा प्रवेश गरेको छ । यो अवस्थामा आम नेपालीलाई आशा–भरोसा दिने गरी काम सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म भनिएको छ । त्यो अनुभूति पनि नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्रोत–साधनलेयुक्त बनाउनु पर्ने हो । उनीहरुको क्षमतावृद्धिमा केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, उल्टै प्रधानमन्त्री नै प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहतमा हो भन्दै हिड्नु हुन्छ । यसले पनि थप जटिलता ल्याएको छ ।
बजेट पनि प्रधानमन्त्रीको भनाई जस्तै आएको छ । प्रदेशले गर्ने खुद्रा मसिना काममा पनि केन्द्रबाटै बजेट छुट्याउने काम भएको छ । यो सकारात्मक होइन ।
बजेट संघीयतामैत्री छैन । यो बजेटले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा तालमेल मिलाएर सबैलाई अघि बढाएर जनताका लागि घर–आगनमै सेवा–सुविधा पुर्याउने खालको बजेट भएन भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ ।

दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट नेतृत्वको स्थायी सरकार सत्तापक्षको नारा भयो । यस्तो सरकारको कामकारवाहीलाई चाहिँ रचनात्मक प्रतिपक्षी भएर मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो छ ?
मुलुकको संविधान लोकतान्त्रिक छ । संविधान अनुसार भन्ने हो भने शासन व्यवस्था बहुलबादमा आधारीत बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धामा आधारीत संसदीय व्यवस्था छ । तर, चुनाव जितेपछि एकदलीय निरंकुशतालाई अघि बढाउने सोँच राखेको कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था नेपालमा हावी भयो । यसरी हेर्दा शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ । राज्यको वागडोर र सरकार चाँहि कम्युनिष्ट भयो । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कम्युनिष्ट शैलीको शासन मिल्दो खालको देखिएको छैन । प्रेसमाथि, मानवअधिकारमाथि, धर्म, सस्कृति, परम्परामाथि लगाउन खोजेको अंकुशले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ । गुठियारहरुले विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्दा उनीहरुमाथि प्रहरीले गरेको दमन पनि त्यसैको एउटा नमूना हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार खुला हुनुपर्ने हो तर निरंकुश बन्न खोज्दा समस्या भएको छ । नागरिक मुलुकका मालिक हुन । यो भावनाले काम गर्नुपर्ने हो तर सरकारले अहिले रैतीको जस्तो व्यवहार गर्न खोज्दा समस्या भएको छ ।

अहिले दिनहुँ तपाईंहरुले संसद् अवरुद्ध गर्दै आउनुभएको छ । यसरी सत्तापक्षलाई आरोप लगाउँदै गर्दा तपाईंहरुको पनि त कमजोरी त होलान् अनि संसद् नै अवरुद्ध गरेर त कसरी समृद्ध नेपाल बन्ला र होइन ?
हामीले रहरले संसद् अवरुद्ध गरेको होइन । हेर्नुहोस् न पछिल्लो समय सरकारले एकपछि अर्को गर्दै गलत काम गर्दै आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक हेर्नुहोस्, गुठी विधेयक हेर्नुहोस् । गुठियारहरुलाई नै गुमराहमा राख्ने खालको विधेयक आएको छ । यसरी हेर्दा हरेक कुरा आलोचना गर्ने खालका भएका छन् । सरकारले हामीले भनेको नमानेपछि अन्तिम निर्णय गर्ने थलो संसद्मा हामीले हाम्रा आवाज बुलन्द बनाएका हौँ । सत्तापक्ष नै संसद्प्रति जवाफदेही छैन । अर्को कुरा प्रधानमन्त्री नै दिनहुँ प्रतिपक्ष कहाँ छ ? प्रतिपक्ष कहाँ छ ? भनेर भन्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई बुलन्द दबाब नदिएसम्म नदेख्ने भएकाले पनि हामीले हाम्रो आवाजलाई बुलन्द बनाउन खोजेका मात्रै हौँ । सरकारले हामीले आम नागरिकले बोलेका कुराहरुलाई ध्यान दिने हो भने हामीलाई संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । हामी अवरोध गर्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, सरकार चाहिँ अवरोध होस् नै भन्ने चाहन्छ । सरकारले शैली नसच्याउने हो भने झन् समस्या थपिने निश्चित छ । सरकार समयमै सचेत भएको राम्रो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार