अर्थतन्त्र

कृषि उद्यमशिलतामा युवा परिचालनका लागि राज्यको भुमिका

सुर्य नारायण पुरी, काठमाडौं अहिले नेपालमा कोरोना महामारीपछि आउने समस्याहरु के कस्ता हुन्छन र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने बारेमा धेरै नै बहस हुने गरेको छन । मुख्यत: बेरोजगारी समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ? भनेर छलफल तथा बहसहरु विभिन्न मिडिया र सरोकारवाला निकायमा देखिन्छ । अधिकाँश बहस कृषिमा लगानी बढाउनु पर्छ र बेरोजगार युवाहरुहरुलाई कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुग्ने गरेका छन । मुख्य समस्या भनेको युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षण कसरी गर्र्ने र कृषि पेशामार्फत नै जिविकोपार्जन गर्न सकिन्छ ? भनेर विश्वास दिन सक्ने नीति तथा योजना न सरकारी निकायसंग योजना देखिन्छ, न त निजी सहकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी नियकासंग नै छ । हामीलाई थाहा छ कि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ डलर अर्थात एक नेपालीको वार्षिक आम्दानी रु १ लाख ३ हजार ३ सय ३५ रुपैया पुगेको छ । बेरोजगार युवापुस्ताको उचित व्यवस्थापन नै सरकारको प्रमुख चुनौति बनेको छ । आधारभुत आवश्यकताको लागि सस्तोमा श्रम बेच्न "विदेश जान पाऊ" भनेर युवाहरुले माईतीघरमा आन्दोलन गर्न पर्नु हाम्रालागि लज्जाको विषय हो । समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य बोकेका एनजीओ/आईएनजिओको बनावटी तथ्याङक र कार्यक्रमको वृत्तचित्र हेर्दा यस्तो लाग्छ कि 'नेपाल कृषि क्षेत्रमा आज भन्दा ५ वर्षअघि नै आत्मनिर्भर भईसक्यो' । तर जनताको जिवनस्तरमा फरक देखिदैन । बरोजगारी दर बढदो छ । गाऊँमा जग्गाजमिन बाँझो बढ्दै गएको छ । कृषिमा अधिकाँश युवापुस्ताको चासो कम छ । कुल जनसंख्याको कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या ६०.४ प्रतिशत (वि.सं.२०६८ औसत) रहेको छ । तर विडम्बना आलु र खुर्सानी पनि भारतबाट निर्यात गछौं । युवाहरुलाई कृषि व्यवसाय मार्फत रोजगारी सृजना गर्न मुख्य भूमिका वित्तीय क्षेत्रको हो । सरकारी वा निजी बित्तीय सँस्थाले हरेक वर्ष किसानहरुको लागि सहुलियत अनुदानमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका हुन्छन तर वास्तविक किसान लाभान्वित भएका छैनन् । नेपालमा ३ प्रकारका कृषि व्यवसाय छन् ।आय आर्जनमुलक, व्यवसाय मुलक र उद्यमशिलता मुलक । तर अनुदानमार्फत लाभान्वित हुनेहरु मुख्य पेसा भन्दा आय आर्जनमुलक कृषि व्यवसाय गरेका किसान बढी पर्दछन् । वित्तीय निकायहरुले ऋण प्रवाह गर्नुअघि कृषि पेसा गरेर नै घरपरिवार चलाउँछु भन्ने पर्दैनन् । कृषिलाई व्यावसायिक रुपमा गर्न ईच्छुक किसान युवाहरुलाई व्यवसायिक योजना तयार गरेर सिप तथा तालिम प्रदान गरेपछि मात्र ऋण वा सहुलियत प्रदान गरिनु पर्दछ । तालिम तथा कृषि कार्यक्रमहरु छुट्टै निकायले सञ्चालन गर्ने र ऋण छुट्टै निकायले दिने प्रक्रिया बदल्नु आवश्यक छ । अथवा कडा अनुगमनको दायरा हुनुपर्दछ । यसरी वित्तीय निकायहरुले वास्तविक कृषक पहिचान गरी कृषि ऋण प्रकृया सहज गर्ने, उत्पादन बिक्रीका लागि बजारको सुनिश्चता गर्ने र कृषिमा लगानी गर्नु पुर्व व्यवसाय सम्बन्धि तालिम दिएर मात्र ऋण प्रवाह गर्न सकेमा युवाहरु आकर्षित हुनेछ । जिविकोपार्जनका लागि बिदेशिनु पर्ने बाध्यता हट्नेछ ।