बिचार

प्रचण्डको विलोपिकरण र अविश्वासको विकेन्द्रिकरण

vishwa-news

पुरुषोत्तम लम्साल / हाल: अमेरिका

वर्तमान नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६४ साल पौष १८ गतेको एउटा सार्वजनिक भाषणमा भनेका थिए, ‘माक्र्सवाद भनेको हो पनि र होइन पनि ।’ प्रचण्डको भनाईको आशय ‘माक्र्सवाद ब्यावहारिक प्रयोग हुन पनि सक्छ र सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन पनि हुनसक्छ’ भन्ने थियो । यो भनाईको आशय र अर्थ ‘माक्र्सवाद नै अन्तिम सत्य होइन र यो परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहन सक्छ’ भन्ने नै थियो ।

आफ्ना निकटतम र विश्वासिला कार्यकर्ताको अगाडि स्वच्छन्द बगिरहेका प्रचण्डको उक्त भाषण उहिले ‘भाइरल’ भयो । अहिले त्यसको महत्ता बाबुराम भट्टराई नामका अर्का एकजना पूर्व माओवादी र पूर्वमाक्र्सवादीले ‘नेपालकै एउटा जलविद्युत् आयोजनामा वर्तमान नेकपामा दुईजना अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड एवम् प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले करोडौं कमिशन हसुरेको’ दावी गरेपछि अलि बढी देखिन थालेको छ ।

बाबुरामको दावीको सत्यता परीक्षण अहिले सम्भव छैन । प्रमाण दिने दावी गर्ने बाबुराम भट्टराईसँग के के प्रमाण छन् ? दैव जानून । उसै पनि बाबुरामको यस्तो प्रकृतिको बोली नयाँ होइन । हिजोका दिनमा पनि उनले माओवादी लडाकूको शिविरमा भएको घोटालाको विषयमा बोलेका अभिव्यक्ति कर्कलाको पातमा बगेको शितको थोपा भएकै हुन् ।

अझै पनि जातीय राज्यको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर, नेपालको धार्मिक जातीइ सहिष्णुताको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी एकपक्षीय र पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिंदादिंदै राजनीतिको किनारामा पुगिसकेका भट्टराईको अभिव्यक्तिको अन्तर्य केलाउनु बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुन सक्दैन । यसैले यो बसाईलाई नेकपाकै सन्दर्भमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढौं ।

राजनीतिक विचारले लैस भएको ‘३ हजार सेनाले ९५ हजार नेपाली सेनालाई खान्छ’ भन्ने प्रचण्डको परिकल्पना धुलिसात भएको दिन नै प्रचण्ड आफ्नै राजनीतिक सहकर्मीहरुसँग टाडिए, एक्लो हुन पुगे ।

प्रचण्ड भन्थे ‘हामी भाले (सभाकक्षमा हाँसो गुञ्जिएपछि प्रचण्डले अन्यथा नलिनुहोला भनेका थिए...) भइसकेपछि वा हाम्रो हात माथि परिसकेपछि नियम र कानून भनेको संशोधन हुन्छन् । हामी गर्छौ’ भनेका थिए । यो सन्दर्भ सत्ता कब्जाको सन्दर्भमा मुखरित भएको थियो । संविधानसभाको पक्ष वा विपक्षमा आएको थियो । अर्थात् अनुकूल संविधानको पक्ष वा विपक्षमा आएको थियो ।

तर, संविधानसभा र संविधानको पटकथा प्रचण्डले अनुमान गरे जसरी अगाडि बढेन । हेटौंडा महाधिवेशनमा राजनीतिक कार्यदिशालाई नै एमालेकरणको बाटोमा अगाडि बढाइसकेपछि त्यहीबाट खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकारको प्रस्ताव आइसकेपछि नै टेडिएको बाटो पुनः कहिल्यै सिधा भएन । यो बाटोमा पहिलो संविधानसभासम्म लक्षित माओवादी रणनीति पूर्णतः सफल भयो तर कटुवाल प्रकरणमा चुकेपछि ढलेको माओवादी पुनः कहिल्यै उठ्न नसक्नेगरी थला पर्यो ।

राजनीतिक विचारले लैस भएको ‘३ हजार सेनाले ९५ हजार नेपाली सेनालाई खान्छ’ भन्ने प्रचण्डको परिकल्पना धुलिसात भएको दिन नै प्रचण्ड आफ्नै राजनीतिक सहकर्मीहरुसँग टाडिए, एक्लो हुन पुगे । परिणामतः विचार र राजनीतिमा एक्लिंदै, खुम्चदै गर्दा उनी एमाले जसलाई ‘पार्टी नै होइन’ भनेर पटकपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए उनैसँग घाँटी र मेरुदण्ड जोडेर हामी ‘विचार राजनीतिमा एउटै हूँ’ भन्नपर्ने थितिमा पुगे । यी दृष्टान्त पस्कनुको कारण छ ।

त्यो कारण के भने अझै पनि र कालगतिले ठगेन भने अबको दशक पनि नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड नै शिखर पुरुष हो र उनैलाई केन्द्र बनाएर वा प्रचण्डकै पेरिफेरिमा नेपाली राजनीति गतिशील हुने निश्चितप्रायः छ । र, प्रचण्डको अन्तर्यभित्र नेपालको केन्द्रीय शासन प्रणाली, राजनीतिक अस्थीरता, संघीयताको अभ्यास र स्थायीत्व निहित छ ।

भन्दा नमिठो लाग्ला । माओवादी शसस्त्र विद्रोह (जनयुद्ध शब्दलाई माओवादीले नै विस्तारै अस्वीकार गर्दै गइरहेको छ), त्यसैको आडमा भएको जनविद्रोह (२०६२/६३ को जनआन्दोलन) र परिरिस्थतिजन्य कारणबाट अगाडि बढेको संघीय नेपालको परिकल्पनामा बर्तमान सत्तारुढ नेकपाभित्र कठोर अन्तरविरोध थियो र सम्भवतः अहिले पनि छ । किनकि पूर्ववर्ती एमाले र माओवादी अहिले आपसमा घुलन भएको अवस्था छ । यही अवस्थाको परिणाम दुई पार्टी एक भए पनि व्यवहारतः सिद्धान्ततः उनीहरुबीच एकताको कुनै रुपरंग देखिंदैन, देखिएको छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

पछिल्लो दुई वर्षको एकतापछिको राजनीतिक अभ्यास केलाउने हो भने पनि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच कागजी एकता मात्र भएको हो भन्न सकिने दर्जनौं तथ्य, कारण र आधारहरु छन् । एकतापछिका चरणमा एउटा निश्चित अवधि उनीहरुबीचको कटूताले राजनीति अस्थीरता पैदा गरेको छ । उनीहरुबीचको गुटगत संघर्षले राजनीति अस्थीरता पैदा गरेको छ । उनीहरुबीचको सांगठनिक वा सत्ता संघर्षले अस्थीरता पैदा गरेको छ । स्थीर सरकार र स्थीर राजनीतिक संंस्कारको जनताको परिकल्पना असफभएको अवस्था हो अहिले ।

भन्नका लागि उनीहरुले यसलाई दुई लाइन संघर्षको जलप लगाउने प्रयत्न नगरेका होइनन् । भन्नका लागि उनीहरुले यो अस्थीरता र मनमुटावलाई बैचारिक लाइनको रुपमा व्याख्या गर्ने भरमग्दूर प्रयत्न नगरेका होइनन् । भन्नका लागि उनीहरुले विवादलाई सिद्धान्तको जलप लगाईदिएर कार्यकर्तालाई भुलभुलैयामा राख्ने प्रयत्न नगरेका होइनन् । भन्नका लागि उनीहरुले यही नै महान बहस हो पनि नभनेका होइनन् । तर ब्यवहारमा उनीहरुबीचमा फगत सत्ता संघर्ष, शक्ति संघर्ष र भागबण्डाको राजनीति मात्र ज्यूँदो रहेको र त्यसैले पार्टीको प्राण धानिरहेको न छिपेको छ न लुकेको छ । मान्नुहोस् यही त एकताको घोषणापछिको सार्वभौम सत्य र तथ्य दुबै हो ।

नेकपा अझै एक छैन भन्नुको प्रमाण के पनि हो भने अझै पनि त्यहाँ प्रचण्ड गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ, ओलीको गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ र माधव नेपाल गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ । यही त्रिकोणीय भागबण्डाको शिकार हँदाहुँदै नेकपा नामको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भनिएको दुई तिहाई बहूमतको सरकार देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर हाँकिरहेको छ ।

पछिल्लो तीन महिनाको अन्त्यहीन विवाद र त्यसपछिको सहमति वा सम्झौताको कसीमा जाँच्दा पनि यो तथ्य पुष्टि हुन्छ । भदौ २६ गतेको स्थायी समितिको वैठक संघीय मन्त्रीपरिषद् र प्रदेश सरकार पुनर्गठन आपसी सहमतिमा गर्ने निर्णमा टुंगिएकै हो । यही थियो तीन महिने विवादको टुंगो । यही थियो फुट्यो फुट्यो, आजको भोली नै पार्टी फुट्यो भनेर दूधलाई दही बनाउने जोर्डनको टुंगो ।

भयो के ?

भयो के भने एउटै सिटमा बसेर एउटै विमान हाँकिरहेका दुई पाइलटबीच फेरि कुरा मिलेन । न राजदूत नियुक्तिमा कुरा मिल्यो र मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा । न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा कुरा मिल्यो न कार्यकारी अध्यक्षमा । पार्टीमा प्रचण्ड सरकारका ओली, तर सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीको निर्णयको मर्म जहाँबाट धोती लाग्यो त्यहीबाट पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँझन्छ र ब्यूँझियो ।

नेकपा अझै एक छैन भन्नुको प्रमाण के पनि हो भने अझै पनि त्यहाँ प्रचण्ड गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ, ओलीको गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ र माधव नेपाल गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ । यही त्रिकोणीय भागबण्डाको शिकार हँदाहुँदै नेकपा नामको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भनिएको दुई तिहाई बहूमतको सरकार देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर हाँकिरहेको छ । यसमाथि कहिले थापा गुटको संख्या थपिन्छ त कहिले रावल गुटको । झोलाभित्र झोला, झोलाभित्र झोला र झोलाभित्र खोला भनेजस्तो नेकपाको गुटगत, समूहगत, स्वार्थगत राजनीतिको भेऊ पाउन कस्तै राजनीतिक पण्डितलाई पनि हम्मे पर्नसक्छ ।

पछिल्लो दृष्टान्त हेरौं न,

कर्णालीबाट सोहोरिएको राजनीतिक मतविभाजनको व्यवहारले आकार लिंदैछ । भएको केही होइन, पूर्व एमालेका दुई गुट र माओवादी केन्दैकै असन्तुष्ट एउटा समूहले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध प्रदेश संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दता गराएका त हुन् । पार्टीगत हिसाबमा बहुमतमा रहे पनि गुटगत हिसाबमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा छन् । यत्ति न हो । प्रचण्ड गुटका मुख्यमन्त्री विरुद्ध ओली र नेपाल गुट एक भए त्यसमा प्रचण्ड गुटका केही सदस्य थपिए । यत्ति हो कुरा ।

तर यसको प्रभाव बाग्मती प्रदेशतिर सोझिंदैछ । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्मन्धी डोरमणी पौडेललले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर भएको बताएको अहिले होइन, उहिले हो । प्रदेश इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतका पूर्व माओवादी र नेपाल गुटले डोरमणीको कठालो तान्न थालेको अहिले होइन उहिले हो । हस्ताक्षर लिएकै तीन महिना भइसकेको छ ।

शिकारमा प्रदेश १ का शेरधन राई पनि हुन सक्छन् । नाम मात्र शेर भएर भएन, पार्टी लाइनमा विभाजन भए भने उनी पनि बिरालोको अनुहार बाहिरिन पर्ने हुनसक्छ । किनकि, उनी पनि नेकपाकै मुख्यमन्त्री हुन् । अनुहार बाघको भए पनि बिरालोका भए पनि पार्टीमा विभाजन देखिएपछि लाग्ने कसैको केही होइन ।

सारमा, नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिले गति लिएकै हो । चाहे त्यो कर्णाली प्रदेशमा होस् वा बाग्मति प्रदेशमा होस् वा बेनामे एक नम्बर प्रदेशमा । आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको अध्यक्ष बन्ने घोषणा गरेका माधवकुमार नेपाल र सकेसम्म सर्वसम्मतिमा अध्यक्ष बन्नुँला भन्ने पुष्पकमल दाहालबीचको युद्ध केपी ओलीलाई बीचमा राखेर छेडिएको छ । यही युद्धकको परिणाम संघीयता विद्रूप अभ्यास भएको हो ।

पार्टीभित्रको अविश्वासको यो विकेन्द्रीकरण हेर्दा रमाइलो लाग्ला तर व्यवहारमा यो संघीयताको नयाँ अभ्यासको प्रतिकूल छ । यहाँ बैचारिक दुई लाइनको संघर्ष र बैचारिक अन्तरविरोध कर्हीं कतै छैन भनेर कार्यकर्ता पंक्ति स्पष्ट हुन आवश्यक छ । पार्टी एकता सिद्धान्ततः होइन र बैचारिक रुपमा पनि होइन रहेनछ भन्ने भन्ने यो भन्दा बलियो प्रमाण खोज्न अन्त जानै पर्दैन । राजनीतिक अस्थीरताको बीऊ खोज्ने नारायण दाहालको भनाई र महेन्द्र शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले ठीक गर्दैन भन्ने प्रचण्डको धम्की एउटै सिक्काको एकापटिको भाग मात्र हुन् । बुझ्नेले नेकपाभित्र शक्ति र संघर्षको यो विकेन्द्रीकरणलाई बुझिदिए भैगो ।

सारमा,

केपी ओली र प्रचण्ड दुबैले बराबरको प्रतिस्पर्धी पाएका छन् । राजनीतिक शतरञ्जमा ओली वाह हुनु र प्रचण्ड बिचरा हुनुमा यहाँ केही छ । तर प्रचण्ड बुहारी बिना मगरका लागि आफ्नो अस्तित्वको जोखिम मोल्न पनि सक्दैनथे र ओली बिना मगरका खातिर मात्र मौन सम्मति प्रचण्डम् गर्न पनि सक्दैनथे । नत्र प्रचण्ड उहिल्यै क्रमभंग भन्दै राजनीतिको अर्को मैदानमा हाम्फली सकेका हुन्थे ।

ad-archer