विश्वसन्देश संवाददाता

नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन एनआरएनए आइसिसीलाई निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मताधिकारसहितका प्रतिनिधिको विवाद निरुपण नभएसम्मको लागि निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । यसअघि मन्त्रालयमा विधानविपरीत केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरिएको भन्दै १० आँै विश्व सम्मेलनमा अन्यायमा परेका एनआरएनए डेलिगेट्स राख्न माग गर्दै उजुरी परेको थियो । उजुरीमा विधान विपरीत आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिएको र एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको भन्दै निर्णय नसच्चिएसम्म विश्व सम्मेलन अगाडि नबढाउन माग गरिएको थियो । त्यसैको आधारमा आइसिसीलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेर निर्देशन दिएको हो ।
विभिन्न २५ देशका अध्यक्षलगायत प्रतिनिधिहरुको नाम संलग्न गरि गरिएको उजुरीमा विभिन्न १९ वटा कमजोरीहरु उल्लेख गरिएको थियो । एनआरएनए आइसिसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङ, कतारबाट मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि) र अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेलले सो उजुरी दिएका थिए । मन्त्रालयले सो उजुरीलाई आधार मान्दै तत्काल निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र मतदाता नामावली छानवीन गर्न समेत एनआरएनए आइसिसीलाई निर्देशन दिएको छ ।

परराष्ट्रको उक्त निर्देशनपछी आफु निवेदकहरुलगायत विश्वमा रहेका अन्यायमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरुले केही भने पनि न्याय पाएको निवेदक वेद खरेलले बताए । खरेलले परराष्ट्रको निर्देशन तुरुन्त पालना गर्नुपर्ने बताए ।
एनआरएनए आइसिसीको आइतबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रका बारेमा बृहत छलफल गरिएको एक पदाधिकारीले बताएका छन् । उक्त बैठकमा उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिब हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध अदालत जानुपर्ने आवाज उठाएका थिए । उनीहरुले राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको भन्दै कानुनी लडाई लड्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । आइतबारको बैठकमा केसी र शर्माले मन्त्रालयले कुनै राजनीतिक पार्टीको दबाबमा सो पत्र पठाएको पनि आरोप लगाएको एक पदाधिकारीले विश्वसन्देशलाई बताए । तर, बैठकमा संघका उपाध्यक्ष सोनाम लामा, मन केसी, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाललगायतले नियमनकारी निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन मानेर अगाडि बढनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष मन केसीले पहिलेदेखि नै संघमा मोनोपोली भएकोले यो अबस्था आएको र तत्काल धैर्यतापुर्वक तवरले अहिलेको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष कुमार पन्तले बैठकमा परराष्ट्रको पत्र पढेर मात्रै सुनाएका थिए । उनले पत्र अन्य पदाधिकारीलाई दिंदा बाहिर सार्बजनिक हुने डरले पढेर मात्रै सुनाएको बैठकमा बताएका थिए । पन्तले तुरुन्तै नेपाल आएर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अगाडि बढ़ने बताएका छन । यता परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिब भरतकुमार रेग्मीले एनआरएनएका बारेमा उजुरी परेपछि छानबिन समितिले प्रतिनिधि विवाद नटुङ्गिदासम्म निर्वाचन प्रकृया अगाडि नवढाउन निर्देशन दिएको बताए ।
नेपाल सरकारको गैरआवासीय नेपाली संबन्धि निमवाली २०६६ को नियम ५ को ब्यबस्था १ र २ मा संघ संचालन हुन नसके बिघटन हुने ब्यबस्था समेत रहेको छ । ५ को नियम २ को उपनियम १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघको अनुगमन गर्नसक्ने ब्यबस्था छ । उपनियम २ को २ मा यस्तो अनुगमन गर्दा संघको काम कारबाहीमा कुनै सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ । सोहि खण्डको उपनियम २ को ३ मा दिएको निर्देशन पालना गर्नु संघको कर्तब्य हुनेछ भनिएको छ ।
एनआरएनए विवादमा मिसियो परराष्ट्र मन्त्रालय ः गोलचक्कर प्रश्नको वर्षा !
गैरआवासीय नेपाली संघको (एनआरएनए) महाधिवेशनलाई लिएर त्रिपक्षीय पत्राचार सुरु भएको छ । विभिन्न देशमा देखिएको प्रतिनिधि छनोट सम्बन्धी विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि मिसिएको छ । महाधिवेशनका बारेमा मन्त्रालयले एनआरएनए आइसिसीलाई पत्राचार गरेर विवादमा चासो व्यक्त गरेको छ । आइसिसीलाई पत्राचार गरेर मन्त्रालयले आगामी निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउने आधार माग गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेको पत्राचारमा पाँच दिनको समय दिइएको छ । आइसिसीलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि वर्तमान महासचिव डा.हेमराज शर्मासहितको टोली असन्तुष्ट बनेको छ । महासचिव शर्माले छिट्टै पत्रको जवाफ दिने बताएका छन् ।
एनआरएनए जापानको निर्वाचनका क्रममा देखिएको अनियमिततामा टेकेर मन्त्रालयले केन्द्रीय निर्वाचनका विषयमा प्रश्न उठाएको छ । त्यसो त एनआरएनए आइसिसीलाई चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएर पत्राचार गरिएको यो पहिलो घटना हो । पत्रमा महाधिवेशनमा मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिका विषयमासमेत प्रश्न गरिएपछि वर्तमान उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसी समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रालयमा प्राप्त गुनासोलाई पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयको पत्र प्राप्त गरेपछि डा. केसीले केही व्यक्तिले नेतालाई गुहार्दा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । महासचिव डा. शर्माले मन्त्रालयको भूमिकाप्रति प्रतिप्रश्न उठाएका छन् । उनले विभिन्न देशमा आन्तरिक कानून मान्ने एनसिसीमा मन्त्रालयको चासोले राम्रो नगरेको बताए । महासचिव शर्माले अनलाइन निर्वाचन प्रणालीमा केही समस्या आउने कुरामा आफूहरु सजग भएको बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारलाई अध्यक्षका प्रत्यासी एवं पूर्वउपाध्यक्ष कुल आचार्य समूहले सकरात्मकरुपमा लिएको छ भने केसी समूहले नकरात्मकरुपमा लिएको छ । आचार्य समूहले मन्त्रालयको पत्रलाई स्वभाविकरुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आचार्य समूहले प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै एनसिसी जापानमा धाँधली गरेको कुरा पुष्टि भएकाले केसी समूहले आइसिसीको चुनावमा पनि त्यस्तै गर्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । तर, महासचिव शर्मासहितका नेताहरुले भने नेपालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको र त्यसको दुरुपयोग आचार्य समूहले गरेको आरोप लगाएका छन् । बेलायत, पोर्चुगल, साइप्रसलगायतका देशमा पनि छानबिन हुनुपर्नेमा केसी समूहको जोड रहेको छ ।
प्रतिनिधिको विवाद उत्कर्षमा, अधिवेशन हुनेमा शंका ?
एनआरएनए आइसिसीको प्रतिनिधि छनोटमा पनि तीब्र विवाद भएको छ । मंगलबार राति प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक भएपछि आचार्य समूहले संसारभरका एनसिसीमा एकाएक प्रतिनिधि परिवर्तन भएको, धाँधली गरिएको आरोप लगाएको छ । आचार्य निकट व्यक्तिहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा थप उजुरी दिएर विवाद समाधान नभएसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन् । युरोपका विभिन्न देशमा केसी समूहले धाँधली गरेको आरोप लगाइएको छ । सदस्यता थपिएको, प्रतिनिधिको हेरफेर गरिएको, आफू अनुकूल नभएका व्यक्तिलाई हटाइएको, कुनै देशमा एउटा र अर्को देशमा अर्कै मापदण्डमा प्रतिनिधि छनोटमा दबाब दिइएको लगायतका आरोप आचार्य समूहले लगाएको छ ।
विभिन्न प्रकारका आरोप लगाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि महासचिव शर्माले सबै प्रश्नको जवाफ दिनका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । उनले झुटा आरोप र विधानमा हुँदै नभएका कुरा उल्लेख गर्दै परराष्ट्रको ढोका घचघचाउनु एनआरएन अभियानकै लागि ठूलो धक्का भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफूहरुले विधानलाई फलो गरेकाले नियम नमान्ने व्यक्तिहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी हालेको उनको भनाइ छ । तर, आरोपहरुको एक एक गरेर जवाफ दिनका लागि आफू तयार रहेको शर्माले बताएका छन् । जुलाई ३१ मा अन्तिम सदस्यको सूची तयार हुनुपर्नेमा केही ठाउँमा समस्या देखिएकाले एमआईएसमा इन्ट्री हुन छुटका धेरै मेम्बरलाई थप गरिएको उनको प्रष्टिकरण छ ।
आचार्य समूहले परराष्ट्रमा दर्ता गरेको उजुरीमा १९ प्रश्न
१.केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनौट गरिएको भनिएका प्रतिनिधिको नाम प्रकाशन गर्नु पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कूनै पनि बैठक नबसी छलफलसमेत नगरी नामावली प्रकाशित गरिएको ।
२.अष्ट्रियाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ,पूर्वकार्यसमितिका महासचिवलाई समेत प्रतिनिधि बन्नबाट बञ्चित गरिएको छ ।
३. ६५% प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागी नगराई एकतर्फि तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिसश गरिएको ।
४. समग्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रकृया विधान विपरीत बाहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निवार्चनलाई प्रभावित पार्ने गरी छनोट प्रकृयामा सहभागी भएको ।
५. २५% को व्यवस्थालाई अपव्याख्या र संस्थागत अनुरुप विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले छनौट ।
६. अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५% र २५% लाई मान्यता विनाकारण विधान विपरीत दिइएन ।
७. नेदरल्याण्डमा ६५% र २५% नामवली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको छ ।
८. रसियाको हकमा, सदस्यता बितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मितिभित्र एमआईएसमा नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको ।
९. लक्जेम्बरगमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएरे थप डेलिगेट बनाइको छ ।
१०. न्युजिल्याण्डमा ५३८ सदस्य रहेकोमा हाल ७२० सदस्य कायम गरी एमआईएसमा थप गरी तथा ८८९ जम्मा गरी पैसा तिरेको आधार देखाएर ९२ जना डेलिगेट बनाइएको छ ।
११. कोस्टारिका, मेक्सिको, रुवाण्डा , टर्की जस्ता देश जसको गठन यो वर्ष भएको र जसको अधिवेशन गठन भएको ६ महिना पनि नभएको हुनाले र विधानमा दुई वर्ष पहिला नै हुनु पर्ने र सोअनुसार नगरिएकोले उक्त देशहरुका डेलिगेट्सले भाग लिन नपाउने हुनु पर्दछ ।
१२. हरेक रिजनको आरसीको सुपरविजन र सहमतिमा प्रतिनिधि कायम गर्नु पर्ने भनिएको मा युरोप रिजनका आरसी नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै उनको क्षेत्र युरोपमा व्यापक धाँधली गरिएको छ ।
१३. साइप्रसको ६५% मा थोरै संख्या पठाएकोमा नया कार्य समितिले नयाँ कार्यसमितिको नाम थपी ६५% पु¥याएर पठाएको तथा २५% मा नया नामहरू मनोनयन गरेर पठाएकोमा नया कार्य समितिले पठाएको कुनै कुरा सुनवाइ नभएको ।
१४. आएरल्याण्डको २५% लिस्ट राखिएन, ६५% मा सहमति गरी पठाएकोमा नाम नराखी ‘इलिजिवेल ‘मानिसहरूको नामावली राखी ६५% प्रकाशित गरिएको छ । उक्त नामावली प्रकासन गर्दा एकपटक पनि एनसीसीमा न बसेका व्यक्तिहरू राखिएको छ । त्यसै गरी सभापतिले ६ पटकसम्म इमेल पठाउँदा पनि कुनै रेस्पोन्स नगरिएको, ६४२ जनाको ४२ हुनुपर्ने मा ४९ जना प्रतिनिधि बनाएर पठाएको ।
१५. जापानको निर्वाचनमा एमआईएस सिस्टममा र निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रतिवेदन पेस भैसकेपछि त्यसमा छानबिन नै नगरी नामावली एकलौटी रूपमा प्रकाशन गरिएको छ ।
१६. ६५% प्रतिनिधिमा नया कार्यसमितिलाई समेटिने भन्ने कुरा विधानमा वर्तमान कार्यसमिति भएकोमा त्यसलाई पालना नगरी आफ्नो अनुसार मनोमानि गरिएको । कति देशमा राखिएको कति देशमा जानी जानी फालिएको छ ।
१७) एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्य समितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरेन। यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नामपनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइएको छ ।
१८) महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दुःख दिने काम गरिरहेको छ ।
१९) बहराइनमा प्रतिनिधि छनौटको कुनै पनि वैधानिक कुरा पूरा न गरिएको । आफू खुसी आईसीसीमा नामावली पठाएको र आरसीसँग कुनै समन्वय नगरेको ।