समाचार

एमसिसी निर्णय, राष्ट्रिय मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यता

सुपेन्द्र बस्नेत, बोष्टन

केही दिन यता नेपालमा सडकदेखि सदनसम्म चर्का चर्की बहसको विषय बनेको छ -एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)।लामो समयदेखि कार्यान्वयनको विभिन्न चरणहरु पार गरिसकेको, तर गुमराहमा राखिएको एमसिसी अहिले एकाएक छताछुल्ल भएको छ।
नेपाल र दातृराष्ट्र अमेरिकाको वैधानिक सरकारी निकाय एमसिसी(मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)बीचको यो ‘मिलेनियम च्यालेन्ज संझौता’ लाई अन्तिम वैधानिक मान्यता दिन संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि आवश्यक माहोल बनाउन अमेरिकाबाट एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोली नेपाल दौडाहमा रहिरहेका बेला, नेपाल सरकारले पनि कदममा कदम मिलाएर सक्रियता बढाएपछि यस उपरको बहस छताछुल्ल भएको हो। कोही पक्षमा त कोही विपक्षमा उभिएर बहस गर्दै छन्। कोही मौनता साँधी रहेका छन्। जनता पनि यस विषय उपर निकै चासो र चिन्ता देखाउदै बहसमा उत्रिरहेका छन्। कतिले यसको मूल मर्मको गहन अध्ययन गरेर त, कतिले लही लहीमा लागेर यसको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो मत जारी गरिरहेका छन् भने , कति विविध कारणले अझै मौन नै छन्। यस संझौताको विपक्षीहरु बहस र विरोधका लागि सदनदेखि सडकसम्म अनिष्ट हुने संकेतसहित प्रस्तुत भैरहेका छन्। अर्कोतिर अमेरिकाको भन्ने बित्तिकै सास पनि दुर्गन्ध मान्ने जाने दुस्मनहरु र अमेरिकाको भने पछि दिसा पनि सुगन्ध मान्ने अन्धभक्तहरुका बिचको जुँगाको लडाईले अवस्थालाई थप जटिलतातिर धकेलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा देशी विदेशी नेपाल विरोधी शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आ-आफ्ना पक्षधरहरुलाई उग्र बनाउन मलजल गरिरहेका छन्। कोठा, सडक हुदै सदनसम्म छिरेको जनसरोकारको यस विषयलाई राष्ट्रियकरण गरिनुको सट्टा, राजनितिकरण गरेर दलीय स्वार्थ अनुसार व्याख्या र विश्लेषण गरिनु र विद्धत वर्गहरुमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मतैक्यता नहुनु , नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य हो। साच्चै भन्नु पर्दा देशलाई यतिबेला ठूलोधर्मसंकट परिरहेको छ।आजको प्रतिस्पर्धि र विश्वव्यापिकरणको युगमा राष्ट्रियता, देशभक्ति, स्वाधिनता र स्वाभिमानका नाममा अरुसंग सहकार्य नै नगरी अघि बढ्न खोज्नु मुर्खता हुन सक्छ। त्यसमाथि पनि नेपाल जस्तो सानो र भूपरिवेष्टिक राष्ट्रलाई त झन निकै गाह्रो छ । चलायमान विश्वको एउटा कुनामा परेको कुनै पनि प्रभाव, अन्य कुनै पनि कुनामा धेर थोर पर्छ नै। त्यसैले एक आपसमा सद्भावना, ससम्मान, सहअस्तित्व र स्वाधिनतासहितको पारसपरिक सहयोग आदानप्रदान अपरिहार्य नै छ । तर, राष्ट्रियताको सबालमा कुनै पनि राष्ट्रले सहयोग स्विकार गर्दा दिनेको सहयोगमा अन्तरनिहित स्वार्थलाई गहन अध्ययन गरी दुरगामी प्रभावको शुक्ष्म विश्लेषण जो कोहीले गरेएकै हुन्छ। जो नेपालले पनि गर्न जरुरी छ। कुनै पनि सहयोग कसैले लगाएको हाउगुजीको लही लहीमा लागेर न त अस्विकार गर्नु हुन्छ, न त लोभलालच र डरत्रासमा परेर स्विकार गर्नु नै हुन्छ। दातृराष्ट्र वा दातृनिकायहरुको दान, अनुदान,ऋण वा कुनै पनि प्रकारको सहयोग स्विकार गर्नु पूर्व राष्ट्रिया, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सर्वोपरी ठानी दुरगामी विश्लेषण गरिनु अपरिहार्य छ। यसो गर्दा देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पञ्चशील सिद्धान्त १)क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान २) आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप ३) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व ४)अनाक्रमण
र ५) समानता र पारस्परिक लाभ) र असंलग्नतालाई मुल मन्त्र बनाउनु अपरिहार्य छ।जो वर्तमानमा नेपालका लागि ‘निर्वकल्प ‘सुत्र’ हो। जसले नेपालमा इतिहासदेखि नै निरन्तरता पाउदै आइरहेको छ । र, सोही मुताबिक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय भौगोलिक, आर्थिक, राजनितिक, राजनितिक, शैक्षिक लगायत बिषयहरुलाई मध्यनजर गर्दै पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नतालाई प्राथमिकताका साथ समेटेर देशले परराष्ट्र निति पनि बनाउदै आइएको छ। नेपालको पछिल्लो परराष्ट्र नीति २०७७ ले पनि पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नतालाई प्राथमिकता दिदै आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरु तय गरेको छ। ”समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ”को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न तयार पारिएको परराष्ट्र निति २०७७ मा , यि मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरु समेटिएका छन् ।
१) नेपालको स्वतन्त्रता , सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवम् राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि ।
२) सार्वभौमिक समानता ।
३) पञ्चशीलको सिद्धान्त ।
४) संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको भावना ।
५) असंलग्नता ।
६) पारस्परिक सम्मान र लाभ ।
७) अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यता ।
८) विवादको शान्तिपूर्ण समाधान ।
९) अन्तराष्ट्रिय सहयोग ।
१०) न्याय, समानता र जवाफदेहीता ।
११) पारस्परिक मित्रता, सहयोग र सहकार्य ।
१२) लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन ।
१३) आर्थिक समुन्नति र समृद्धि ।
१४) पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जातिको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण।

संसारका जो कोहीसंग सहयोग र सहकार्यका लागि हात बढाउदा, यिनै देशको मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरुलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । जो नेपालको संविधानको भावना र मर्ममा आधारित छन् ।
विविध कारणले वर्तमान विश्व परिवेषमा नेपालका लागि भारतको विकल्प चीन वा चीनको विकल्प भारत वा यि दुबैको विकल्प पश्चिमा वा अमेरिका, अमेरिकाको वा पश्चिमाको विकल्प यि दुईमा कुनै एक वा दुबै वा यिनीहरु भन्दा अर्को कुनै हुनै सक्दैन।हरेकको आ-आफ्नै विशिष्ट महत्व छ र सोही अनुसार सबैसंग नेपालको दौत्य सम्बन्ध पनि स्थापित छ।जसलाई राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानी भावी दिनमा पनि देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्दै समृद्धि भेटाउन अझै जीवन्त र सशक्त बनाई सबैसंगको सम्बन्ध र ब्यवहार सन्तुलित राख्नु अनिवार्य छ। नेपाली जनता यस अभियानमा जुट्न चुक्नु हुदैन । अहिले सर्वत्र मुलतः एमसिसी(मिलेनियम च्यालेन्ज)संझौता, मित्र राष्ट्र अमेरिका, भारत, चीन र युरोपियन युनियनको भूमिकाका सवालमा यिनै पेरिफेरीमा रहेर चिन्तन, मनन र बहस भै रहेका छन्। बहस र आफ्नो अभिमत राख्ने क्रममा देशभक्तिका नाममा जानेर वा अन्जानमा, निर्देशित भएर वा स्वस्फूर्त भएर उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताको खिलापमा लक्ष्मण रेखा पार गरी व्यक्त केही मत र गरिएका केही हर्कतहरु पक्कै पनि दुःखद, चिन्ताजनक र राष्ट्रहीत बिपरित छन् नै।आवेग र उत्तेजनामा आएर मित्रराष्ट्रहरुका विरुद्ध ओकलिएको आगोले उनीहरुलाई भन्दा नेपालीहरुलाई नै बढी पोल्छ भन्ने कुरा विगतका तिता अनुभवहरुले पुष्टि गर्दछ। यस्तो तरल अवस्थाको मौका छोपी धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा रहेकाहरुप्रति देश भक्त जनता सचेत र संवेदनशील हुनु जरुरी छ । यस्ता अप्रिय घटनाहरुको मुख्य जिम्मेवार भने सरकार र सरोकारवालाहरु नै हुन्। यस मामलामा अहिले अरु विषयहरु भन्दा एमसिसी चर्चाको सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेको छ । राष्ट्रिय सरोकारको महत्वपूर्ण यस विषयलाई गुमराहमा राख्नु र समयमा नै जनस्तरमा चलेको बहस र जनताले देखाएको जिज्ञासा, चासो र चिन्तालाई स्पष्ट हुने गरी सम्बोधन नगरिनुको परिणाम नै हाल देखिएका अप्रिय घटनाहरु हुन्। यस्तो चिन्ताजनक अवस्थामा एमसिसिका बारेमा सडकदेखि सदनसम्म विभिन्न कोणले उठिरहेका आवाजहरु सम्बोधन नगरी र उर्लिरहेका विरोधका छालहरुलाई साम्य नपारी अघि बढ्न खोज्नु, स्थितिलाई थप जटिलतातिर धकेलेर अप्रिय दुर्घटना निम्त्याउनु हो । जो न त नेपालका लागि हितकर हुन्छ, न त अमेरिकाकै लागि । तसर्थ, यसप्रति नेपाल र अमेरिका दुबै सचेत र संवेदनशील हुन जरुरी छ । जनताको जिज्ञासा , चासो , चिन्ता, अभिव्यक्त विचार र प्रदर्शित प्रतिक्रियाहरुलाई राज्यले सकारात्मक रुपमा लिनै पर्दछ। जो एक सचेत देशभक्त जिम्मेवार लोकतन्त्रवादी नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार र कर्तव्य पनि हो। जसले राष्ट्रिय हितार्थ सही निर्णय गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउदछ। र, उनीहरुलाई निर्णयको जस्तो सुकै परिणाम आए पनि जिम्मेवार र हिस्सेदार बनाउछ । राष्ट्रियता, देशभक्ति, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई लिएर जो कोही देशका देशभक्त जनताले चासो, चिन्ता, चिन्तन मनन र बहस गर्दछन् । अमेरिकी जनताले पनि गर्छन् नै । त्यसैले, यस विषयलाई लिएर अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक, विश्व शक्ति र नेपालको एक हितैसी मित्र राष्ट्रले नेपाली जनस्तरबाट उठेका यस्ता प्रतिक्रियाहरुलाई आफ्नो विरोध वा बिरुद्धको गतिविध संझनु कदाचित हुदैन। बरु नेपाली जनताको जिज्ञासा, चिन्ता, चासो र परिस्थितिलाई मनन गर्दै उनीहरुलाई स्पष्ट पार्न र उनीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न आवश्य भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।

अतः अहिलेको समय,काल,परिस्थिति यस्तो भै सक्यो कि मानिस सामान्य आफ्नै कर्तब्य पालना गर्दा पनि ‘खुन’नै बगाएर ‘गुन’लगाएको झै गरी साँवा, ब्याज र ब्याजको स्याज समेत उठौतिका लागि घुँडा धसेर लाग्छ।आफ्नै छायाँले मौका पाउदा लुकामारी खेल्छ।फाइदा र घाटको हिसाब किताब गर्छ।दुनियाको नजरमा भगवानकै नाममा ‘दानै’ दिनेले त सकेसम्म दिएको ‘दान’ भन्दा अधिक धन उठाउने, नसके पनि मान-सम्मान’को भोक मेटाउन ‘दानको बदला नाम ‘को अपेक्षा राख्दै सके लिखितै नसके अलिखित सम्झौंता गर्ने गर्छ भने अनुदानको त झन के कुरा भो र? जसमा अन्तरनिहित स्वार्थ पारदर्शी रुपमा नै कुनै न कुनै रुपमा संझौतामै समेटिएकै हुन्छ नै। जो एमसिसमा पनि छ। बस त्यसलाई बुझ्नु, गहन अध्ययन गर्नु र मनन गर्नु जरुरी छ। त्यति मात्र नभएर, अमेरिकाले दिएको चासो, प्राथमिकता, अनुरोध, बेला बखतका स्पष्टिकरणहरु र क्रियाकलापहरुले पनि बुझ्नलाई थप सहजिकरण गरेकै छ । तसर्थ, कुरा स्पस्ट छ कि , राष्ट्रिय स्वार्थ मिले र राष्ट्रिय भलो रहेको देखिए अघि बढ्ने, नमिले नबढ्ने।यस सम्बन्धमा अब नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरुलाई अक्षरस पालना गर्दै अमेरिकासंग खुलेर छलफल गरी निकास निकाल्न विलम्ब गर्नु हुदैन ।