बीके नेवा, न्युयोर्क

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा गैर कानुनी अभिव्यक्तिका कारण चरम विवादमा परेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत सबै ठाउँमा उनीहरुको विरोध भएको छ । उनीहरुले अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नागरिकलाई भेडा ठानेका छन् । तर अब जनता भेडा होइनन् आफ्नो अधिकारका लागि आफै सचेत छन् । कसलाई चुनावमा हराउने र कसलाई जिताउने भन्नेमा उनीहरु निर्णय गर्न सक्छन् ।
यतिखेर मुलुक चुनावमय छ । चुनाव त देशका दुई करोड ९२ लाख जनता र एक करोड ७७ लाख मतदाता सबैका लागि आएको छ । तर, अहिले सत्तामा भएका प्रचण्ड र राणाको उन्मादी अभिव्यक्ति मतदाताका अगाडि भद्दा मजाक मात्र होइन, संघीय लोकतन्त्रका लागि त्रासदपूर्ण चेतावनी पनि हो । यसले लोकतन्त्रप्रति आशावादी समुदायलाई बेचैन बनाएको छ ।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले बिहीबार भरतपुरमा गरेको सभामा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई फड्के किनाराको साक्षी राखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेस कार्यकर्तालाई धम्क्याउँदै भने, रेनु र चित्रसेनको टिम विजयी भए म निकै उत्साहित हुनेछु, तर हँसिया–हतौडामा भोट हाल्दिनँ भन्नुभयो भने, मलाई आशंकाले हेरेर गठबन्धन कमजोर पार्न खोज्नुभयो भने म त अब दायाँबायाँ गर्दिनँ, तर देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ । खासमा उनी भरतपुरमा छोरीलाई जिताउन, त्यही आधारमा तौल बढाउन र संसदीय निर्वाचनमा आयातनसमेत फैलाउन चाहन्छन् । आफू, आफ्ना सन्तान वा आफ्नो दलले चुनाव हारेमा देश दुर्घटनामा पर्छ भन्नु प्रचण्डको घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो जसले दुनियाँको सुरुवात र अन्त्य आफ्नै शक्तिबाट हुन्छ भन्ने घनघोर भ्रम पाल्छ । तर प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने, भोलि संसदीय निर्वाचनमा उनी आफैँले त्यही चितवनबाट हारे र झोक छुटेर काशी गइदिए भने पनि देशलाई कुनै क्षति हुने छैन, देश अविराम चल्नेछ । किनभने जवाहरलाल नेहरूपछि भारत, माओत्सेतुङपछि चीन, नेल्सन मण्डेलापछि दक्षिण अफ्रिकाको जीवन अनवरत चलिरहेको छ । प्रचण्ड नभए पनि यो मुलुक मजाले चल्छ, यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।
देशले प्रचण्डकी छोरीको मात्र चिन्ता नगर्न सक्छ । त्यसले प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा दुर्घटनामा पर्न सक्छ, तर त्यसको जवाफदेहिता चितवनको काँग्रेस, नेपालको काँग्रेससँग माग्न मिल्दैन । त्यसको जवाफ खोज्ने हो भने प्रचण्डले भरतपुरका काँग्रेसका दैला–दैलामा होइन, खुमलटारस्थित आफ्नै निवासको कोठा–चोटामा खोज्नुपर्छ ।
त्यही दिन डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले मतदातालाई तर्साउँदै भनिन्, ‘हामीले जित्यौँ भने शेरबहादुर दाइ, आरजु भाउजूलाई फोन गरेर समस्या भन्न सक्नुहुन्छ, तर जहाँ काँग्रेसको मेयर नै हुन्न, त्यहाँ हामी किन पैसा पठाउँछौँ ? कसले पैसा पठाउने ? देउवा शासनमा आएदेखि लगातार छ पटक विजयी भएकाले होला, आरजुलाई मतदाता बधुवा दास लागेका हुन सक्छन् त्यसैले कैलाली झरेर स्थानीय तह निर्वाचनपछि ५ र ६ जना युवालाई मलेसिया पठाइदिने प्रलोभन पनि वितरण गरिन् । आरजु, जसको परिवार तीन दशकदेखि राज्यशक्तिको केन्द्रमा छ, उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका बेरोजगार युवालाई जम्मा गरेर बिनासंकोच भन्दै छिन् , मलाई कसैले कोटा दिन्छु भनेको छ, त्यसैले केही युवालाई मलेसिया पठाउन सक्छु । आफ्ना छोरालाई बेलायतको युनिभर्सिटीमा भर्ना गराउने तर मतदाताका छोरालाई मलेसिया पठाइदिन्छु भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पत्नीलाई खास देश कसको हो भन्नेमा भ्रान्ति देखिन्छ । आरजुले के बुझ्नुपर्छ भने, लोकतन्त्र र निर्वाचन भनेको साधारणजनको असाधारण शक्ति प्रदर्शन हो । फेरि, चुनावी जित नै शाश्वत हो भने डडेलधुराकै सीमावर्ती जिल्ला बैतडीबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्द, धनकुटाबाट सूर्यबहादुर थापा र सिन्धुपाल्चोकबाट पशुपतिशमशेर जबराले त्यस्ता अभिलेख जमानामै बनाएका थिए । मतदाताको सम्मान र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनको इतिहासमा चन्द, थापा र जबराको अभिलेख कुन रूपमा छ ? मुख्य प्रश्न यो हो ।
आरजु आफ्नो विषयमा सुपठित हुन सक्छिन् तर राजनीतिक रूपमा उनीजस्ता नेताले प्रौढ शिक्षा कक्षामा भर्ना लिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । पहिलो विषय त राष्ट्रको ढुकुटी कुनै व्यक्ति, दल वा शक्तिको बपौती होइन, त्यो सर्वसाधारणले नुनदेखि सुन किन्दा तिरेको करको भकारी हो । सरकार भनेको भकारीको पहरेदार हो, अधिपति होइन । दोस्रो, हाम्रो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले राजस्व कमाउने र स्थानीय तहलाई खटनपटन गराउने होइन । काठमाडौँका हरेक उपभोक्ताले पिउने पानीको करमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वयंसिद्ध अधिकार छ, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट उठ्ने राजस्वमा दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको अधिकार अकाट्य छ । सगरमाथा चढ्दा विदेशीले डलरमा तिर्ने रोयल्टीमा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिको अधिकार अटुट छ । हाम्रो व्यवस्थामा बजेट विनियोजन भनेको स्थानीय पालिकाले आफैँ वा केन्द्रीय संयन्त्रमार्फत उठाएर सञ्चित कोषमा राखेको रकमको बाँडफाँट हो, अनुदान होइन ।
आरजुको भनाइ राजनीतिक रूपमा अनैतिक र कानुनी रूपमा अवैध छ, तर संघीय ढाँचाको दोहोलो काड्ने उनी पहिलो र एक्लो नेता होइनन् । यही निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले जसरी टिकट बाँडेका छन्, त्यो आधारमा उनीहरू संघीयताका हिमायती होइन, केन्द्रीयताका पक्षपोषक हुन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । संघीयता भनेको अधिकार प्रत्यायोजन होइन, शक्ति बाँडफाँट हो । तर, ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकादेखि दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकासम्मको टिकट वितरण गर्न बालुवाटार र खुमलटारका पीठाधीशहरू कैंची र टिपेक्स लिएर बसे, स्थानीय तह र प्रदेशले गरेका सिफारिस विसर्जन गरिदिए । हामी लोकतन्त्र हुँदै संघीयताको अभ्यासमा छौँ, तर नेताहरूको अभ्यास पञ्यायतकालको जस्तै पश्चगामी छ । हिजो दरबारले गाउँ फर्क अभियानका नाममा जिल्ला–जिल्लामा अड्डा राखेर आमनिर्वाचनमा को उम्मेदवार बन्न पाउँछ र को पाउँदैन भनेर योग्यता निर्धारण गथ्र्ये । जनस्तरमा लोकप्रिय भए पनि दरबारको कमान्डमा रहेको गाउँ फर्कबाट नोटरी नपाउने व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्तासमेत हुँदैनथ्यो । आज मुख्य दलका मुख्य नेताहरू लाहुरे बन्न इच्छुक तन्नेरी उठाउन आएका गल्लावालजस्ता भएका छन् र धरातलमा पार्टी बचाइरहेका कार्यकर्तालाई लाइनमा उभ्याएर मनी एन्ड मसलका आधारमा ठोकपिट गर्दै अपमानित गरिरहेका छन् ।
हिजो पञ्चायतमा पनि स्थानीय तह थिए र जनप्रतिनिधिहरू सीडीओ र अञ्चलाधीशका घोडाका पछिपछि धूलो खाँदै म्याराथन गर्थे । जनताका सुविधाको पक्षमा निर्णय लिन उनीहरूसँग अधिकार थिएन र पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट थिएन । स्थानीय प्रतिनिधिसँग अधिकार नहुने र माथिको सत्तासँग जनमानसको पहुँच नहुने अवस्था अन्त गर्न संघीयता आएको हो । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नभएको होइन तर यो पाँच वर्षमा कुनै पनि स्थानीय तहका प्रमुखले मलाई काम गर्ने वातावरण भएन भनेर गाउँपालिका नै विघटन गरेको समाचार हामीले सुन्नुपरेन । कुनै नगरपालिका भङ्ग भएको मुद्दामा अदालतको अमूल्य समय बर्बाद भएको देख्नुपरेन । भ्रष्टाचारको हेडक्वार्टर हिजो नारायणहिटी थियो र आज सिंहदरबार हो, जसको मुख्य शाखा कार्यालय बूढानीलकण्ठ र खुमलटारमा अपार भीडका साथ चलिरहेको छ । जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भएकाले व्यवस्था नै फाल्ने हो भने संसद्, सिंहदरबार र बालुवाटार नै अविलम्ब विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन, व्यक्तिको दोष भने जनताले आफ्नो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्ने मौका निर्वाचन नै हो । जनतासँग विवेक छैन भनेर मान्ने हो भने, निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई नै मिथ्या भन्नुपर्नेछ । हामीसँग विवेक छैन, हामी न्याय–अन्याय छुट्ट्याउन सक्दैनौँ, महाराजका छोरा स्वतः महाराज हुने व्यवस्था गरिबक्स्योस्, हामी आज्ञाकारी रैती बन्छौँ भनेर आधुनिक इतिहासमा कुनै पनि देशका जनताले घुँडा टेकेका छैनन् । अब पनि टेक्ने छैनन् । त्यसैले पाल्नुपर्ने संघीयता र लोकतन्त्र नै हो, फाल्नुपर्ने नेताहरूको हुकुम प्रमाङ्गी हो । जनताले मति प्रयोग गरेर मत दिने बेला यही हो ।