काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ।

यसका लागि सबै कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

नीति कार्यक्रममा कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी व्यवस्थित गरिने र राजस्व संकलन प्रणालीमा पनि सुधार गरिने पनि उल्लेख छ।

त्यस्तै सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि र विकास आयोजना कार्यन्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुनको तर्जुमा गर्ने उनले बताइन् ।