काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले सोमबार राति ९ बजेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सोमबार ८ सयदेखि १ हजार मोबाइल सेट ब्लक गरिने छ । यो प्रणालीको कार्यान्वयनपछि अवैध तरिकाले (भन्सार नतिरी) नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेट चल्ने छैनन् ।

प्राधिकरणले गत १५ पुस २०७९ मै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने जमर्को गरेको थियो । तर, एकसाथ लाखौं मोबाइल सेट बन्द हुने अवस्था आएपछि भएको आलोचनासँगै सरकार पछि हटेको थियो । एमडीएमएस अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० देखि नै सफ्ट लन्च गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो ।

तर, पटक पटकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय १ जेठदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने भनी प्राधिकरणले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । यसअघि प्राधिकरणले ४ कात्तिकमा एक सूचना प्रकाशित गरी १५ दिन भित्र मोवाइल सेटहरु दर्ता नगरे नचल्ने चेतावनी दिइएको थियो ।

सो अवधि पुरा भएसँगै आजबाट कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो । प्राधिकरणले सूचनामा भनेको थियो, १५ दिन भित्र एमडीएमएस प्रणालिमा दर्ता नभए उक्त मोवाइल ह्यान्ड सेटहरुमा नियमानुसार मोवाइल दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने जानकारी गराइन्छ ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले झण्डै १ करोड १६ लाख आईएमईआई नम्बर दर्ता छैनन् । सामान्यतया एउटा फोनमा २ वटा आइएमईआई नम्बर हुन्छन् । कतिपय सेटमा भने एउटा मात्र सेट नम्बर हुन्छ । एउटा सेटमा दुई वटा नम्बर हुने आधारमा पनि झण्डै ५० लाख भन्दा माथिको संख्यामा चलिरहेका मोबाइल सेट ग्रे लिस्टमा छन् । जो भन्सार नतिरी चलिरहेका छन् ।

सरकारले पटक पटक दर्ताका लागि समेत दिएपनि उपभोक्ताले वास्ता गरेका छैनन् । यसरी बेवास्ताबीच चलिरहेका धेरैजसो फोन सेटहरु उपहारका रुपमा भित्रिएका छन् । सरकारले आइफोन र १ लाख लाखभन्दा माथिको बजार मूल्य भएका सेटलाई १० हजार रुपैयाँ कर तिरेर दर्ता गर्न सकिने गरी तोकेको छ । १५ जेठ २०८० सम्म विदेशबाट आफन्त वा साथीभाइले पठाएर–ल्याएर वा अन्य कारणले नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट दर्ता गरी चलाउन सकिने गरी तोकिएको थियो ।

आर्थिक ऐन २०८० मा सो व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअवधियता भित्रिएका मोबाइल सेटको हकमा भने ऐन मौन रहेको छ । १ लाख भन्दा कमका स्मार्ट फोन ३ हजार र साधारण मोबाइल सेट २ सय रुपैयाँ तिरेर दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । सरकारले ३० भदौ २०७९ पछि भन्सार नतिरी नेपाल ल्याइएका सबै मोबाइल सेटलाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई ६ महिना भन्दा बढी अवधि विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले त्यसको प्रमाण पेश गरी ल्याएका एक थान मोबाइल भने नेपालमा निःशुल्क दर्ता गर्न सक्छन् । ब्लक भएका मोवाइल सेटमा सिम चल्दैन । वाइफाइबाट अन्य एपहरु भने चल्छन् ।