काठमाडौं । संसारभरिका नेताहरू जलवायु परिवर्तन कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न एउटा ठूलो राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी हुने दुबईमा भेला भएका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्दै छन्। चरम मौसमी अवस्थाका कारण जलवायुसम्बन्धी धेरै सूचकका सीमाहरू भङ्ग भएको वर्षको अन्त्यतिर कोप-२८ वा २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन हुन लागेको हो। यूएईको दुबईमा नोभेम्बर ३० मा २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन सुरु भएको छ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायुबारे छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण नै कोप-२८ हो। यो बैठकमा भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सीमित गर्ने र त्यसका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारहरूले छलफल गर्छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा नोभेम्बर ३० मा सुरु भएको कोप-२८ डिसेम्बर १२ सम्म टुङ्गिने छ।

ुकोपमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर सी, ओ र पी छन्, जसको पूरा रूप कन्फरन्स अफ पार्टिज वा पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन हो। सन् १९९२ को राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सहमतिमा सुरुमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूलाई पक्षराष्ट्रहरू भनिएको हो। संसारमा सबैभन्दा बढी खनिज तेल उत्पादक देशहरूमध्ये यूएई पनि एक हो।

कोप २८मा हुने वार्ताका लागि यूएई सरकारले त्यहाँको सरकारी तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुल्तान अल जाबेरलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। ग्यास र कोइलाजस्तै खनिज तेल पनि जीवाश्म इन्धन हो। यी सबै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक तत्त्व हुन्। किनभने ऊर्जाका लागि तिनलाई बाल्दा कार्बनडाइअक्साइडजस्ता पृथ्वीलाई तातो बनाउने हरितगृह ग्यासहरू निस्कन्छन्। तर अल-जाबेरको कम्पनीले तेल उत्पादन क्षमतालाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। कोप२८ जलवायु वार्ताको अध्यक्षता गर्ने सुल्तान अल-जाबेरबारे विवाद उत्पन्न भएको छ

तर तेल तथा ग्यास उद्योगका तर्फबाट हुने गतिविधिका लागि दबाव दिन आफू विशिष्ट किसिमले सही स्थानमा रहेको अल जाबेरको तर्क छ। हुन त मस्दर नामक नवीकरणीय ऊर्जा फर्मको अध्यक्षका रूपमा उनले वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जालगायत स्वच्छ प्रविधिको विस्तारको पनि नेतृत्व गरेका छन्। कोप २८ ले दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रिमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

करिब २०० देशहरूले सन् २०१५ मा प्यारिसमा यस लक्ष्यमा सहमति गरेका थिए। राष्ट्रसङ्घको जलवायुसम्बन्धी निकाय जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्सरकारी समिति (आईपीसीसी)का अनुसार जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा हानिकारक प्रभाव छल्नका लागि यो लक्ष्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।

मानिसहरूले व्यापक रूपमा जीवाश्म इन्धन बाल्न सुरु गर्नुअघिको समयका तुलनामा दीर्घकालीन तापमान वृद्धि दर अहिले १।१ वा १।२ड्ढऋ छ। उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने अहिलेका वाचाहरू भए पनि सन् २१०० सम्म तापमान वृद्धिको दर २.५ डिग्री पुग्नेतर्फ विश्व अग्रसर हुने बताइएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार यसलाई १.५ सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि उपलब्ध समय तीव्र गतिमा साँघुरिदै छ।