काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहीताका लागि सरकारका कर्मचारी र संस्थानहरुलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । विभिन्न संस्थाका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रियामा भएको छलफलपछि अख्तियारले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई ४६ र नियामक निकाय तथा साथै सार्वजनिक संस्थानलाई ४८ बुँदे सुझाव दिइएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ । विभागीय प्रमुख र सचिवहरूलाई हरेक महिना मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउन अख्तियारको सुझाव छ ।

यस्तै, तीन तहका सरकारबीचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णतः पालना गर्न अख्तियारले भनेको छ । स्वार्थ जोडिने व्यक्ति तथा समूहलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न नगराउन तथा ठेकेदारको स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने काम रोक्न अख्तियारको सुझाव छ ।

त्यस्तै, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानलाई विनाप्रतिस्पर्धा वा आवश्यकताविना सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने काम बन्द गर्न भनिएको छ । अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्न तथा किनेका गाडी तथा यन्त्र उपकरणहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्न, जिन्सी मालसामनको लिलामीमा कानुन पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न अख्तियारको सुझाव छ ।

आफ्नो संस्थाको उत्पादित वस्तु तथा सेवा कर्मचारी र सञ्चालकलाई निस्शुल्क उपलब्ध गराउने, नाफा घटिरहँदासमेत सेवा सुविधा थप्ने, कर्मचारी र सञ्चालक समितिलाई अनावश्यक सेवासुविधा बढाउनेजस्ता काम रोक्न पनि भनेको छ । अख्तियारले आवश्यकता र उपयोगिता हेरेर मात्रै विमानस्थल, पार्क भ्यूटावर, सभाहल, रङ्गशाला जस्ता संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता अवैध आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गर्दै नगदरहित बैंकिङ्क प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ । सबै सार्वजनिक निकायले सङ्कलन गरेका नागरिकका विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा सङ्ग्रहित हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले भनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक संस्थामा विद्यमान आर्थिक अनियमितता र विकृतिलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर तत्काल रोक्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।