काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफू र नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीबीच प्रतिस्पर्धा नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले शनिबार गरेको व्यवस्थापन सम्मेलन (म्यानेजमेन्ट समिट) २०२४ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी बजार चलायनमान बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले जनताको अपेक्षा, आकांक्षा र संविधानले दिशानिर्देश गरे अनुसारका कानुन र नियमावलीभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले एकअर्कालाई आरोपित गर्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो । पुनले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच रचनात्मक, सहयोगात्मक र आपसी समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले एक अर्कामा समन्वय नभए त्यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने पुनले उल्लेख गरे । ‘जहिले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई प्रतिस्पर्धी जस्तो बनाउने गरिएको छ’, पुनले भने, ‘यो कसरी हुन सक्छ रु हामी एकअर्कामा झगडा गर्ने र आफूलाई माथि देखाउन अरुको गल्ती औंल्याउने होइन । यो व्यक्तिगत नभइ राज्य सञ्चालनको विषय भएकाले समस्या हुँदा मिलेर काम गर्ने हो ।’

अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका ७ मध्ये ४ जना अर्थात बहुमत सदस्य सरकारले पठाएका व्यक्ति हुने भन्दै सरकारमा बस्नेले गर्भनरलाई आरोपित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव र ३ जना विज्ञलाई सञ्चालकका रूपमा पठाउने व्यवस्था छ । यस्तै गर्भनर र दुई डेपुटी गभर्नर सदस्य हुन्छन् ।पुनले भने, ‘बोर्डमा बहुमत भएको सरकारका प्रतिनिधिले गभर्नरलाई आरोपित गर्नु भनेको आफ्नो अयोग्यता र अक्षमता ढाकछोप गर्नु हो ।’ राष्ट्र बैंकको काम राजनीतिक नेतृत्वको भिजनलाई आफ्नो विज्ञतामार्फत कार्यान्यवन गर्ने रहेको मन्त्री पुनले बताए ।

पुनले हाल बजारमा पर्याप्त तरलता (लगानी योग्य रकम) भएकाले कठोर नीतिमा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंक नेतृत्वलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । उनले नियामक निकायको काम थप अप्ठ्यारो पार्ने नभइ सहजीकरण गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकलाई राज्यले स्वतन्त्र नियामक निकाय मानेको र नियामकमा कार्यकारी स्वायत्तता हुने भएका कारण सरकारले उसको काममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पुनले उल्लेख गरे । यद्यपि राज्यको निश्चित निर्देशनभन्दा बाहिर भने राष्ट्र बैंक वा कोही पनि नियामक निकाय हुन नसक्ने मन्त्री पुनले बताए ।