काठमाडौं । संसद्‌को तल्लो सदनले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयक पारित गरेको छ । यससँगै अब थाईल्यान्डले वैवाहिक समानतासम्बन्धी एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। उक्त विधेयक कानुन बन्न माथिल्लो सदन (सिनेट) र शाही अनुमोदन आवश्यक पर्छ। यद्यपि यसै वर्षको अन्त्य सम्ममा त्यस्तो अनुमोदन हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यो सँगै थाइल्यान्ड समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने पहिलो दक्षिण पूर्व एशियाली देश बन्नेछ। यो कदमले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि तुलनात्मक रूपमा उक्त क्षेत्रको सबैभन्दा उदार मानिने थाईल्यान्डलाई थप खुला बनाउनेछ।

ूयो समानताको सुरुवात हो। यो हर समस्याको सर्वस्वीकार्य हल होइन तर समानता तर्फको पहिलो पाइला हो,, सांसद तथा तल्लो सदनस्थित वैवाहिक समानतासम्बन्धी समितिका अध्यक्ष न्यानुफोर्न पुनकान्तले विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने। तल्लो सदनमा उपस्थित ४१५ सांसदमध्ये ४०० जनाले उक्त विधेयकको पक्षमा मतदान गरे। त्यो विधेयकले विवाहलाई महिला र पुरुषबीचको भन्दा पनि दुई व्यक्तिबीचको साझेदारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

त्यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूलाई विवाहका कारण पाइने कर छुट सुविधा लिन, सम्पत्ति जोड्न र उपचारका लागि आफ्नो सहयात्रीका निम्ति मञ्जुरी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ कानुन अनुसार विवाहित समलिङ्गी जोडीले सन्तानका रूपमा धर्मपुत्र–पुत्री पाल्न सक्नेछन्।

तर थाई संसद्‌को तल्लो सदनले बाआमाको साटोमा त्यस्ता जोडीलाई अभिभावक शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने भनी समितिले दिएको सुझावलाई स्वीकार गरेन। व्यापक जनसमर्थन हुँदाहुँदै पनि समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विगतका प्रयासहरू असफल भएका थिए। गत वर्षको अन्त्यमा गरिएको एउटा सरकारी सर्वेक्षणले त्यसमा सहभागीमध्ये ९६.६ विधेयकको पक्षमा देखिएका थिए।