काठमाडौं । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विश्‍व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भएपछि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) र डब्लूटीओ चेयर्स प्रोग्राम (डब्लुसिपी) नेपालले ‘डब्लूटीओमा नेपालको प्रवेशको २० वर्ष शीर्षक’ मा राखिएको छलफलमा विज्ञहरूले मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको धारणा राखेका हुन् ।

काठमाडौं विश्‍वविद्यालयका रजिष्टार अच्युत वाग्लेले हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै जानु, नेपालले व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको बताए । अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा हरेक नीति तथा नियम बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थवद् विश्‍व पौडेलले पनि विश्व व्यापारबाट अपेक्षित लाभ उठाउन नसकेको बताए । नेपालले खुला बजार नीतिहरू अवलम्बन गरे पनि नेपालको व्यापारमा त्यसको योगदान नपुगेको उनको भनाइ थियो । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको पौडेलले बताए ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत तथा चीनको हिस्सा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैको योगदान एक साथ घटेर सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएकाले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उनले बताए । अहिले नेपालको कुल व्यापार घाटामा कृषि र पेट्रोलियमको ४० प्रतिशत हिस्सा छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव डा। तोयानारायण ज्ञवालीले डब्लूटिओको सदस्य बनेपछि पाउनु पर्ने धेरै लाभहरू पाए पनि व्यापार घाटा बढी हुनुमा प्रतिस्पर्धी सामान उत्पादन गर्न नसक्नु मुलुकका समस्या रहेको बताए । नेपालले सन् २००४ मा १४७ औँ राष्ट्रको रूपमा डब्लूटीओको सदस्यता पाएको थियो । डब्लूटीओको सदस्य भएर पनि अतिकम विकसित राष्ट्र भएको नाताले नेपालले लाभहरू पाए पनि लाभ लिन भने चुकेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

विश्व बजारसँग जोडिने लक्ष्य राखेर सदस्य बनेको नेपालले अहिले १५० राष्ट्रसँग व्यापार गर्दै आएको छ । व्यापार नीतिहरू अनुमानयोग्य र पारदर्शी नहुँदा समस्या परेकोमा अहिले त्यस्तो नरहेको, कतिपय प्राविधिक सहयोग पाएको, बजार पहुँच विस्तार गरेको ज्ञवालीले बताए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति विजुकुमार थपलियाले आपूर्ति श्रृंखला वैदेशिक व्यापारको अभिन्न अंग रहेको बताए ।

ढुवानी तथा आपूर्ति श्रृंखलासँगै नेपालले अक्शन बजारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र क्रेता पहिचानमा ठूलो भूमिका रहेको बताए । अक्शन बजार व्यवस्थापन नेपालको मात्रै नभएर सबै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको साझा मुद्दा भएको उनको भनाइ छ ।