काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा पुनः एक पटक चर्चामा आएको छ । जबर्जस्ती करणी मुद्दाको पुनरावेदन प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा चर्चा सुरु भएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएलगत्तै जाहेरवाला गौशाला २६ ले उक्त निवेदन दर्ता गरेकी हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँको पुस २६ गतेको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले जेठ २ गते सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो ।

उच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको साताभित्रै जाहेरवालाले निवेदन दिएकी हुन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख शङ्कर खत्रीले साउन ८ गते निवेदन दर्ता भएको बताएका छन् । सर्वोच्चमा पुनरावेदन प्रक्रिया अघि नबढाउन निवेदन दर्ता भए पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले लिने निर्णयले पुनरावेदन हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्नेछ ।

निवेदनमा गौशाला २६ ले आफू उच्चको फैसलालाई अन्तिम मान्ने उल्लेख गरेकी छन् । मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिइरहँदा आफूमाथि मानसिक दबाब बढिरहेको तथा करिअरमा समेत असर परिरहेकाले मुद्दा पुनरावेदन नचाहेको उनले बताएकी हुन् । मुद्दाले आफ्ना सामाजिक जीवनमा पनि असर पारेको र निरन्तर मानसिक दबाब भइरहेको पनि उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन् ।