काठमाडौं । डीआर कङ्गोमा राष्ट्रपतिलाई सत्ताच्युत पार्न प्रयास गरेको भन्दै ३७ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। जसमा तीन जना अमेरिकी, एक जना ब्रिटिश, एक जना बेल्जिअन र एक जना क्यानडेली नागरिक समेत छन्। ती मानिसलाई गत मे महिनामा राष्ट्रपति निवास र राष्ट्रपति फेलिक्स चिसकेडीका एक जना साझेदारको घरमा भएका हमलाको नेतृत्व गरेको आरोप लगाइएको छ। सत्ताच्युत पार्ने उक्त असफल योजनाका सन्दिग्ध नेतृत्वकर्ता कङ्गो मूल भएका एक अमेरिकी नागरिक क्रिस्टिआन मलाङ्गा उक्त हमलाकै क्रममा अन्य पाँच जना सहित मारिएका थिए।

कुल ५१ जना मानिसहरूलाई सैन्य अदालतमा मुद्दा चलाइएको उक्त प्रकरणको सुनुवाइ राष्ट्रिय टेलिभिजन र रेडिओमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। मुद्दा चलाइएका ५१ जनामध्ये १४ जनालाई उक्त हमलामा सम्बन्ध नदेखिएको भन्दै निर्दोष ठहर गरेर जेलमुक्त गरिएको थियो। मलाङ्गाका छोरा मार्सेल मृत्युदण्ड सुनाइएका एक अमेरिकी नागरिक हुन्। यसअघि अदालतमा उनले यदि उक्त कू प्रयासमा सहभागी नभएमा आफ्ना बुवाले मार्ने धम्की दिएको बताएका थिए।

उनका साथी टेइलर थमसनलाई समेत मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। उनीहरू दुवै जनाको उमेर २० वर्षभन्दा केही बढी छ र अमेरिकी राज्य युटामा उनीहरू एकसाथ फुटबल खेल्नेगर्थे। गत जुन महिनामा बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनकी सौतेनी आमा मिरान्डा थमसनले उनी कसरी डीआर कङ्गोमा त्यस काममा पुगे भन्ने परिवारलाई शून्य जानकारी भएको बताएकी थिइन्।

सजाय सुनाइएका तेस्रो अमेरिकी बेन्जमिन जलमान(पोलुनको क्रिस्टिआन मलङ्गासँग व्यापारिक सम्बन्ध थियो। त्यसैगरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका अर्का बेल्जिअन र कङ्गोको दोहोरो नागरिकता भएका जँ(ज्याक्क वन्डो छन्। यसअघि ह्युमन राइट्स वाचले उनलाई क्षेत्रीय राजनीति र सुरक्षासम्बन्धी एक जना प्रभावशाली अनुसन्धानदाताका रूपमा चिनाउँदै उक्त कू प्रयाससँगको उनको साइनो निकै कम रहेको जनाएको थियो।

एएफपी समाचार संस्थाले सजाय सुनाइएका ब्रिटिश र क्यानडेली नागरिकहरू समेत कङ्गो मूल भएकाहरू रहेको जनाएको छ। फैसला सुनाएको अदालतले ब्रिटिश नागरिक युसुफ इजाङ्गीले कू प्रयासमा संलग्न हुनका लागि मानिसहरू जुटाएको उल्लेख गरेको छ। गत १९ मेमा राजधानी कन्शासमा सबेरै भएको एउटा कू प्रयासलाई सुरक्षा फौजले निस्तेज पारिदिएको त्यहाँको सेनाले जनाएको थियो । दोषी ठहर भएकाहरूसँग पुनरावेदनका लागि पाँच दिनको समय छ।

डीआर कङ्गोमा झण्डै दुई दशकमा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छैन। बरु त्यस्तो सजाय पाउनेहरूले आजीवन कारावास बेहोर्ने गरेका छन्। सरकारले राष्ट्रको निष्क्रिय सेनाबाट देशद्रोही हटाउन आवश्यक रहेको भन्दै यस वर्ष मार्चमा उक्त रोक हटाएको छ। यद्यपि त्यसयता पनि कुनै मृत्युदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन।