समाचार

श्रीलंकाली जनताले रोजे आमुल परिवर्तन, सत्तामा कम्यूनिष्ट शासक

bbc

काठमाडौं । वामपन्थी झुकाव राख्ने अनुर कुमार दिशानायक ऐतिहासिक दोस्रो चरणको मतगणनाबाट श्रीलङ्काको नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। उनले सोमबार नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा सपथ ग्रहण गरेका छन् । पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि राष्ट्रपति चुनाव देशको इतिहासमा नै पहिलो पटक दोस्रो चरणको मतगणना भएको थियो । श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति चुनिनका लागि कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा वामपन्थी नेता अनुर कुमार दिशानायकले ४२.३१ प्रतिशत र विपक्षी नेता सजिथ प्रेमदासाले ३२.७६ प्रतिशत मत ल्याएका थिए।

सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा नीति लिने वाचा गरेका दिशानायक दोस्रो चरणको मतगणनाबाट निर्वाचित भए । मतदाताहरूलाई आफ्नो रोजाइको क्रम अनुसार तीन जना उम्मेदवार छान्न दिइएको थियो। दोस्रो चरणमा निर्वाचन आयोगले मतदाताहरूले दोस्रो र तेस्रो रोजाइमा राखेका उम्मेदवारहरूले पाएको मतको गणना गरेको थियो। दोस्रो चरणमा दिशानायक र प्रेमदासाबाहेक अरू सबै उम्मेदवारहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको थियो।

त्यसरी दौडबाट हटेका उम्मेदवारहरूको मतपत्रमा दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता क्रममा परेका उम्मेदवारहरूको मत दोस्रो चरणमा गणना गरिएको थियो। सन् २०२२ मा हालसम्मकै खराब आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि श्रीलङ्कामा भएको जनआन्दोलनले देशका नेता गोटाबय राजक्षलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि शनिवार पहिलो चुनाव भएको हो। अहिलेको निर्वाचनलाई हालसम्मकै कडा प्रतिस्पर्धाको चुनावका रूपमा लिइएको थियो।

आइतवार बिहानसम्मको प्रारम्भिक नतिजाले दिशानायक जीततर्फ अग्रसर रहेको देखाएको थियो तर पछिको गणनामा विपक्षी नेता सजिथ प्रेमदासाले मत बढाएपछि गणना अर्को चरणमा प्रवेश गर्यो। मतगणना भइरहँदा दिशनायकलाई हालका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्घ र विपक्षी नेता सजिथ प्रेमदासाका समर्थकहरूले बधाई दिइसकेका थिए। विदेशमन्त्री अली साबरीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रारम्भिक परिणामले दिशानायकको प्रस्ट जीतको सङ्केत दिएको बताएका थिए।

मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि गए राति कर्फ्यु लगाइएको थियो र त्यसलाई आइतवार अपरान्ह त्यसलाई हटाइएको छ। उक्त निर्वाचनलाई अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने सरकारको तरिकामाथिको जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको थियो। चुनावमा करिब ७० प्रतिशत मत खसेको थियो र कीर्तिमानी ३८ जना उम्मेदवारहरूले मुलुकको सर्वोच्च पदका लागि दाबी गरेका थिए। श्रीलङ्कामा सन् १९८२ यता भएका आठवटै राष्ट्रपतीय चुनावमा पहिलो चरणकै गणनाबाट विजेता छानिएका थिए।

शनिवारको निर्वाचनमा मत खसाल्न झन्डै एक करोड ७० लाख मतदाता योग्य रहेका थिए। दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने प्रयास गरिरहेका रनिल विक्रमसिङ्घले १७ प्रतिशत मत ल्याएका छन्। हाल ७५ वर्षका विक्रमसिङ्घलाई पूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष अपदस्थ भएको एक सातापछि संसद्‌ले राष्ट्रपतिमा नियुक्त गरेको थियो। यस पटक उनले तेस्रो स्थानमा मत पाए।

हाल ५५ वर्षका अनुर श्रीलङ्काकाका एक जना वामपन्थी नेता हुन् र सन् २००० बाट उनी निरन्तर सांसद रहँदै आएका छन्। उनी श्रीलङ्काको न्याश्नल पिपुल्स पावर गठबन्धनका नेता हुन् जसमा मार्क्सवादप्रति झुकाव राख्ने उनको दल जीभीपी आबद्ध छ। उनको दलले परम्परागत रूपमा नै राज्यले बलियो हस्तक्षेपहरू गर्नुपर्ने, करको दायरा घटाउनुपर्ने र बजार र अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिहरूमा केही कडा व्यवस्थाहरू ल्याउनुपर्ने नीतिको समर्थन गर्ने गर्छ।

दिशानायकले मतदाताहरूलाई भ्रष्टाचार विरोधी कदमहरू चाल्ने र सुशासन दिने वाचा गरेका थिए। सन् २०२२ को सङ्कटपछि निरन्तर परिवर्तनको पक्षमा पैरवी गरिरहेका मतादाताहरूको भावनासँग उनले सम्प्रेषण गरेका ती सन्देशहरू मेल खाने गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। जीभीपीको संसद्‌मा जम्मा तीन सिट रहेको थियो तर गरिब पक्षधर नीति र भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिने प्रतिबद्धताले उनलाई लोकप्रिय बनायो।

उनले आफूलाई परिवर्तनको संवाहक नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा सत्तामा आएको ४५ दिनभित्र संसद्लाई भङ्ग गरिदिने र आफ्नो नीति कार्यान्वयनका लागि ताजा जनमत लिने उल्लेख गरेको रोएटर्स समाचार संस्थाले जनाएको छ। श्रीलङ्काका नयाँ राष्ट्रपतिलाई अर्थतन्त्र उकास्ने र दशौँ लाख मानिसहरूलाई गरिबीबाट पार लगाउने चुनौती हुनेछ। श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटले सन् २०२२ मा राजपक्ष परिवारलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्‍याएको थियो।

त्यो बेला श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर भएको थियो भने उक्त देशले इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न सकेको थिएन। सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएर ८३ अर्ब डलर पुगेको थियो भने मुद्रास्फीति ७० प्रतिशतले बढेको थियो। सर्वसाधारणहरूलाई खानेकुरा र औषधिजस्ता आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न कठिन भएको थियो। कैयौँ नीतिगत कमजोरी, कमजोर निर्यात र वर्षौँदेखि कर प्रणालीमा रहेका समस्या लगायतलाई त्यस्तो अवस्था आउनुको कारण मानिएको छ।
बीबीसीको सहयोगमा