काठमाडौं । सरकारले बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार एवं पुनस्र्थापनाका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनबमोजिमको विपत् व्यवस्थापन कोषमा बाढी र पहिरो प्रभावितको तत्काल राहत र उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बाढी र पहिरोका कारण भएको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको बताए । सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले २०८१ असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै सम्पूर्ण मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।

सरकारले विपत्बाट भएको क्षतिको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपत् व्यवस्थापन कोषमा बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत र उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको छ ।

सरकारले खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । साथै बाढीपहिरोबाट प्रभावित एवं विस्थापित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ ।