काठमाडौं । अर्बपति व्यापारी इलोन मस्कले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा निर्णायक हुन सक्ने ठानिएका राज्यका मतदातामध्ये एक जनालाई दैनिक १० लाख अमेरिकी डलर वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनको यो निर्णय विधानसम्मत छ कि छैन भनेर प्रश्न उठेको छ।

अमेरिकामा नोभेम्बर ५ मा निर्वाचन हुन लागेको छ। मस्कले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनल्ड ट्रम्पको पक्षमा समर्थन जुटाउन ‘अमेरिका पीएसी’ अभियान थालेका छन्। त्यसमा सहभागी हुन सहमत हुने पेन्सिल्भेनिया राज्यका मतदाताहरूलाई हस्ताक्षर गरेकै आधारमा मस्कले नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेका हुन्।

सो अभियानमा सहभागी हुन हस्ताक्षर गर्ने स्विङ स्टेट मानिएका सात राज्यका मतदातामध्येबाट प्रत्येक दिन एक जनाले १० लाख अमेरिकी डलर हात पार्ने छन्। त्यो क्रम मतदान हुने दिनसम्म चल्ने छ। केही कानुनविद्हरूले कुनै अभियानमा समर्थन जनाएबापत मतदाताहरूलाई नगद दिने कार्यबाट अमेरिकी कानुनको उल्लङ्घन हुने छन्।

यस विषयमा बीबीसीले मस्कको टोली र अमेरिका पीएसीसँग प्रतिक्रिया मागेको छ। अमेरिका पीएसीले “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र हातहतियार बोक्न पाउने अधिकार”सम्बन्धी एक प्रस्ताव तयार गरेको छ। त्यो प्रस्तावमा अहिलेसम्म अनिर्णीत देखिएका र राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा निर्णायक ठानिएका जोर्जा, नभाडा, एरिजोना, मिशिगन, नोर्थ क्यारलाइना, पेन्सिल्भेनिया र विस्कन्सिन राज्यका मतदाताहरूलाई हस्ताक्षर गर्न आह्वान गरिएको छ।

अर्का एक मतदातालाई हस्ताक्षर गर्न सिफारिस गर्ने मतदातालाई ती मतदाताले हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा ४७ अमेरिकी डलर (६,००० नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) पुरस्कार दिने भनिएको छ। पेन्सिल्भेनिया राज्यमा सो प्रस्तावमा हस्ताक्षर वा सिफारिस गर्ने मतदाताले भने सबैभन्दा धेरै १०० डलर पाउँछन्। अहिले कमला ह्यारिस र ट्रम्प दुवै उम्मेदवारले उक्त राज्यमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।

सो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले आफू देशको संविधानको पहिलो र दोस्रो संशोधनको पक्षमा रहेको सङ्केत गरेको अमेरिका पीएसीले दाबी गरेको छ।
मस्कले घोषणा गरेको १० लाख डलर पुरस्कार पहिलो पटक अक्टोबर १९ मा पेन्सिल्भेनियाकी एक महिलाले पाएकी थिइन्। त्यसरी वितरण गरिने पुरस्कारको कुल रकम १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। जोर्ज वाशिङ्टन यूनिभर्सिटीमा कानुनका प्राध्यापक पोल शिफ बर्मन भन्छन्, “मलाई लाग्छ मस्कको यो प्रस्ताव पक्कै गैरकानुनी हो।”

अमेरिकी निर्वाचन कानुनमा मतदाताको रूपमा दर्ता हुन वा कसैको पक्षमा मतदान गर्न पैसा दिने र लिनेलाई १०,००० अमेरिकी डलरसम्म जरिबाना वा पाँच वर्ष कैद हुन सक्ने प्रावधान रहेको उनले औँल्याए। “उनले मतदाताको रूपमा दर्ता भएका मानिसहरूलाई मात्रै नगद दिने भनेका छन्। त्यस कारण उनको प्रस्तावले यो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,” बर्मनले बीबीसीसँग भने।

बीबीसीबाट