१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपालले पहिलो पटक गरेको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) बाट प्राप्त गरेको नतिजालाई अवसरमा बदल्नु पर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अर्थतन्त्रको प्रबन्धन विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले सार्वभौम साख मूल्यांकनबाट नेपालले डबल बी माइनस नतिजा पाएको र यो उत्साहजनक रहेको भन्दै यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताए ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकनबाट पाएको नतिजा नेपालका लागि गौरवको विषय रहेको बताए । नेपाल दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको भन्दै उनले यो सम्भावनालाई नतिजामा बदल्नु आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारलाई गर्ने आलोचनाको अन्तर्यमा निकास भेटिने भन्दै उनले निरपेक्ष रुपमा मात्र आलोचना नगर्न सुझाव दिए । उनले भने, “यो सरकार बनेदेखि आजसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएका छन् भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु, राम्रो भएको भए जस यो सरकारलाई चाहिँदैन ।” उनले बिरासतमा अत्यन्तै गम्भीर समस्याको चाङ प्राप्त गरेको भन्दै समस्याको बीचमा रहेर काम गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

यसबीचमा सकारात्मक सुधार र संकेत देखा परेको उनको दाबी छ । निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न व्यवसायिक वातावरण बन्नु पर्ने र राजनीतिक अस्थिरता त्यसको बाधक रहेको उनले बताए । “राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई कहालीलाग्दो अवस्थामा पुर्याउँछ, त्यस अवस्थामा अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं । यो संसदले पनि स्थिर सरकार दिन सकेन । संसद जनताको इच्छाअनुसार बन्यो, तर सरकार स्थिर बनेन, स्थिर सरकार बनाउने आवश्यकता महसुस गरेर यो सरकार बनेको हो । मेरो बुझाईमा यो संसदले बनाउने सबैभन्दा गतिलो सरकार यही हो ।”]

योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा। शिवराज अधिकारीले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकनले सकारात्मक बहस सिर्जना गरेको बताए । उनले अबको बहस सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसतर्फ बहस बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुका पछाडी फरक खालको बहस हुन नसक्नु पनि एक कारण देखिन्छ, उनले भने, हामी विगत ५÷६ वर्षदेखि एकै खालको बहस गरिराखेका छौं, तर आजको अवस्था फरक छ ।” उनले अहिले ब्याजदर घटेको, तरलता पर्याप्त रहेको, सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेकोलगायत कारण विगतको भन्दा फरक अवस्था रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समग्र आर्थिक अवस्थाको हिसावले नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको क्रेडिट रेटिङबाट देखिएको भए पनि चूनौति भने कायमै रहेको बताए । सार्वभौम साख मूल्यांकनको अहिलेको स्तर थप राम्रो बनाउन प्रयास गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था विगतको भन्दा फरक नभएको कारण मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेत कुनै प्रावधान संशोधन नभएको उनले बताए ।

त्यस्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति मात्र जिम्मेवार नभई अन्य क्षेत्रको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनले बताए । “अहिलेको स्थिति चिर्नका लागि राज्यका सबै निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, मौद्रिक नीति माथिको निर्भरता घट्नु पर्छ, यदि मौद्रिक नीतिले सही काम गरेको छ भने यसलाई चलाउनु हुँदैन,”

अर्थविद् डा। अच्युत वाग्लेले राजस्वका नयाँ स्रोत फेला नपरेका सन्दर्भ निकाल्दै यसले राज्यलाई कमजोर बनाइरहेको बताए । राजस्व उठ्ने ट्रेण्ड जीडीपीको २४÷२५ प्रतिशतबाट घटेर १२÷१३ प्रतिशतमा झरेको भन्दै हामी राजस्व नउठ्ने अवस्थामा किन पुग्यौं भन्दै प्रश्न गरे । राजस्व नउठ्दा सार्वजनिक ऋण थप्नु परेको भन्दै यसले थप संकट ल्याउनतर्फ समेत सचेत गराए । अबको केही वर्षमै जीडीपीको ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण पुग्ने भन्दै यो थेग्न सक्ने अवस्था हो वा होइन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए ।

यी सबै समस्या आउनुको पछाडी आर्थिक व्यवस्थापकीय प्रवन्धनको अभाव रहेको उनले बताए । उनले सरकारले हात खुट्टा उठाउनु पर्ने अवस्था आउनु दुखद भएको भन्दै बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिए । अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता त्याग्न उनले आग्रह गरे । अर्थविद् वाग्लेले निर्देशनको भूमरीमा मात्र मुलुक फसेको भन्दै निर्देशन मात्र दिनु भन्दा राज्य सञ्चालकले रणनीति ल्याएर एक्सनमा जानु पर्ने बताए ।

उनले गैरआर्थिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । कुनै पनि मन्त्रालयमा ६ देखि ७ महिना सचिव नटिक्ने अवस्था किन आउँछ भन्दै प्रश्न गरे । राज्यले संघीय प्रणाली नै स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै यसमा सुधार गर्न समेत आग्रह गरे । हामी संघीयतामा छौं भनेर किन स्वीकार नगरेको रु उनले प्रश्न गरे । उनले भने, संघीय प्रणाली अनुसारको आर्थिक प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ भनेर सोच्दै सोचेनौं ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वले अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि निजी क्षेत्रको मनोवल उठ्न नसकेको भन्दै यसमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । नेपाल बैंकर्ष संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अफ्ठ्यारो परिस्थितिका बीच नेपालले पहिलो पटक राम्रो कन्ट्री रेटिङ पाएको बताए । उनले भने, “यो राम्रो समाचार हो ।

दक्षिण एसियामा भारत भन्दा पछाडी भए पनि अन्य मुलुक भन्दा राम्रो हुनु सुखद हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निकै ठूलो योगदान रहेको छ । यसले हामीलाई बाह्य क्षेत्रबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने छ ।” यो अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने र यस स्तरलाई निरन्तरता दिनु चूनौतिका रुपमा रहेको उनले बताए । पछिल्लो १० वर्षमा पहिलो पटक ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा कम भएको सन्दर्भ निकाल्दै उनले आर्थिक गतिविधि बिस्तारमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राम्रो बाह्य इण्डिकेटरमा रहेको भए पनि निजी क्षेत्र शिथिलतामा रहेको उल्लेख गरे । निर्माण, व्यापार क्षेत्र संकुचनमा रहेको, आयात निर्यात घटेको भन्दै उनले विगतको पुरानो समस्याको बोझ मूख्य कारण रहेको बताए । क्रेडिट रेटिङले निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले आर्थिक सुस्तता अहिलेको समस्याका रुपमा रहेको बताए । विगतमा लिएका नीतिले समस्या समाधान नभएको हो की भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराएकोमा उनले आभार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले राजनीतिक दललाई आर्थिक रुपमा एक स्थानमा ल्याउन सफल भएको सन्दर्भ निकाले । उनले लगानी सम्मेलनका बेला कानून परिवर्तनमा प्राप्त सफलता त्यसकै उपज भएको समेत बताए ।

निजी क्षेत्रका इस्यू, अडानहरु निजी क्षेत्रको फाइदाका लागि मात्र राख्छ, सामाजिक रुपमा उत्तरदायी छैनन् भन्ने जुन मानसिकता थियो त्यसले राजस्व संकलनमा असर गरेको उनको भनाई छ । आयात निषेध गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको भावना रहेको समेत उनले बताए ।