दक्षिण कोरियामा सैनिक कानून घोषणा, गहिरिँदै राजनीतिक संकट
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलेले मंगलबार इमरजेन्सी मार्सल ल (सैनिक कानून) घोषणा गरेका छन्। विपक्षी पार्टीलाई विद्रोहको योजना बनाएको र स्वतन्त्र लोकतन्त्र ढाल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै उनले आपतकालीन मार्सल ल घोषणा गरेका हुन् । द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार दक्षिण कोरियामा सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा सैन्य तानाशाही समाप्त भएपछि पहिलोपटक कुनै राष्ट्रपतिले मार्सल ल घोषणा गरेका हुन्।
मार्सल ल घोषणा गरे पनि नागरिक र राजनीतिक दलहरूका कुन कुन अधिकार निलम्बित हुन्छन् भनेर राष्ट्रपति यूनले घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर मार्सल लका कमान्डर नियुक्त भएका सेनाका जनरल पार्क आन सूले भर्खरै राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र नागरिकले गर्ने र्यालीहरू सहित सबै प्रकारका राजनीतिक गतिविधि माथि प्रतिबन्ध लगाएका द न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
सबै मिडिया र प्रकाशनहरू मार्सल लको कमान्डको नियन्त्रणमा रहनेछन्, जनरल पार्कले भनेका छन्। उनका अनुसार मार्सल ल मंगलबार राति ११ बजेबाट लागू हुनेछ। आदेश उल्लंघन गर्नेलाई अदालतको वारेन्ट बिनै पक्राउ गर्न सकिने पनि उल्लेख छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले भने मार्सल लले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै संकुचित र सीमित गर्न सक्ने बताएका छन्।
सन् २०२२ मा राष्ट्रपति निर्वाचित यून विपक्षी पार्टीसँग लगभग लगातार राजनीतिक संघर्षमा छन्। दक्षिण कोरियाको संसदलाई ुनेसनल एसेम्ब्लीु भनिन्छ र त्यहाँ विपक्षी दलहरूको बहुमत छ। त्यसैले राष्ट्रपति यून र संसदबीच केही समयदेखि द्वन्द्व जारी थियो।
बजेट पास गर्ने कुरामा पनि राष्ट्रपतिसँग संसदको विमति थियो। यो परिदृश्यमा मंगलबार राति राष्ट्रपति यूनले राष्ट्रिय रूपमा प्रसारण भएको सम्बोधनमा विपक्षी पार्टीलाई आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर बारम्बार उनका क्याबिनेट सदस्यलाई महाभियोग लगाउने र सरकारको बजेट योजनाहरू अवरूद्ध गरेको आरोप लगाए।