काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघले प्रस्तावित राजदूतसँग आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा रहेका लगानीका क्षेत्रबारे सम्बन्धित देशका लगानीकर्तालाई नेपालसँग जोड्न राजदूतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न देश केन्द्रित विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउनुपर्ने, विदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि सबै नेपाली राजदूतावासमा ‘फोकल कन्ट्याक्ट पर्सन’ राख्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । कुनै पनि मुलुकसँग राजनीतिकभन्दा आर्थिक सम्बन्ध स्थिर र बलियो रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले व्यवसायका माध्यमबाट देशको ब्रान्डिङ गर्न सकिने धारणा राखे ।

नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेको र राम्रो रेटिङ पाएकाले लगानी भित्र्याउन सहयोगी बन्न सक्ने उनको विश्वास थियो । सन् २०२६ मा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले देशले पाउँदै आएको सुविधा नघट्ने तथा नेपालको हित हेरेर सौविद्य व्यापार सम्झौता ९पीटीए० गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । परिसंघले उच्च व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली वस्तुहरूको प्रवर्द्धन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, जलविद्युत्, पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

उक्त अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कामयमुकायम सचिव अमृतबहादुर राईले राजदूतहरूले नेपाली वस्तुको प्रवर्द्धन, नेपाली व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रलाई सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्तासँग सम्पर्क स्थापना गर्न, नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातमा आवश्यक सहजीकरणमा केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे ।

प्रस्तावित राजदूतहरू शंकर शर्मा, सेवा लम्साल, चित्रलेखा यादव, चन्द्रकुमार घिमिरे, सुम्निमा तुलाधर, जंगबहादुर चौहान, कपिलमान श्रेष्ठ, प्रकाशमणि पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, पूर्णबहादुर नेपाली, नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले नेपाल र नेपालीको हितमा देशको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने बताए । आर्थिक कूटनीतिलाई हरेक राजदूतले केन्द्रमा राख्नुपर्ने भन्दै आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने राजदूतहरूको भनाइ थियो ।

यस्तै परिसंघले ‘सीएनआई सञ्चार संवाद’ पनि सुरु गरेको छ । मंगलबार आयोजित संवाद कार्यक्रममा आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५ (क) को व्यवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो । आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५ (क) ले निम्त्याएको निम्तिने विविध समस्या र कसरी दोहोरो कर नीति लागू भएको छ भन्नेबारे छलफल गरिएको हो ।