काठमाडौं । सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय खोज्ने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अधुरो भुक्तानी अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको प्रमुख बाधक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले पूँजीगत खर्च बढाउँदै भएको कामको भुक्तानीको गति बढाउन सुझाव दिएको हो ।

आयोग अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सुझाव दिइएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीलाई सहजीकरण गर्न र व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ । सरकारले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चुक्ता गर्न सकेको छैन । यसमा व्यवसायीले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । आयोगको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाइ निर्माण सम्पन्न कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोज तेस्रो साता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।

चालु आव बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च बढाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । जाजरकोट भूकम्प लगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिन समेत आयोगले भनेको छ । सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआव्जा वितरणमा तीव्रता दिन र स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्न समेत भनेको छ ।

आयोगले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउन सुझाव दिएको छ । कोभिड अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरेर एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । घरजग्गा बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबंैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन ल्याउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेका अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावका आधारमा स्रोतको उपलब्धता मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्न, तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायत समेत सुझाव दिएको छ ।

आयोगले चालु आव बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।