काठमाडौं । गैर आवासीय संघको आरके शर्मा समूहले सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई १० वर्षे निःशुल्क भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधान विपरित हुने बताएको छ । एनआरएनएको एउटा समूहको अध्यक्ष रहेका शर्मा र महासचिव बुद्धिसागर सुवेदीले विज्ञप्ति निकालेर अध्यादेशमा उल्लेखित १० वर्षे भिसाको व्यवस्थाले मूल कानुन कानुनसँग मेल नखाने बताएका हुन्। ‘

अध्यादेशले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताधारीले नेपालमा कम्पनी स्थापना गर्न र विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति नलिई आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधानसमेत गरेको छ । लगानीसम्बन्धी यो व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिइए तापनि १० वर्षे भिसाको प्रावधानले विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ,’ शर्मा र सुवेदीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। ‘मूल कानुनसँग असंगत हुने गरी कुनै कानुनी प्रावधान वा अध्यादेश ल्याइनेमा हामीलाई विश्वास छैन। सरकार संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । बरु हामीलाई विश्वास छ कि हालको बहुमतप्राप्त सरकारले नागरिकताको निरन्तरताका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालको जीडीपीमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान दिएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा जोडेको सम्पत्ति र पुख्यौली सम्पत्तिको भविष्यबारे देखिएको अन्योललाई चिर्न सरकारको सहजीकरण आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।