काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका छन् । सो क्रममा उनले पार्टी टुक्राउने र भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुरा यो सरकारको मेन्युमा नरहेको दावि गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागिता र हालैको छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमणबारे जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषयको पहिचान गरिने बताए । उनले सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष, अभ्यासका क्रममा देखापरेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

उनले संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको भएको र बहस÷छलफलमा आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा बनाई त्यसैका आधारमा संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोक्नेलगायत सुधार, सुशासन र लगानी अभिवृद्धिका लागि संसद् नचलेको समयमा सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐनगरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेक सबै काम सात दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको र सूचना प्रविधिमा आधारित नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको बताए । “अब हाम्रा नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउनसक्ने वातावरण बनाइएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उनले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासङ्गिक कानुन खारेज गरिएको र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा तर्साउने अवस्था हटाइएको र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र सो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको, उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट पल्टिँदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गरिएको बताए ।

उनले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरुप बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेलगायत तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको पनि जानकारी दिए ।