काठमाडौं । संघीय संसद्मा वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाई हाराहारी बहुमत छ । सोहीकारण सरकारले पेलेरै जाने सोचसहित दुवै सदनमा बिहीबार अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलसँग आवश्यक बहुमत नपुग्दा सरकार विपक्षी दलको घेराबन्दीमा परेको छ । सोहीकारण पुनः सत्ताको बार्गेनिङ सुरु भएको छ । यसलाई भरपुर उपयोग गर्ने दाउमा छन् जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । सत्तापक्ष उनलाई सहमतिमा ल्याउन केन्द्रित छ ।

प्रतिनिधिसभाले दैनिक कार्यसूची फाइनल गर्दा आज संसद् नरहेका बेला ल्याएका सबै अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने उल्लेख थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेग्लाबेग्लै भेटेर सघाउन आग्रह गरे पनि यादवले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बस्दैछ । शुक्रबार पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छैन । जसपा नेपाल फेरि पनि हतारमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।