१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनामा मृत्यु भएका सविन महर्जन तथा सुरेश रजकका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख ८ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्ली, देहरादुन र लखनउमा द्विपक्षीय भेटघाटका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रमुख सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सासेक विद्युत् ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओफिड) बाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ऋण सहायता लिनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने र उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी जेठ २४ गतेदेखि ३१ गतेसम्म जापानमा आयोजना हुने ‘काउन्टर पार्ट प्रोग्राम’मा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, यही वैशाख २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म श्रीलङ्का सरकारले कोलम्बोमा आयोजना गर्न लागेका १७औँ ‘रिमेस काउन्सिल मिटिङ एण्ड फोर्थ रिमेस मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स’मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बैठकले यही वैशाख १५ र १६ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने दोस्रो ‘विलाटेरल टक्स विटविन नारकोटिक्स कन्ट्रोल अथोरिटिज अफ नेपाल एन्ड इन्डिया’मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यही वैशाख ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिसन फर एसिया एण्ड द पेसिफिक (युनेस्क्याप) को ८१औँ सत्रमा अध्यक्षता गर्नेगरी सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला, साविक बहादुरगञ्ज गाविस वडा नं ८ ख को ८–१०–९ बिघा सरकारी जग्गा प्रदेशस्तरीय बागवानी स्रोत केन्द्र निर्माण गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशलाई उपयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।