योगेश आदी
न्यूयोर्क
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति सुरु गरिएको दुई वर्ष पुग्दासमेत संविधानले दिएका अधिकारबाट गैरआवासीय नेपालीलाई अझै पनि वञ्चित गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको अधिकार प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्रकारको नागरिकता अर्थात् गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा सहभागिता जनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, राजनीतिक अधिकार अर्थात् मतदान वा उम्मेद्वारी दिने अधिकार भने दिएको छैन ।

संविधान जारी भएको लामो समयपछि २०७९ सालमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनअनुसार सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु, जो स्वयं उनका आमाबाबु वा हजुरबुवा वा हजरआमाले जन्म वा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाअनुसार नेपाली मूलका तेस्रो पुस्तासम्म अर्थात् नाति–नातिनाले समेत यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको थियो । ऐनअनुसार पहिले नेपाली नागरिकता लिएका थिए र पछि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन उक्त व्यक्तिले पहिलेको नेपाली नागरिकता त्याग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सुरु भएको छोटो समयमा नै हजारौंले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नागरिकता प्राप्तिदेखि यसको अधिकारका विषयमा फरक–फरक धारणा रहेको छ । नेपालको संविधान तथा कानूनको पालना गर्ने शपथ लिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेमा, सरकारले उक्त व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा भने वञ्चित गरिएको छ ।

संविधानले दिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न अहिले जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पाइँदैन । सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमार्फत पनि संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूत हुन सकेन । आफ्नै मातृभूमिसँग भावनात्मक, सांस्कृतिक र आर्थिक नाता कायम राख्ने अवसरलाई रोकिएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले औपचारिकरुपमा विरोध गरेको छ । संघमा आएको विभाजन र विभिन्न गुट–उपगुटले एनआरएनए स्थापना कालदेखिको एजेण्डा अर्थात् ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ कमजोर बनेको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार प्राप्तिमा पनि समस्या आएको छ । एनआरएनए विभाजनले गैरआवासीय नेपालीले पाउने अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुबाट सञ्चालित एनआरएनएको नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वसँग गहन र निर्णायक छलफल गर्न नसक्दा अधिकार प्राप्तिमा समस्या भएको हो ।

कतिले प्राप्त गरे गैरआवासीय नागरिकता ?
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण २०८० साल असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरु गरेका थिए । एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा. बद्री केसीलाई पहिलो नागरिकता प्रदान गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको थियो । आचार्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट र केसीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको नागरिकता प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्थालाई व्यवहारमा सुरु हुँदा गैरआवासीय नेपालीमा उत्साह थियो ।

नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या हजारौं पुगेको छ । तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई संविधानले भनेअनुसार राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार भने दिइएको छैन । नागरिकता ऐनमा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

नेपालको नागरिकता फिर्ता नगरेर विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिले भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पहिलेको नेपाली नागरिकता फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । लामो समयको छलफलपछि संशोधन भएको ऐनले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले शपथ लिनुपर्ने र प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई दिइएको नागरिकता भने रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ । हजारौं व्यक्तिले नागरिकता लिएसँगै यसका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा बहस चलिरहेको छ ।

अहिलेको नागरिकताले कुनै पनि प्रकारको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । कानूनमै उक्त कुरा राखिएको छैन । संविधानले दिएका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि यो नागरिकताले दिन सक्दैन । त्यसैले नागरिकता ऐनलाई फेरि संशोधन गरेर यी अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यसको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयसँग छैन । अहिलेसम्म कति जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने उत्तर गृह मन्त्रालय र एनआरएनएको सचिवालयसँग छैन । मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गर्ने भएकाले यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभएको बताए । उनले विश्वसन्देशसँग भने, ‘हामीसँग यसको एकीकृत तथ्याङ्क छैन । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत डाटा कलेक्सन गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । त्यही अवधिमा पनि तथ्याङ्क फरक–फरक हुनसक्छ । त्यसैले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तपाईंले विवरण लिन सक्नुहुन्छ ।’

गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखा प्रमुख जननारायण आचार्यले भने ५ हजार २ सय जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेको बताएका छन् । उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लाबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या बढिरहेको छ । अहिलेसम्म देशैभरबाट ५ हजार २ सयको हाराहारीमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भएको छ । अधिकार सम्पन्न भएको अवस्थामा यो संख्या ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरेका छौं । गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि विभिन्न १४ वटा ऐन संशोधनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले कानूनीरुपमा नै यो विषयको निरुपण हुनुपर्छ ।’ गैरआवासीय नेपालीलाई संवैधानिकरुपमा प्राप्त हक सुनिश्चिताका लागि अध्यागमन ऐन, मालपोत लगायतका विभिन्न कानूनलाई संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

एनआरएनएका उपमहासचिव एवम् प्रवक्ता सोम सापकोटाले हजारौंले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको बताए । उनले भने, ‘यकिन तथ्याङ्क नभए पनि झण्डै १५ हजारभन्दा धेरैले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको अनुमान गरिएको छ । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जारी हुने भएकाले यसको एकीकृत तथ्याङ्क एनआरएनएसँग पनि छैन ।

पछिल्लो समय नागरिकता प्राप्त गरेपछि एनआरएनए कार्डभन्दा फरक नभएपछि बनाउनेहरुको संख्या घटेको छ । हामीले निरन्तर अधिकारका लागि पहल भने गरी नै रहेका छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ र गृह मन्त्रालयसँग विवरण नभए पनि हजारौं गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिएका छन् । तर, संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहुँदा लिनेको संख्यामा बिस्तारै कमी आएको अनुमान गरिएको छ ।

कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि इच्छुक व्यक्तिले आफू वा आफ्ना पूर्वजको नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासमार्फत दिइएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ । जहाँ आवेदकको नेपाली नातेदार वा चिनजानको व्यक्तिले सनाखत गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले सहयोग गर्छ ।

आवेदन दिनका लागि आवेदकको नाम, थर र ठेगाना उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नम्बर, विदेशी नागरिकताको विवरण, पासपोर्टको प्रतिलिपि र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा संलग्न छैन भन्ने स्वघोषणा पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अर्थात् सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै विवरणको छानबिन गरेर नागरिकता दिन उपयुक्त देखिएमा मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छन् ।

शंका लागेमा वा कागजात नपुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विदेशी राहदानी वा नागरिकताको वैधतासम्बन्धी जानकारी नेपाली नियोग, दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत लिन सक्नेछन् । त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नागरिकता ७ वर्षका लागि मान्य हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि ५ सय अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ ।

जुन गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको शुल्क पनि हो । यो परिचयपत्र नलिएर नागरिकता लिन सकिँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुअघि आवेदकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकिएको प्रतिनिधिसमक्ष शपथ लिनुपर्छ । शपथमा आवेदकले नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्ने र यो नागरिकताले प्रदान नगरेका अधिकारहरु जस्तै– मतदान, उम्मेद्वार बन्ने वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने लगायतका दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कसैले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था नेपाली मूलका व्यक्तिलाई आफ्नो पूर्वज वा जन्मभूमिसँग भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, संविधानले दिएका अधिकार पनि यो नागरिकता प्राप्त गरेपछि पाउन सकिएको छैन । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम राख्नका लागि महत्वपूर्ण अधिकारको माध्यम भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हो । यो प्रक्रिया र कानूनीरुपमा प्रष्टता आवश्यक छ । व्यावहारिकरुपमा यसलाई थप सुधार गर्न कानूनीरुपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

नागरिकता प्राप्त भएपछि के भयो ?
नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेकका सबै अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, अहिले प्राप्त गैरआवासीय नागरिकताले भने एनआरएनए कार्डको मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको छ । नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले भिसा लगाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबार गर्न नमिल्ने लगायतका गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

एनआरएनए प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिइएको छैन । जग्गा पास हुँदैन, बैंकमा खाता खोल्न सकिँदैन । आफ्नो नागरिकलाई भिसा लगाउनुपर्ने यस्तो पनि हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई हामीले पटक–पटक यो विषय जानकारी गराएका छौं । गृह, अर्थ र परराष्ट्र लगायतका निकायले एक पटक समन्वय गरेर हाम्रो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ अहिले नागरिकता र एनआरएनए कार्डमा कुनै पनि प्रकारको अन्तर छैन ।

कानूनी अस्पष्टता, कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ र आवश्यक संरचनाको अभावले गर्दा नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि गैरआवासीय नेपालीहरु आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीका अनुसार संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यविधि र नियमावली अद्यावधिक नहुँदा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु अधिकारविहीन बनेका छन् । ‘हामीले नागरिकता पायौं, तर व्यवहारमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनौं । कानून संशोधनबिना यस समस्याको समाधान सम्भव छैन्,’ केसी भन्छन् ।

कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गराएर परामर्शका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा सकिएको छ । यो संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी प्राप्तिको सम्भावना, सम्पत्ति व्यवस्थापनको सहजता, तथा अन्य नागरिक अधिकारहरुको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालीहरुलाई भिसा नलगाई नेपाल आउन दिने, जग्गा पास गर्न दिने र नेपालमा लगानी, व्यापार तथा पैतृक सम्पत्तिमा सहज पहुँच दिने खालका व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले यो कुरालाई व्यवहारमा प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनआरएनएका मुद्दामा आफू सधंै सकारात्मक भएको बताएका छन् । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति गैरआवासीय नेपालीलाई अपमान गरिएको आरोप गैरआवासीय नेपालीको छ । अहिले देखिएका कुनै पनि कुरा सम्बोधन नभएपछि एनआरएनएका विभिन्न गुटहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गैरआवासीय नेपाली नेपाल आउँदा भिसा शुल्कवापतको रकम आम्दानी हुने भएपछि सरकारले यो व्यवस्थालाई सजिलो बनाउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले थप दबाब बढेको एनआरएनएका नेताहरुको भनाइ छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरुले कानुनीरुपमा नागरिकता प्राप्त गरे पनि व्यवहारमा जग्गा किनबेच, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनु, नेपाल प्रवेश गर्दा लाग्ने भिसा शुल्क लगायतका समस्या झेलिरहेका छन् । काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अनुसार भूमिसम्बन्धी निर्देशिकामा ‘नेपाली नागरिक’ भनी उल्लेख गरिएको भए पनि गैरआवासीय नेपालीलाई स्पष्ट रुपमा नेपाली नागरिकका रुपमा परिभाषित नगरेका कारण घरजग्गा पास गर्दा पनि अप्ठ्यारो भएको छ ।

यस्तै, अध्यागमन विभागका अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका धनीहरु नेपाल आउँदा अन्य विदेशी नागरिकसरह भिसा तिरेर आउनुपर्छ । नेपाली राहदानी नभएका कारण उनीहरुलाई भिसा शुल्क तिर्नु अनिवार्य हुन्छ । अहिले भिसा शुल्क मासिक १० अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरुले सरकारी सेवामा प्रवेश र नेपाली राहदानी पाउने अधिकार माग गरे पनि सरकारी धारणा स्पष्ट छ । गृह मन्त्रालयले भने गैरआवासीय नागरिकता भनेको नेपाली नागरिकता परित्याग गरिसकेका र विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुलाई दिइने नागरिकता भएकाले नेपाली राहदानी वा सरकारी सेवाको अधिकार प्रदान गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ । सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोहोरो नागरिकताको रुपमा बुझ्न नमिल्ने जनाएको छ । नेपालको कानूनले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना नगरेकाले गैरआवासीय नेपालीहरुले केही सीमित अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको वैधानिक अस्तित्व हुँदाहुँदै पनि अधिकार प्रयोगमा देखिएको व्यावहारिक जटिलता, कानुनी अस्पष्टता र नीतिगत ढिलाइका कारण समस्याहरु बढेका छन् । सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, कानुनको शीघ्र संशोधन र कार्यविधिको स्पष्टता आजको आवश्यकता बनेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको पूर्ण उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत मात्र विश्वभर फैलिएका नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सकिनेछ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म र राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाए पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकको अधिकारको विषय निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन ।

दलहरुको प्रतिबद्धता तर व्यवहार फरक
एनआरएनएले यही मे १४ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर भएको बताए । तर, उनै नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा ती माग सम्बोधन भने हुन सकेनन् । अहिले पनि ओलीले माग सम्बोधनको प्रयास भइरहेको बताएका छन् । व्यवहारमा भने उनले विभिन्न ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको जस्तै व्यवहार विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले देखाइरहेका छन् ।

गैरआवासीय नेपालीसँग माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र व्यवहारमा भने फरकपन देखिने समस्या नेपालमा नयाँ होइन । कार्यक्रममा पुगेका एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रशासनिक जटिलताका कारणले सहज कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिइएको भए पनि प्रशासनिक जटिलताका कारणले गर्दा सहजरुपमा कार्यान्वयनमा चुनौती आएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट मालपोतमा जग्गा खरिद गर्न सजिलो बनाउनु पर्छ ।’

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनमा एमालेले जस्तै प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ६० लाख आप्रवासी नेपालीका समस्या सम्बोधनमा जिम्मेवार भएर लागेको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले गैरआवासीयको नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयलाई तत्काल सम्बोधनका लागि पहल गरिने बताए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका उनले भने, ‘गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नेपालमा लगानी भिœयाउन पनि उहाँहरुलाई सहज वातावरण बनाएर जानुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले एनआरएनएमा दोहोरो नागरिकता नभएकाले कानूनीरुपमा जतिसक्यो छिटो यो विषयको निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले सरकारको उदासिनताका कारणले गर्दा एक दर्जन कानून संशोधनको कुरा अगाडि बढ्न नसकेको बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश ज्वालाले नागरिकताको उपभोगलाई सहज बनाएर भिसा लगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघमा आएको विवाद र नेतृत्वमा देखिएको असमझदारीका कारणले गर्दा एनआरएनएको नागरिकताको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजन भएकाले राजनीतिक दलले पनि आफूअनुकूल व्यवहार देखाइरहेका छन् । आफ्नो निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर एनआरएनएमा देखिएको विवाद समाधानमा चासो दिन सकेमा भने यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई दबाब पुग्ने थियो ।

तर, तीनवटा एनआरएनएबाट अहिले दुई वटामा झरेको नेतृत्वले एकीकृत दबाब भने दिन सकेको छैन । डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान दुई समूह एक ठाउँमा नउभिएसम्म यो विषयले निष्कर्ष प्राप्त गर्दैन । गृह मन्त्रालयले दिएको विवरणका आधारमा ५ हजार २ सय जनाले लिइसकेको एनआरएनए नागरिकतालाई संविधानले दिएको अधिकार अनुकूल बनाउन विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले दबाब दिन आवश्यक छ । राजनीतिक दल र सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको अवस्थामा यो माग सम्बोधन हुनसक्छ ।

यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
आवश्यक कागजपत्र
१. नेपाली नागरिकताको प्रमाण ।
२. आफ्नो बाबु–आमा वा बाजे–बज्यैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
३. विदेशी नागरिकताको प्रमाण ।
४. विदेशी पासपोर्ट वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
५. निवेदन फारम गृह मन्त्रालय वा नेपाली दूतावासबाट प्राप्त गर्न सकिने ।
६. शपथपत्र ।
क. मैले नेपालको संविधान र कानुन मान्नेछु, राजनीतिक अधिकार माग्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता ।
ख. नैतिक चरित्र प्रमाणपत्र, अपराधमा संलग्न नभएको स्वघोषणा ।
ग. नेपाली दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गर्ने व्यक्तिको विवरण ।

कसरी गर्ने आवेदन ?
क. नेपालबाट आवेदन दिएमा
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने ।
२. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरी योग्य ठहर्ने ।
ख. विदेशबाट आवेदन दिएमा
१. नेपाली राजदूतावास, नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिने ।
२. दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला प्रशासनमा पठाउने ।
३. सनाखत प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालमा रहेका नातेदार वा चिनजानले सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्ने ।
५. अनुमोदनपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
ग. शुल्क कति ?
१. एआरएनए परिचयपत्रका लागि ५०० अमेरिकी डलर ।
२. अन्य अतिरिक्त शुल्क लागेमा बुझाउने ।