योगेश आदी
१७ असार, न्यूयोर्क । गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक अधिकारबाट आफूहरु वञ्चित भएको भन्दै गैरआवासीय नेपालीले गुनासो गरेपछि सरकारले उनीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । विधेयकको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेर विभिन्न निकायमा सुझावका लागि पठाएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।

विश्वसन्देश मासिकसँग कुराकानीका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा सरकारले छुट्टै विधेयक ल्याउने आवश्यकता महसुस गरेर काम गरेको छ । यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा मस्यौदा बनाउने काम गरेको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग रायसुझाव लिएपछि त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्नेछ । संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हकअधिकारलाई नेपाली नागरिकसरह प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गृहमन्त्री लेखक भन्छन्, ‘संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । यसको सबै व्याख्या त्यही विधेयकले गर्नेछ । हामीले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसका सबै पक्षमा छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको र विभिन्न सरकारी निकायमा सुझाव संकलनका लागि पठाइएको छ ।’

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अब गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा घरजग्गा वा सम्पत्तिको कारोबार गर्दा नेपाली नागरिक सरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले भिसा लगाएर नेपाल भित्रिनुपर्नेमा अब यो कानून बनेर कार्यान्वयनमा आएमा भिसा लगाउनु पर्ने छैन । सांस्कृतिक अधिकारमा पनि एकरुपता कायम हुनेछ । त्यस्तै, हवाई भाडामा हुँदै आएको फरक–फरक मूल्य पनि हटाउने तयारी गरिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाले विभिन्न ठाउँमा विदेशी र स्वदेशीबीचमा हुँदै आएको विभेदबाट गैरआवासीय नेपाली प्रभावित हुने छैनन् । अहिले विभिन्न ठाउँमा विदेशको नागरिकको हैसियतले प्रवेश गर्दा शुल्क लाग्ने, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य टिकटमा हुँदै आएको विभेद पनि अन्त्य हुनेछ । सबै मन्दिर प्रवेशमा शुल्क नलाग्ने तथा नेपाली नागरिकसरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले विश्वसन्देशसँग भने, ‘अब हामीले विभिन्न शक्तिपीठहरुमा विदेशी नागरिकलाई लाग्ने शुल्क नेपालीसरहको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्र्छाैं ।

त्यस्तै, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा लाग्ने शुल्कलाई पनि एकरुपता कायम गर्ने तयारी गरेका छौं । आर्थिक अधिकारका अन्य पक्षलाई पनि विधेयकमार्फत नै हामीले व्याख्या गर्नेछौं । घर–जग्गा खरिद र नेपालमा लगानीका लागि निश्चित हद तोक्ने परिपार्टीलाई पनि अन्त्य गर्नेगरी हामीले काम गरेका छौं ।

नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्ने र प्रतिफल लिनका लागि पनि यो विधेयकमा विषय समेटेका छौं । समग्रमा गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधन गर्नेगरी तयारी गरेका छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १३ प्रकारका कानूनको संशोधन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले एकसाथ छुट्टै विधेयक ल्याएर गैरआवासीय नेपालीको अधिकांश माग सम्बोधनको तयारी गरिएको छ ।

समितिमा एनआरएनए नागरिकताको बहस
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अधिकार क्षेत्रका बारेमा छलफल भएको छ । समितिमा बोलाइएका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का नेताहरुले एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले हाल दिइँदै आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले अंशबण्डा, मालपोत, सम्पत्ति खरिद तथा बिक्रीवितरण, सेयरबजारमा लगानी लगायतका विषयमा अधिकार प्राप्त गर्दैन । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघका नेताहरुले एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अहिले वितरण भइरहेको नागरिकता केवल नाम मात्रैको भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

समिति बैठकमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले पूर्णअधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हाललाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार वञ्चित गरिएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीमाथि सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रबाट विभेदमा परेको गुनासो गरे । त्यस्तै, संघका पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले आफूहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिए पनि मालपोतले नै मान्यता नदिने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले संविधानले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिन् ।

विभिन्न समूहमा विभाजित एनआरएनएका नेताहरुले पनि सरकार, राजनीतिक दल र संसदीय समितिमार्फत अधिकार सम्पन्न नागरिकताका लागि पहल गरेका छन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले प्रष्ट कानूनी व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ब्रिटिस गोर्खाका मागका सन्दर्भमा भने सरकारले अन्यौलमा देखिएको छ । वंशज र अंगीकृत दुवै नागरिकता प्रदान गर्न नहुनेमा सरकारले जोड दिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा पनि यो विषय समेटिएको छैन ।

ब्रिटिस गोर्खाका मागका सन्दर्भमा समस्या
प्रस्तावित मस्यौदामा गोरखा सैनिकहरुको माग सम्बोधनका विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । उनीहरुको माग सम्बोधन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनबाट केही भए पनि सम्बोधन गरिने सरकारले जनाएको छ । गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि अझै पनि बहस आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् ।

तर, उनले ऐन संशोधनले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्न नसक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । गोरखा सैनिक र उनका सन्ततीका लागि वंशजको नागरिकताको माग पूरा गर्न संविधान नै बाधक रहेको छ । नेपालको संविधानले दुईवटा नागरिकताको परिकल्पना नगरेको कुरा लेखकले प्रष्ट पारेका छन् । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले बेलायतको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रस्तावित मस्यौदामा गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि कुनै पनि विषय समावेश गरिएको छैन । संविधानले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना नगरेकाले संविधान संशोधनले मात्रै यो विषय सम्बोधन हुन सक्नेछ । एनआरएनए उपमहासचिव सोम सापकोटाले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि पहल गरिए पनि ठोस निष्कर्ष भने नआइसकेको जानकारी दिए । गैरआवासीय नेपाली भए पनि गोरखा सैनिक र अन्य व्यक्तिका बारेमा फरक व्यवहार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि एनआरएनएले विगत लामो समयदेखि पहल गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।

माग जस्ताको त्यस्तै
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति सुरु गरिएको दुई वर्ष पुग्दासमेत संविधानले दिएका अधिकारबाट गैरआवासीय नेपालीलाई वञ्चित गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको अधिकार प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्रकारको नागरिकता अर्थात् गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा सहभागिता जनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान जारी भएको लामो समयपछि २०७९ सालमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनअनुसार सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु, जो स्वयं, उनका आमाबाबु वा हजुरबुबा वा हजुरआमाले जन्म वा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरियो ।
नेपाली मूलका तेस्रो पुस्तासम्म अर्थात् नातिनातिनाले समेत यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको थियो ।

ऐनअनुसार पहिले नेपाली नागरिकता लिएका थिए र पछि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन उक्त व्यक्तिले पहिलेको नेपाली नागरिकता त्याग गरेको हुनपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सुरु भएको छोटो समयमा नै हजारौंले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नागरिकता प्राप्तिदेखि यसको अधिकारका विषयमा फरक–फरक धारणा रहेको छ ।

नेपालको संविधान तथा कानूनको पालना गर्ने शपथ लिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेमा, सरकारले उक्त व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा भने वञ्चित गरिएको छ । संविधानले दिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न अहिले जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पाइँदैन ।

५७०० लाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण २०८० साल असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरु गरेका थिए । एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा. बद्री केसीलाई पहिलो नागरिकता प्रदान गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको थियो । नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या हजारौं पुगेको छ ।

तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई संविधानले भनेअनुसार राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार भने दिइएको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको झण्डै दुई वर्षमा ५ हजार ७ सय जनाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखाले भने ५ हजार ७ सय जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेको जनाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि इच्छुक व्यक्तिले आफू वा आफ्ना पूर्वजको नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासमार्फत दिइएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ । जहाँ आवेदकको नेपाली नातेदार वा चिनजानको व्यक्तिले सनाखत गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले सहयोग गर्छ ।

आवेदन दिनका लागि आवेदकको नाम, थर र ठेगाना उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नम्बर, विदेशी नागरिकताको विवरण, पासपोर्टको प्रतिलिपि र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा संलग्न छैन भन्ने स्वघोषणा पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अर्थात् सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै विवरणको छानबिन गरेर नागरिकता दिन उपयुक्त देखिएमा मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छन् ।

शंका लागेमा वा कागजात नपुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विदेशी राहदानी वा नागरिकताको वैधतासम्बन्धी जानकारी नेपाली नियोग, दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत लिन सक्नेछन् । त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नागरिकता ७ वर्षका लागि मान्य हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि ५०० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ । जुन गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको शुल्क पनि हो । यो परिचयपत्र नलिएर नागरिकता लिन सकिँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुअघि आवेदकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकिएको प्रतिनिधिसमक्ष शपथ लिनुपर्छ ।

शपथमा आवेदकले नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्ने र यो नागरिकताले प्रदान नगरेका अधिकारहरु जस्तै मतदान, उम्मेद्वार बन्ने वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेलगायतका दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कसैले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाण, आफ्नो बाबु–आमा वा बाजे, बज्यैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, विदेशी नागरिकताको प्रमाण, विदेशी पासपोर्ट वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदन फारम, शपथपत्र, नेपाली दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गर्ने व्यक्तिको विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । नेपालबाट आवेदन दिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरेर योग्यता ठहर गर्ने हुन्छ ।

विदेशबाट आवेदन दिएमा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गर्छन् । सनाखत प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालमा रहेका नातेदार वा चिनजानका सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नेुपर्ने हुन्छ । अनुमोदनपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

छुट्टै कानून ल्याएर माग सम्बोधन गर्दै छौं : गृहमन्त्री लेखक
गैरआवासीय नेपालीहरुको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी हाल विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

गैरआवासीय नेपालीको माग सम्बोधनका लागि मैले नै यो विषयमा अली बढी पहल गरेको छु । संविधानको भावना र प्रावधानअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने विधेयक तयार पार्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुझाव संकलनपछि विधेयकलाई परिष्कृत गरी छिट्टै सम्मानित संसद्मा पेस गर्नेछौं ।
विधेयकमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु प्राप्त गर्न पाउनेछन् । गैरआवासीय नेपालीले अब घरजग्गा खरिद, सम्पत्ति कारोबार र अन्य सेवासुविधा नेपाली नागरिकसरह प्राप्त गर्न सक्नेगरी हामीले व्यवस्था गर्न थालेका छौं ।

भिसा लिनुपर्ने झन्झट हटाइने र सांस्कृतिक अधिकारमा समानता कायम गरिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । विधेयकले हवाई भाडादरमा हुने भिन्नता हटाउने, विदेशी नागरिकका लागि लाग्ने शुल्कलाई नेपालीसरहको दर कायम गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा लाग्ने शुल्कमा एकरुपता ल्याउने छ । अहिले नेपाली नागरिकता बोकेका व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीबीच हवाई भाडादर नै धेरै अन्तर छ ।

आर्थिक अधिकारका अन्य पक्षहरु पनि सोही विधेयकमार्फत स्पष्ट गर्नेछौं । घरजग्गा खरिदमा हालसम्म कायम रहेको सीमितताको अन्त्य गर्दै नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, नेपालको सेयर बजारमा उनीहरुको लगानीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्दै प्रतिफल प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । तर, ब्रिटिस गोरखाका माग सम्बोधन गर्न भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो विषय अहिले सम्भव म देख्दिन ।

नेपालको संविधानले दुईवटा नागरिकताको परिकल्पना गरेको छैन । हामीले छिट्टै कानून बनाएपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारिता थप बढ्नेछ । उनीहरु राजनीतिकबाहेकका अधिकार सम्पन्न भएपछि नेपालमा उल्लेख्य लगानी गर्न बाटो खुल्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । त्यसैले हामीले जतिसक्यो छिटो यो विषयलाई टुंगोमा लैजानेछौं । गैरआवासीय नेपालीका धेरै कुरा त हामीले सम्बोधन गर्नेछौं । नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कुरा संविधानमै नभएको कुरा सरकार वा राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । उहाँहरुलाई नेपाल र नेपालीसँग जोड्नका लागि हामी सकारात्मक ढंंगले अगाडि बढेका छौं ।