जापान र दक्षिण कोरियाबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने सहमति
एजेन्सी
७ भदौ, टोकियो । जापान र दक्षिण कोरियाली नेताबीच शनिबार टोकियोमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सहयोग बढाउन सहमति भएको छ । जापानद्वारा २० औँ शताब्दीमा कोरियाली प्रायद्वीपमा दशकौँ लामो कब्जाका क्रममा जबर्जस्ती श्रमको प्रयोग र भूगोलसम्बन्धी विवादले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । उत्तर कोरियाको आणविक खतराको सामना गर्न ऐतिहासिक गुनासाहरूलाई पन्छाउँदै हालैका वर्षहरूमा छिमेकी देशहरू नजिकिएका छन्।
बैठकपछि जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “दुई देशबीचको बढ्दो चुनौतीपूर्ण रणनीतिक वातावरणका बीच जापान–दक्षिण कोरिया सम्बन्ध र टोकियो, सियोल र वासिङ्टनबीच सहयोगको महत्व बढ्दै गएको छ । सन् १९६५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्य भएपछि पहिलो पटक दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले आफ्नो पहिलो द्विपक्षीय भ्रमणका लागि जापानलाई रोज्नुभएको हो ।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले भने “मलाई विश्वास छ, यसले दक्षिण कोरिया–जापान सम्बन्धलाई कत्तिको महत्व दिन्छ भन्ने देखाउँछ ।” इशिबाले अगाडी भने “हामी छिमेकी देशहरूको रूपमा त्यहाँ कठिन मुद्दाहरू विद्यमान छन्, अझै पनि निरन्तर नीतिहरू पछ्याउने कुरालाई हामीले जारी राख्नेछौँ।”
भेटवार्तामा दुई नेताले प्रतिरक्षा, आर्थिक सुरक्षा र कम जन्मदरजस्ता दुवैले सामना गर्नुपरेका सामाजिक मुद्दाहरूबारे छलफल गरेका छन्।
लीका पूर्ववर्ती युन सुक योलले दुई देशलाई नजिक ल्याउने प्रयास गरेका थिए । उनको प्रयासका कारण दुई छिमेकीलाई उनीहरूको साझा सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग त्रिपक्षीय वार्तामा सामेल गर्न सफल भएको थियो । गत अप्रिलमा सैनिक शासनको घोषणासँगै पदबाट हटाइएपछि युनमाथि महाभियोग लगाइएको थियो भने त्यसपछि गत जुनमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा लीले बिजय प्राप्त गरेका थिए ।
यसअघि जापानप्रति युनभन्दा कडा अडान लिनुभएका लीले शनिबार भने, “मैले सत्ता सम्हालेदेखि नै मैरो जोड जापान र दक्षिण कोरिया अविभाज्य साझेदार हुन् । छिमेकीहरूले अगाडिको आँगन साझा गर्छन् र शान्ति र समृद्धिका लागि नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्छ।” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग हालै भएको व्यापार सम्झौताको विस्तृत विवरण तयार पार्न ली आइतबार अपराह्न टोकियोबाट वासिङ्टन उड्ने कार्यक्रम छ । जापान र दक्षिण कोरिया दुवैले वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौता गर्न सहमत भएका छन् र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ठूलो लगानीको घोषणा गरेका छन्।