२६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान र संसद्को शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले प्रतिगमनलाई नै फाइदा पु¥याउने भएकाले अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको हल संविधानसम्मत तरिकाबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको गम्भीर समीक्षासहित समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने राजनीतिक प्रणालीका पक्षमा संविधान संशोधन गर्न सकेमात्रै समुन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्न सकिने बताए । “यो पक्षलाई अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर रुपमा लिएर आन्दोलनकारी पक्षले आफ्नो भावी रणनीति विकास गर्ने विश्वास लिएका छौँ”, अध्यक्ष दाहालद्वारा आज जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनका ‘एजेन्डा’ले यथास्थिति र तदर्थवादी शासन प्रणालीको साटो उन्नत लोकतन्त्रको माग गरेको उल्लेख गर्र्दै अध्यक्ष दाहालले यो स्थितिमा आन्दोलनभित्र घुसेर प्रतिगामी तत्वहरुले तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमार्फत बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने ढृष्टता गरिरहेका बताए । “हाम्रो स्पष्ट मत छ, लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हो”, उनले भने ।

अध्यक्ष दाहालले सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी षडयन्त्रविरुद्ध सचेत रहँदै एकजुट भएर अघि बढ्न शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण शक्ति तथा आमजनसमुदायसँग अपिल गरे । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले जनताको जीउधन, सार्वजनिक संरचना र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीलगायत गतिविधि हुनसक्ने सम्भावनाप्रति सजग रहँदै जनतालाई आइपर्ने कुनै पनि खालको समस्यासँग जुध्नका लागि तम्तयार रहन पार्टीपङ्क्तिलाई निर्देशित गरेका छन् । यसैगरी, समुन्नत उहाँले लोकतन्त्रको सपना सोचेर सुशासनका पक्षमा ‘जेन–जी’ पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण युवामा श्रद्धाञ्जलि तथा परिवारजनमा संवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।

आन्दोलनका कैयन् पीडादायी पक्ष भएपनि समग्रमा राष्ट्रले अग्रगमनतर्फ अघि बढ्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको उनले बताए । अध्यक्ष दाहालले वक्तव्यमार्फत आन्दोलनमा क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, तोडफोड, आगजनी, लुटपाटजस्ता घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्न समेत माग गरेका छन् ।