बिष्णु सिंह – न्युयोर्क

अमेरिकाले सामाजिक कार्य गर्ने सस्था दर्ता गर्न Regulations 501(c)३ कानुन तर्जुमा गरेको छ। यही कानुन अन्तर्गत अमेरिकामा नेपाली जनसम्पर्क समिति, प्रवाशी नेपाली एकता मंच, ऱाप्रपा र अनेक नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुसंग आवद्द भएका भातृ संस्थाहरु खुलेका छन। तर अहिले Regulations 501(c)३ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरुले तोकिएको सामाजिक कार्य गर्ने बहानामा नेपाली पार्टीहरुको राजनीतिक कार्य गर्नु पुर्णरुपमा गैर कानुनि हुने हुँदा यस्ता संस्थामा नेताहरुको ग्रीनकार्ड र नागरिकता खतरामा पर्न सकिने देखिन्छ।

यी संस्थाहरुले सामाजिक कार्य लगायत नेपालको राजनीति पनि गर्ने भए संघीय कानुन अनुरुप ५०१ (सी ) ४ र राज्यको कानुन अनुसार कर्पोरेशन, ट्रष्ट वा संघ दर्ता गराउनु पर्दछ। तर याद गर्नुस, यो कानुन अनुसार दर्ता भएपनि सिमित राजनीतिक गतिबिधि मात्र गर्न पाईन्छ। जस्तो बिदेशमा रहेका नेपालीको लागि गैर आवाशीयको सट्टा, बंशीय नागरिकता दिलाउन वकालत गर्ने, नेपालमा विभेदित जातपात हटाउन वकालत गर्ने, भ्रष्टाचार बिरुद्द कडा कारवाही गर्न अभियान चलाउने, गणतन्त्र अनुरुप प्रत्यक्ष निर्वाचन र सिमित कार्यकालका वकालत गर्ने इत्यादि।

अमेरिकामा सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक र परोपकारी गतिविधि गर्ने भनि 501(c)३ अन्तर्गत दर्ता भएपछि त्यस्ता संस्थाहरुले कर छुट पाउँछन। त्यसैले तिनले अनिवार्य रुपमा अमेरिकी कर कार्यालय (आई आर एस ) मा दर्ता गरिनु पर्छ । अनि करदाता नम्बर प्राप्त गर्दछन, जुन बार्षिक आम्दानि खर्च बिवरण पेश गर्दा आवस्यक पर्दछ। । तर त्यस्ता संस्थाबाट आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले भने बार्षिक आम्दानिको आधारमा आफ्नो करदाता नम्बर वा सोसियल सेक्युरिटी नम्बर प्रयोग गरी आफ्नो आम्दानी-खर्च बिवरण पेश गरिनु पर्दछ।

यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि रहेको छ । गैर-मुनाफा संस्था होस् वा व्यक्ति सबैले नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिनु पर्दछ। अमेरिकामा बस्ने नेपालीले पनि यो नम्बर प्राप्त गर्न सक्दछन। यो नम्बर प्राप्त नगरी नेपालमा लगानी गर्न वा कुनै बैंकमा खाता खोल्न, विज्ञ भई कार्य गर्ने, वा कुनै सेवामा प्रवेश गरी आय आर्जन गर्ने सबै क्षेत्रमा यो स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य शर्त हो।

नियम अनुसार प्रत्यक आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि आफ्नो सम्पुर्ण आर्थिक गतिबिधि प्रतिबेदन र आफ्ना सदस्यहरु, दाताहरुलाइ उनीहरुबाट प्राप्त सहयोग रकम बापत सस्थाले कर फारम १०९९ प्रेतिबेदन पनि आई आर एस) मा बुझाउनु पर्दछ।
साथै आफ्ना सदस्यहरु, दाताहरुलाइ उनीहरुबाट प्राप्त सहयोग रकम बापत सस्थाले कर फारम १०९९ प्रेतिबेदन दिनु पर्दछ। किनकि 501(c)३ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थालाई दिएको सहयोग रकममा उनीहरुले कर छुट प्राप्त गर्दछन।

पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्पष्ट आर्थिक विवरण बिना सञ्चालन हुने कुनै पनि गतिविधिले संस्था मात्र होइन, समग्र नेपाली समुदायलाई नै कानुनी तथा नैतिक जोखिममा पार्न सक्ने भएकाले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिएको छ। तर यी नेपाली सस्थाले के के सामाजिक कार्य गर्दछन र नेपालीलाई के सहयोग पुर्याएका छन भन्ने कसैलाई थाहा छैन।

साथै संस्थाले आईआर एसलाई फारम ९९० पनि बुझाउनु पर्दछ। जसमा संस्थाको उदेस्य, लक्ष्य र मिशन अनुसार बर्षभरि गरिएको बिभिन्न कार्यक्रमहरु र मुख्य तिन कार्यक्रम बारे बिस्तृत बिवरण उल्लेख गर्नु पर्दछ। यसले कति संख्यामा समुदायलाई सहयोग पुग्यो , के उपादेयता रह्यो इत्यादिको मुल्यांकन गरिन्छ। बिभिन्न व्यक्तिहरु, सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग अनुदान कसरि उपयोग गरियो भन्ने मुल्याकन गर्न सजिलो हुन्छ। तर अहिलेसम्म ५०१(c)(३ ) अन्तर्गत दर्ता भएको गैर–नाफामूलक नेपाली संस्थाहरुले नेपाली पारामै यी सबै कार्य नगरी लुकाइरहेकाछ्न। संस्थाहरुले यो रिपोर्ट आफ्नो वेबसाईटमा राखेको देखिदैन।

एकातिर बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट समेत हाल्ने व्यवस्था नगर्ने तर अर्कोतर्फ आउने फागुन २१ मा नेपालमा हुने चुनाव र अहिले पार्टीको महाधिवेशन भएका एमाले, काग्रेस र अन्यमा नेताको आसिर्बादले केन्द्रिय सदस्य बनि चुनाव टिकट प्राप्त गरेको समाचार आईरहेको छन। तर ग्रिनकार्ड र बिदेशी नागरिकता नत्यागी पार्टीले राजनीति गर्न दिनु गैरसंबैधानिक हुनेछ ।
।

बर्तमान नेपालको संविधानको धारा २९१ ले बिदेशी ग्रिनकार्ड त्यागेर ३ महिना व्यतित भएपछी मात्र कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै संविधानको धारा १४ ले बिदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकले राजनैतिक अधिकार बाहेकको गैर-आवासिय नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । संबिधानमा यी व्यवस्था विद्यमान हुदाहुदै पार्टीहरुले बिदेशी ग्रिनकार्ड र बिदेशी नागरिकता यथावत भएकाहरुलाई आफ्नो भएकै कारण सदस्य बनाएर राजनीति गर्न दिएको देखिन्छ। एकातिर पार्टीले अहिलेसम्म संबिधान सच्याएर अरु नागरिक सरह राजनीति गर्ने अधिकार नदिने। अर्कोतर्फ आफ्ना झोलेहरुलाई मात्र संबिधान बिपरित राजनीति गर्न दिने। यस्तो गर्नु ति पार्टीहरुको दोगला चरित्र भए न र ?

यी पार्टीहरुले नै संबिधान बनाएका हुन् । अब यिनैले आफुले बनाएको संबिधान बिपरित कार्य गर्दैछन। अब नेपालले स्पष्ट संबिधान, नियम, कानुन बनाएर बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको लागि अरु नेपाली नागरिक सरह राजनीति गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने बारे कार्य गर्नु पर्दछ। अहिलेको लप्पन छप्पन तरिकाले केही नेता खुशी हुने र केही झोले मात्र खुशी हुने स्थिति देखा परेको छ। नयाँ पार्टिहरुले यसबारे सोच्न बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको गहिरो आग्रह रहेको बुझिन्छ।