मेघराज सापकोटा
यूएई
दुबईको एउटा पाँचतारे होटलमा कार्यरत खिमबहादुरलाई यसपालीको निर्वाचनमा कसैगरी मतदान गर्ने मन छ । मन भएर के गर्ने ? उनी यत्तिको लागि नेपाल जान सक्दैनन् । विगत ३ वर्षदेखि एउटा अबुधाबीको नेपाली रेस्टुरेन्टमा कार्यरत निर्मल धामीको व्यथा पनि उस्तै छ । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का मतदाता निर्मल पहिलो पटक मत हाल्न पाउने मतदाता हुन् । तर भोट हाल्नकै लागि कसरी नेपाल जाने र खै ? धामी भन्छन्, विदेशबाटै मत हाल्न पाउने भएको भए सही नेतालाई चुन्ने थिएँ ।
मलेसियाको एउटा इलेक्ट्रोनिक्स फ्याक्ट्रीमा १२ घण्टा उभिएर काम गर्ने रमेशको दैनिकी पनि केवल व्यक्तिगत कथा मात्र होइन ।

साँझ डर्मेट्री फर्किंदा शरीर थाकेको हुन्छ, तर मन नेपालमै अड्किएको हुन्छ । मोबाइल खोलेर फेसबूकमा गाउँको समूह हेर्दा लेखिएको हुन्छ– वडामा सडक कालोपत्रे हुँदैछ । अर्को पोस्टमा स्कूलको नयाँ भवन । रमेशलाई थाहा छ, ती योजनामा उनको पसिनाले पनि सिमेन्ट बाँधेको छ । तर जब देशमा चुनाव हुन्छ, रमेशका लागि त्यो केवल समाचार मात्र बन्छ– किनकि उनी भोट हाल्न पाउँदैनन् ।
काठमाडौंका सडकदेखि गाउँका छेउछाउसम्म जहाँ–जहाँ नयाँ घर उभिएका छन्, जहाँ–जहाँ कालोपत्रे सडक चम्किएका छन्, त्यहाँ कतै न कतै प्रवासी नेपालीको पसिना मिसिएको छ।

वैदेशिक रोजगारी आज नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा अस्थायी उपाय होइन, स्थायी आधार बनेको छ। तर यही आधारमा उभिएको राज्यले ती हातहरुलाई नागरिक अधिकारको मूल प्रश्नमा अझै पनि दृश्य बनाउन सकेको छैन ।
यही अनुभूति कतारको श्रमिक क्याम्पमा बस्ने सीता, कोरियाको कारखानामा काम गर्ने हेमन्त, जापानको केयर होममा कार्यरत लक्ष्मी, युरोप र अमेरिकासम्म पुगेका सयौं हजार नेपालीको साझा अनुभव हो । उनीहरु देशका लागि रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक त हुन्, तर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नागरिक होइनन् । अर्थात् नोट चल्ने तर भोट नचल्ने नागरिक ।

नेपालले प्रवाससँगको सम्बन्ध आर्थिक तहमा मात्र सीमित राखेको छैन, अस्तित्वकै तहमा गाँसेको छ । विभिन्न अनुमानअनुसार करिब ६० देखि ७० लाख नेपाली प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विदेशमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कले देखाउँछन्– कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको एक चौथाई योगदान छ । गाउँमा घर उठ्नु, सहरमा व्यापार चल्नु, छोराछोरी पढ्नु, अस्पताल सञ्चालन हुनु, यी सबैमा प्रवासी आम्दानीको ठूलो भूमिका छ । तर जब नागरिक अधिकारको कुरा आउँछ, यही समुदाय ‘अदृश्य’ बनाइन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मताधिकार व्यवहारमा उनीहरुसम्म पुग्दैन ।

सरकारको तयारी हेर्दा यसपाली पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न वञ्चित हुने निश्चित जस्तै छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई समान रुपमा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यही संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा २०७४ मंसिर ७ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।

रिट निवेदकको माग वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्ने थियो । अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मात्र ‘एक्सटर्नल भोटिङ’को अधिकार प्रदान गर्दा समान अवस्थाका समान नागरिकबीच विभेद उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल हुन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

निर्देशनात्मक आदेशमा सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय वा अन्य कुनै उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउन सरकार बाध्य छ । यसका लागि सहज, सरल र व्यवस्थित प्रणाली विकास गरी उनीहरुलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो ।

यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर दिलाउन आवश्यक कानून निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । आदेशअनुसार यस्तो कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सर्वोच्चको उक्त आदेश जारी भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रवासी मताधिकार कार्यान्वयनको विषय अझै प्रक्रियामै सीमित रहनु राज्यको संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ ।

२०६२\६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रवासी नेपालीबाट उठ्दै आएको माग अत्यन्त सरल छ– जहाँ छौं, त्यहींबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक अध्ययन गरेको छ, कार्यदल बनाएको छ, प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर सरकार फेरिन्छ, संसद् बदलिन्छ र विषय सधैं प्रक्रियामै अड्किन्छ । बहाना उही दोहोरिन्छ– प्राविधिक जटिलता, सुरक्षा जोखिम, लागत र व्यवस्थापनको कठिनाइ ।

तर के नेपाल संसारमै पहिलो देश हो, जसले यस्तो चुनौती सामना गरिरहेको छ ? यथार्थ त्यसको ठीक उल्टो छ । भारत, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, फ्रान्सलगायत धेरै देशले दूतावासमार्फत, हुलाकमार्फत वा सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत आफ्ना नागरिकलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेका छन् । ती देशमा पनि चुनौती थिए, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट निर्णयले समाधान खोज्यो ।

नेपालमा भने ‘सम्भव छैन’ भन्ने निष्कर्ष किन सजिलै निकालिन्छ ? यसको उत्तर प्राविधिक क्षमताभन्दा बढी राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको देखिन्छ । परम्परागत पार्टी संरचनाबाट बाहिर रहेका प्रवासी मतदाता गाउँ–टोलका स्थानीय शक्ति सन्तुलन, साना लाभ–हानि र व्यक्तिगत सम्बन्धको राजनीतिमा कम बाँधिन्छन् । विदेशमा बस्दा उनीहरुले विभिन्न शासन प्रणाली देख्छन्, तुलना गर्छन्, सुशासन र उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाउँछन् । केवल नाराले सन्तुष्ट नहुने यस्तो मतदाता दलहरुका लागि असहज हुन्छ ।

यही असहजताबाट शंका जन्मिन्छ– प्रवासी मतले चुनावी गणित बिगार्ला कि ? पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती देला कि ? वर्षौंदेखि दोहो¥याइएका भाषणहरु प्रश्नको घेरामा पर्लान् कि ? यही डरका कारण प्रवासी मताधिकारलाई ‘संवेदनशील विषय’ भन्दै अल्झाइन्छ । चुनाव नजिकिँदा आश्वासन दिइन्छ, चुनाव सकिएपछि बिर्सिन्छ ।

तर लोकतन्त्रको सार नै असहज प्रश्नसँग जुध्नु हो । आज पनि प्रवासीको प्रभाव गाउँ–समाजमा सूक्ष्म तर गहिरो छ– उम्मेदवार छनोटदेखि चुनावी बहस, आर्थिक सहयोगदेखि सामाजिक गतिविधिसम्म । तर यो प्रभाव औपचारिक अधिकारमा रुपान्तरण भएको छैन । कतारमा काम गर्ने सीताको भनाइ धेरैको मनोभाव हो– ’घर बनायौं, औषधि पठायौं, भाइलाई पढायौं; तर देश कसरी चलाउने भन्ने निर्णयमा हाम्रो नाम छैन ।‘

प्रायः उठाइने अर्को तर्क हो– ‘विदेशमा बसेकाले देश बुझ्दैनन् ।’ तर देश बुझ्ने मापदण्ड दूरी होइन, सरोकार हो । प्रवासी नेपाली परिवार, समाचार, सामाजिक सञ्जाल, आर्थिक जिम्मेवारी र भावनात्मक सम्बन्धमार्फत दैनिक देशसँग जोडिएका छन् । धेरैजसो घर फर्किने सपना बोकेरै विदेश गएका छन् । उनीहरुको चासो क्षणिक होइन, दीर्घकालीन छ ।

मत हेरफेरको जोखिमको तर्क पनि उठाइन्छ । तर देशभित्रको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रुपमा निर्दोष छ भन्ने दाबी गर्न सकिँदैन । समाधान अधिकार नदिने होइन, प्रणाली सुधार्ने हो । कडा पहिचान प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक वा बहु–तह सत्यापन, दूतावासमार्फत निगरानी, अडिट ट्रेल र पारदर्शी गन्ती– यी उपायले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

प्राविधिक र प्रशासनिक ढाँचाले नेपालीहरुको लागि मात्र मतदान असम्भव हैन । कानुनी आधार स्पष्ट बनाउने, दूतावास तथा कन्सुलेटमार्फत मतदाता दर्ता र प्रमाणीकरण गर्ने, दूतावास–केन्द्रित मतदान वा हुलाक मतदानबाट सुरु गर्ने, श्रमिक घनत्व बढी भएका केही देशमा पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने– यी सबै व्यावहारिक उपाय हुन् ।

विश्वका विभिन्न देशमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट विकास हुँदै आएको छ । शुरुमा युद्धका कारण देशबाहिर रहेका सैनिकलाई लक्षित गरेर शुरु गरिएको यो अभ्यास आज प्रवासी नागरिकसम्म विस्तार भइसकेको छ र डिजिटल प्रविधिसँगै थप सुदृढ बन्दै गएको छ ।
१८औं शताब्दीको अन्त्य र १९औं शताब्दीको सुरुवातमा युद्धमा संलग्न भएर विदेशमा रहेका सैनिकलाई मतदान अधिकार दिन थालिएको इतिहास भेटिन्छ ।

विदेशमा बस्ने सामान्य नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास सुरु हुनुभन्दा धेरैअघि सैनिकका लागि एब्सेन्ट भोटिङको व्यवस्था गरिएको थियो । अमेरिकी गृहयुद्ध (सन् १८६२–१८६४)का क्रममा घरबाट टाढा रहेका सैनिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन पहिलो पटक एब्सेन्ट भोटिङ प्रयोग गरिएको मानिन्छ । त्यसैगरी, पहिलो विश्वयुद्धका बेला सन् १९१५ मा फ्रान्सले युद्ध मोर्चामा रहेका सैनिकलाई डाँक सेवामार्फत मतदान गर्न अनुमति दिएको थियो ।

यस अवधिमा बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडाजस्ता प्रभावशाली राष्ट्रले पनि युद्धकालीन सन्दर्भमा आफ्ना सैनिकलाई मताधिकार प्रदान गरे । यसले देश बाहिर रहे पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने अवधारणालाई बल दियो ।
सन् १९५० देखि १९७० को अवधिमा भने गैरसैनिक प्रवासी नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने बहस विश्वभर तीव्र बन्यो । ‘यदि विदेशमा रहेका सैनिकले मतदान गर्न पाउँछन् भने रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिकले किन नपाउने ?’ भन्ने प्रश्न प्रमुख रुपमा उठ्यो । उपनिवेशवादको अन्त्य, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको वृद्धि र नयाँ संविधानमार्फत नागरिक अधिकार स्थापित हुन थालेपछि विभिन्न देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले ।

विशेषगरी युरोपका लाखौं नागरिक अमेरिका र क्यानडातर्फ आप्रवासन गरेका थिए भने दक्षिण एसियाबाट मध्यपूर्वतर्फ श्रम आप्रवासन बढ्दै गयो । अफ्रिका र एसियामा उपनिवेशवाद अन्त्य भएसँगै इटली, स्पेन र पोर्चुगलजस्ता देशमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई संवैधानिक रुपमा मताधिकार दिने बहसले ठोस रुप लिन थाल्यो ।
सन् १९८० देखि २००० को अवधिलाई विदेशमा बस्ने नागरिकले कानुनी तथा संवैधानिक रुपमा मताधिकार प्राप्त गरेको समयको रुपमा लिइन्छ । सन् १९८२ मा फ्रान्सले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि संसद्मा नै ‘विदेशी निर्वाचन क्षेत्र’ तोक्यो । नेदरल्याण्डले सन् १९८६ मा विदेशबाट डाँक सेवामार्फत मतदान गर्ने अधिकार दियो भने न्युजिल्याण्डले सन् १९९३ मा निश्चित समय देश फर्किएर बसेका नागरिकलाई विदेशबाटै मतदाता दर्ता र मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था ग¥यो ।

सन् २००० पछि डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एस्टोनियाले सन् २००५ मा विश्वकै पहिलो अनलाइन मतदान प्रणाली (ई–भोटिङ) सुरु ग¥यो । स्विजरल्याण्डले सन् २०११ मा विभिन्न क्यान्टनमा ई–भोटिङको परीक्षण ग¥यो । संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा र अष्ट्रेलियाजस्ता देशले भने पोष्टल भोटिङ, दूतावासमार्फत मतदान र अनलाइन दर्ता प्रणाली लागू गरी विदेशमा रहेका नागरिकको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन् ।

ठूलो डायस्पोरा भएका कारण फिलिपिन्सले विशेष कानून बनाएर सन् २००४ देखि विदेशमै मतदान गर्ने व्यवस्था लागू ग¥यो । यूएईमा रहेको फिलिपिन्सको दूतावासले सन् २०२८ मा हुने निर्वाचनको लागि नामावली संकलन खुलाइसकेको छ । सन् २०२४ सम्म यूएईमा रहेका १ लाख ९० हजार फिलिपिनो नागरिकले आफ्नो नाम टिपाएका थिए । अब यो संख्या बढेर ३ लाख पुग्ने अनुमान छ ।

सन् २०२२ मा भएको निर्वाचनमा ६० हजार फिलिपिनो नागरिकले यूएईबाट मतदान गरेका थिए । जसमध्ये ३७ हजारले अनलाइन मतदान गरेका थिए भने अन्यले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत गरे । यो संख्या विदेशबाट गरिएको संसारको सबैभन्दा बढी मतदानको संख्या हो ।

अन्तरिम प्रशासनअन्तर्गत फेब्रुअरी १२ मा हुने आम निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दा विदेशमा बसोवास गरिरहेका कुल ७ लाख ७२ हजार ५ सय ४२ जना बंगलादेशी मतदाता दर्ता भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले जनवरी २२ मा उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि हुलाकमार्फत मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विश्वभर रहेका बंगलादेशी प्रवासीहरुको आधिकारिक संख्या पुष्टि नभए पनि अनुमानअनुसार यो संख्या १ करोड २० लाखदेखि १ करोड ५० लाखको बीचमा रहेको छ ।

यूएईमा रहेका ५० हजार बंगलादेशी नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम टिपाए । नागरिकहरु दूतावासमा गएर वा दूतावास आफैं नागरिककोमा पुगेर नाम संकलन गरिएको छ । विदेशबाट मतदाता बन्न इच्छुक व्यक्तिले पूरा भरिएको अनलाइन आवेदन फाराम (फाराम–२ए), वैध बंगलादेशी राहदानी, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो सम्बन्धित दर्ता केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यूएईमा रहेका पाकिस्तानी प्रवासीहरुले पहिलो पटक २०१८ मा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे ।

पाकिस्तान सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको आई–भोटिङ प्रणालीमार्फत मतदान गराएको थियो, जसअन्तर्गत विदेशमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरुले ११ वटा राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन क्षेत्र र २६ वटा प्रान्तीय सभाका निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदाता दर्ता गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सूचना प्रविधि निकायबीच समन्वय भयो भने कार्यान्वयन सम्भव छ । प्रविधि त आयातित हुन्छ ।
लागतको प्रश्न पनि गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ । हो, प्रवासी मतदान सस्तो हुँदैन । तर लोकतन्त्र सधैं खर्च होइन, लगानी हो– विश्वासमा लगानी, समावेशितामा लगानी, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा लगानी । रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रले त्यही समुदायलाई अधिकारका सवालमा बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन रुपमा झन् महँगो पर्न सक्छ– निराशा बढ्छ, स्वामित्वको अनुभूति कमजोर हुन्छ र लोकतान्त्रिक सम्बन्ध खुकुलो बन्छ ।

यो विषय प्रवासी नेपालीको मात्र होइन, समग्र नागरिक अधिकार विस्तारको प्रश्न हो। समावेशी मताधिकार शून्य–योग खेल होइन । यसले प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाउँछ र नीति–निर्माणलाई तथ्याधारित र दिगो बनाउँछ । प्रवासीका प्राथमिकता– रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, लगानीको वातावरण –यही त देशभित्रका नागरिकका पनि साझा प्राथमिकता हुन् ।

अन्ततः, समयरेखा बिना प्रतिबद्धता अपूरो हुन्छ । १८ देखि २४ महिनाभित्र चरणबद्ध कार्यान्वयन सम्भव छ– पहिला कानुनी र संस्थागत तयारी, त्यसपछि पाइलट, अनि मूल्याङ्कन र विस्तार । यसबीच निरन्तर सार्वजनिक बहस, मतदाता शिक्षा र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।

‘भोट हाम्रो अधिकार हो’ भन्ने कुरा नारा मात्र नभई कार्यसूचीको शीर्षमा पर्नुपर्छ । प्रवासीले देश बनाएका छन्; अब देश चलाउने अधिकारबाट उनीहरुलाई वञ्चित राख्नु लोकतन्त्रको अपूरो अनुहार हो । सम्मान प्रशंसाका शब्दमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरमा प्रकट हुन्छ ।