काठमाडौँ, १९ फागुनः नेपाल सरकारले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि त्यस क्षेत्रमा रहेका लाखौँ नेपालीको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारका लागि ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी काम सुरु गरेको छ । उक्त द्वन्द्वको अवस्थामा नेपाली नागरिकको अवस्था बारे नियमित जानकारी लिन, अन्तरसरकारी निकायसँग समन्वय गर्न तथा उद्धारका लागि आवश्यक र उपयुक्त कदम चाल्नका लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनले आज उक्त टिम गठन गरिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परराष्ट्रसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त टिमले त्यस प्रयोजनका लागि मित्रराष्ट्र तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्नेछ । टिममा परराष्ट्र, गृह, अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रायललगायत निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो टिम गठन र कार्यान्वयनका साथै पश्चिम एसियाको पछिल्लो अवस्थाबारेमा जानकारी दिइयो । मन्त्रालयको मध्यएसिया, पश्चिमएसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख रामकाजी खड्काले उक्त टिमले कार्यादेशानुसार काम गर्न सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । उनले सो क्षेत्रका ट्रान्जिट विमानस्थलमा रहेका नेपालीलाई खान बस्नको प्रबन्धका लागि सम्बन्धित विमान कम्पनी र निकायलाई आग्रह गरी समन्वय भइरहेको बताए ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि शनिबार गरेको संयुक्त सैन्य आक्रमणविरुद्ध इरानले प्रत्याक्रमण गरेपछि पश्चिम एसियाको स्थिति तनावपूर्ण भएको छ । सुरुमा सो क्षेत्रका मुुलुकमा रहेका अमेरिकी सेनाका अखडाहरूलाई निशाना बनाएको इरानले पछिल्लो दिनमा विभिन्न मुलुकका विमानस्थल, पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्रलगायत अतिसंवेदनशील स्थानमा आक्रमण गरेको छ । युद्धले त्यस क्षेत्रका विभिन्न मुलुकमा रहेका १९ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकमा अन्योलमा परेका छन् । अर्कोतिर त्यस क्षेत्रका दर्जनौँ उडान रद्द हुँदा त्यहाँ जाने तयारी अवस्थामा रहेका र स्वदेश फर्कने तयारी अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिक पनि अलपत्र परेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपाली नागरिकको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको र सोहीअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । नेपाली नागरिकको सुरक्षा र समन्वयका लागि सो क्षेत्रका मुलुकमा अवस्थित नेपालका आठ दूतावास र दुई महावाणिज्य दूतावासबाट नियमित सूचना लिने र समन्वय भइरहेको उनले बताए । यसैगरी मन्त्रालयले एडभाइजरी जारी गर्दै सुरक्षासम्बन्धी निर्देशन तथा सूचना कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले आजैदेखि सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई द्वन्द्वको अवस्थाबारे नियमित जानकारी दिन र समन्वयमा रहनका लागि अनलाइन पोर्टल बनाई फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त पोर्टलमा त्यहाँ रहेका नेपालीले आफूलाई परेको अप्ठेरो र जिज्ञासाबारेमा जानकारी गराउने काम सुरु भइसकेको कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक दुर्पदा सापकोटाले बताए । त्यस सूचना र जानकारीले सहायता गर्न तथा आगामी दिनमा सम्भावित उद्धारका लागि योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रहन, नाआत्तिन र सम्बन्धित मुलुकले जारी गरेको सुरक्षासम्बन्धी सूचना जानकारी लिई पालना गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले द्वन्द्वका क्रममा सर्वसाधारण नागरिकहरूको सुरक्षा, सुरक्षात्मक व्यवस्था तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग पुनः आग्रह गरेको छ । साथै सम्बन्धित जेनेभा महासन्धिहरू तथा अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानुनका प्रावधानहरूको सधैँ पूर्ण रूपमा सम्मान तथा पालना गरिनुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ ।

मध्यपूर्व र आसपासका मुलुकहरूमध्ये हाल इरानमा छ जना, इजरायलमा छ हजार ५००, इजिप्टमा ५००, ओमानमा २५ हजार, कतारमा तीन लाख ५७ हजार, कुवेतमा एक लाख ७५ हजार, जोर्डनमा तीन हजार, बहराइन २८ हजार, साउदी अरबमा तीन लाख ८४ हजार ८६५, संयुक्त अरब इमिरेट्समा श्रम स्वीकृति लिएर गएका चार लाख ७८ हजार १४४ र भिजिट भिसामा गएका चार लाख ३७ हजार ४४ जना, लेबनानमा एक हजार ५००, इराकमा ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार गरी हाल करिब १९ लाख ४४ हजार ४७२ जना नेपाली नागरिक रहेका छन् ।