ललितपुर, वैशाख २७ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेर योग्य व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको बताएका छन् । संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार भएको सिफारिसलाई ‘सडक बहस’ को विषय बनाउनु अनुचित हुने उनको भनाइ छ।

पार्टीका सांसदका लागि ललितपुरमा आयोजित दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन सत्रलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले भने, “संवैधानिक परिषद्‌मा आएका नामहरूमध्येबाट बहुमतले एक जनालाई सिफारिस गर्ने कुरा कसरी असंवैधानिक हुन्छरु योग्य न्यायाधीशमध्येबाटै चयन गरिएको हो, यसमा कुनै विधि मिचिएको छैन।”

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा भत्काएको भन्ने आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै सभापति लामिछानेले पुरानै अभ्यास कायम राखेको भए परिषद् अझै पनि भागबण्डाकै चक्रव्यूहमा फस्ने दाबी गरे । “हामी भागबण्डामा विश्वास गर्दैनौँ,” उनले थपे, “यदि परम्पराकै नाममा अल्झिएको भए आज पनि भागबण्डाकै छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो।”

प्रशिक्षणका क्रममा सभापति लामिछानेले पार्टीका सांसद तथा नेताहरूलाई व्यक्तिगत अपेक्षाभन्दा माथि उठ्न निर्देशन दिए । पार्टीमा पुर्‍याएको योगदानको मूल्य माग्ने समय नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “यो पार्टीमा योगदानको मूल्य माग्ने बेला मेरो पनि भएको छैन। अबको पाँच वर्ष हामीले काम गरेर नतिजा देखाउने हो। ऐतिहासिक क्रान्तिलाई परिणाममा बदल्न सकेनौँ भने हामी असफल सावित हुने छौँ।”

उनले अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले गरेको सङ्घर्षकै जगमा वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको स्वीकार गर्दै आफ्नो व्यवहार र अभिव्यक्तिले नागरिकमा चोट नपुगोस् भन्नेतर्फ सचेत रहन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । पार्टीभित्र ‘फलानोको मान्छे’ भनेर गुटबन्दी गर्ने कार्यलाई प्रश्रय नदिन उनले कडा निर्देशन दिए ।

७० वर्षअघि राजनीतिक शक्ति नमिल्दा मुलुक पछाडि परेको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान सत्ता समीकरण व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभएको प्रष्ट पारे । सञ्चारमाध्यममा आउने विभाजनका अड्कलबाजीलाई खारेज गर्दै उनले आफू राजनीतिक रूपमा परिपक्व रहेको बताए । फरक प्रसङ्गमा उनले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको र कसैलाई पनि विकल्पविहीन ढङ्गले घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।