२८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । सरकारले अब आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४) को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागु गरिने बताए ।

उनले विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रशारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए । उनका अनुसार ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । उनले अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालिन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने पनि बताए ।