सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
हाल युके

एउटा समय थियो, जब एउटै व्यक्तिसँग दुई देशको नागरिकता हुनु निकै अनौठो र दुर्लभ मानिन्थ्यो। अधिकांश देशका कानुनले यसलाई स्वीकार गर्दैनथे। यदि कुनै व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्‍यो भने उसले आफ्नो जन्मदेशको नागरिकता गुमाउनुपर्ने कडा व्यवस्था थियो। त्यसबेला नागरिकतालाई केवल एउटा कानुनी परिचयको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रप्रतिको निष्ठा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषयका रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यसैले “एक व्यक्ति–एक नागरिकता” को अवधारणा नै विश्वका धेरै देशहरूको मूल नीति बनेको थियो।
तर २१औँ शताब्दीको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले नागरिकताप्रतिको त्यो पुरानो सोचलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ। विश्वव्यापी आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उच्च शिक्षा, अन्तरदेशीय विवाह, प्रविधिको विकास र मानिसहरूको बढ्दो गतिशीलताले नागरिकताको अर्थ अब एउटा भूगोलभित्र मात्र सीमित राख्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
आज विश्वको कुल जनसंख्या करिब ८.२ अर्ब पुगेको छ। यसमध्ये करिब ३० करोड ४० लाख मानिसहरू आफ्नो जन्मदेशभन्दा बाहिर बसोबास गरिरहेका छन्। जुन विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ३.७ प्रतिशत हो।अर्थात्, विश्वका प्रत्येक १०० जनामध्ये झण्डै ४ जना मानिस अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीका रूपमा अर्को देशमा जीवन बिताइरहेका छन्। यो संख्या आफैँमा एउटा विशाल विश्वव्यापी समुदाय हो।यीमध्ये करोडौ मानिसहरू रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह वा स्थायी भविष्यका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्।
यो संख्या कति ठूलो हो भन्ने बुझ्नका लागि तुलना गर्दा, यो एउटा सामान्य जनसंख्या समूह मात्र होइन, विश्वको एउटा विशाल समुदाय हो। ३० करोड ४० लाख मानिसको संख्या करिब संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल जनसंख्याको नजिक पुग्छ र इन्डोनेसिया, पाकिस्तान वा ब्राजिलजस्ता ठूला देशहरूको जनसंख्याभन्दा पनि बढी हो। यदि यसलाई केही ठूला युरोपेली देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र स्पेनजस्ता पाँच प्रमुख देशहरूको संयुक्त जनसंख्यासँग लगभग बराबर हुन्छ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, विश्वभर आफ्नो जन्मभूमिभन्दा बाहिर बस्ने मानिसहरूको संख्या विश्वका करिब १५० भन्दा बढी साना राष्ट्रहरूको संयुक्त जनसंख्याभन्दा ठूलो छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरूलाई एउटा छुट्टै देशका नागरिकका रूपमा हेर्ने हो भने, यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्ने स्तरको संख्या हो। यही कारणले आज धेरै देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा नागरिक मूलका समुदायलाई केवल आप्रवासीका रूपमा होइन, आर्थिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक शक्तिका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
यस्तो बदलिएको विश्व यथार्थलाई स्वीकार गर्दै धेरै राष्ट्रहरूले नागरिकता सम्बन्धी आफ्नो पुरानो नीति पुनर्विचार गर्न थालेका छन्। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४० भन्दा बढी देश, अर्थात् करिब ७५ प्रतिशत राष्ट्रहरूले कुनै न कुनै रूपमा दोहोरो वा बहु नागरिकतालाई स्वीकार गरिसकेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था GLOBALCIT का अध्ययनहरूले पनि पछिल्ला दशकहरूमा विश्वको झुकाव एकल नागरिकताबाट बहु नागरिकतातर्फ बढिरहेको देखाउँछन्। बीसौँ शताब्दीको अधिकांश समयमा अपवाद मानिने दोहोरो नागरिकता आज धेरै देशहरूमा सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ।
विश्वको नक्सा हेर्दा यो परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ। उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश देशहरू दोहोरो नागरिकताको पक्षमा छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया र पेरु लगायतका देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशको नागरिकता लिए पनि पुरानो नागरिकता कायम राख्न अनुमति दिएका छन्। युरोपमा पनि बेलायत, आयरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल, स्विडेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्विट्जरल्याण्ड लगायत धेरै देशहरूले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएका छन्।अफ्रिका महादेशका ५४ वटा देशमध्ये करिब २८ देशले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेका छन्। थप २० भन्दा बढी देशहरूले केही सर्त वा सीमासहित दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिएका छन्।
विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदार बनाएका छन्। उदाहरणका लागि, आयरल्याण्डको जनसंख्या करिब ५.४ मिलियन भए पनि आयरिश मूलका मानिसहरू विश्वभर ७० देखि ८० मिलियन रहेको अनुमान गरिन्छ। इजरायलले पनि आफ्नो डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय रणनीतिको केन्द्रमा राखेको छ। भारतले पूर्ण दोहोरो नागरिकता नदिए पनि OCI मार्फत करोडौँ भारतीय मूलका मानिसलाई दीर्घकालीन सम्बन्धमा बाँधेर राखेको छ। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि आधुनिक राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकलाई सीमाभित्र मात्र होइन, सीमाबाहिर पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
विकसित देशहरूले दोहोरो नागरिकतालाई केवल व्यक्तिगत अधिकारको विषयका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको रणनीतिक नीतिका रूपमा पनि हेर्न थालेका छन्। लामो समयसम्म कडा नीति अपनाएको जर्मनीले जुन २०२४ देखि लागू भएको नयाँ नागरिकता कानुनमार्फत बहु नागरिकतालाई सहज बनायो। जर्मनीले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउँदै सामान्य बसोबास अवधिलाई आठ वर्षबाट पाँच वर्षमा झारेको छ। विशेष उपलब्धि भएका व्यक्तिका लागि यो अवधि अझ कम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जर्मन सरकारको दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, विदेशी मूलका मानिसहरूलाई समाजमा राम्रोसँग समाहित गर्न र विश्वव्यापी प्रतिभाको प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न यस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने तर्क थियो। नर्वेले सन् २०२० मा र युक्रेनले सन् २०२५ मा पनि आफ्ना नागरिकता नीतिमा परिवर्तन गरेका छन्।
तर सबै देशहरूले एउटै बाटो अपनाएका छैनन्। केही राष्ट्रहरूले सर्तसहित दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेका छन् भने केहीले अझै कडा प्रतिबन्ध कायम राखेका छन्। चीनले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छ। भारतले पनि विदेशी नागरिकता लिएपछि भारतीय नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छैन। धेरैले भारतको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (OCI) कार्डलाई दोहोरो नागरिकता ठान्ने गरे पनि त्यो वास्तविक नागरिकता होइन; यो विशेष सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो। जापान, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूले पनि अझै सीमित वा प्रतिबन्धित नीति अपनाएका छन्।
नेपाल पनि यही समूहमा पर्छ। नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि सीमित अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि ब्यबहारमा प्रयोग भएका छैनन। त्यो पूर्ण नागरिकताको विकल्प बन्न सक्दैन।
आज लाखौँ नेपालीहरू रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा संसारका विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनु बाध्यता वा आवश्यकता बन्न सक्छ। विकसित देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी स्थायित्वका अवसरहरू सहज हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउन धेरै नेपालीहरूले नयाँ देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।
तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ। एउटा पुस्ताले कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता गुमाउँदा त्यसको असर आउने पुस्तासम्म पुग्न सक्छ। उनीहरू नेपाली मूलका हुन सक्छन्, नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा र पारिवारिक इतिहाससँग जोडिएका हुन सक्छन्, तर कानुनी रूपमा आफूलाई नेपाली नागरिक भन्न पाउने अधिकार भने उनीहरूसँग नहुन सक्छ।
त्यसैले नागरिकताको निरन्तरताको बहस केवल आर्थिक फाइदा, लगानी वा रेमिट्यान्समा मात्र सीमित छैन। यो त भविष्यमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायसँग नेपालको सम्बन्ध कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो। यदि विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका सन्तानहरू क्रमशः नेपालको कानुनी दायराबाट टाढिँदै गए भने, भविष्यमा ठूलो नेपाली डायस्पोरा त हुनेछ, तर मातृभूमिसँगको औपचारिक सम्बन्ध भने क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ।
विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले यही चुनौतीलाई महसुस गर्दै आफ्नो डायस्पोरासँग आत्मीयता कायम राख्ने नीति बनाएका छन्। उनीहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा उनीहरूका सन्तानलाई विभिन्न माध्यमबाट मातृभूमिसँग जोड्ने काम गरेका छन्। यसको उद्देश्य केवल पैसा मात्र जुटाउनु होइन, बरु उनीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउनु पनि हो।
नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारी अनुमान र गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, ५० लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका मानिसहरू विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा बसोबास गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक करिब १.५ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाउँछ। जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा हो। तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको योगदानलाई केवल पैसाको आधारमा मात्र मापन गर्नु उचित हुँदैन। उनीहरूको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि नेपालका लागि ठूलो सम्पत्ति हुन् र यसको जगेर्ना गर्न अनिवार्य हुन्छ ।

(लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका छन्। )