सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
एउटा समय थियो, जब एउटै व्यक्तिसँग दुई देशको नागरिकता हुनु निकै अनौठो र दुर्लभ मानिन्थ्यो । अधिकांश देशका कानूनले यसलाई स्वीकार गर्दैनथे । यदि कुनै व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त ग¥यो भने उसले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता गुमाउनुपर्ने कडा व्यवस्था थियो । त्यसबेला नागरिकतालाई केवल एउटा कानुनी परिचयको रुपमा मात्र नभई राष्ट्रप्रतिको निष्ठा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषयका रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यसैले ‘एक व्यक्ति, एक नागरिकता’को अवधारणा नै विश्वका धेरै देशहरुको मूल नीति बनेको थियो ।

तर २१औं शताब्दीको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले नागरिकताप्रतिको त्यो पुरानो सोचलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । विश्वव्यापी आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उच्च शिक्षा, अन्तरदेशीय विवाह, प्रविधिको विकास र मानिसहरुको बढ्दो गतिशीलताले नागरिकताको अर्थ अब एउटा भूगोलभित्र मात्र सीमित राख्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

आज विश्वको कुल जनसंख्या करिब ८.२ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये करिब ३० करोड ४० लाख मानिसहरु आफ्नो जन्मदेशभन्दा बाहिर बसोवास गरिरहेका छन् । जुन विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ३.७ प्रतिशत हो । अर्थात्, विश्वका प्रत्येक १०० जनामध्ये झण्डै ४ जना मानिस अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीका रुपमा अर्को देशमा जीवन बिताइरहेका छन् । यो संख्या आफैंमा एउटा विशाल विश्वव्यापी समुदाय हो । यीमध्ये करोडौं मानिसहरु रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह वा स्थायी भविष्यका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

यो संख्या कति ठूलो हो भन्ने बुझ्नका लागि तुलना गर्दा यो एउटा सामान्य जनसंख्या समूह मात्र होइन, विश्वको एउटा विशाल समुदाय हो । ३० करोड ४० लाख मानिसको संख्या करिब संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल जनसंख्याको नजिक पुग्छ र इन्डोनेसिया, पाकिस्तान वा ब्राजिलजस्ता ठूला देशहरुको जनसंख्याभन्दा पनि बढी हो । यदि यसलाई केही ठूला युरोपेली देशहरुसँग तुलना गर्ने हो भने बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र स्पेनजस्ता पाँच प्रमुख देशहरुको संयुक्त जनसंख्यासँग लगभग बराबर हुन्छ ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, विश्वभर आफ्नो जन्मभूमिभन्दा बाहिर बस्ने मानिसहरुको संख्या विश्वका करिब १ सय ५० भन्दा बढी साना राष्ट्रहरुको संयुक्त जनसंख्याभन्दा ठूलो छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरुलाई एउटा छुट्टै देशका नागरिकका रुपमा हेर्ने हो भने यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका राष्ट्रहरुको सूचीमा पर्ने स्तरको संख्या हो । यही कारणले आज धेरै देशहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा नागरिक मूलका समुदायलाई केवल आप्रवासीका रुपमा होइन आर्थिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक शक्तिका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।

यस्तो बदलिएको विश्व यथार्थलाई स्वीकार गर्दै धेरै राष्ट्रहरुले नागरिकतासम्बन्धी आफ्नो पुरानो नीति पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४० भन्दा बढी देश, अर्थात् करिब ७५ प्रतिशत राष्ट्रहरुले कुनै न कुनै रुपमा दोहोरो वा बहु नागरिकतालाई स्वीकार गरिसकेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था ‘ग्लोबलसिट’का अध्ययनहरुले पनि पछिल्ला दशकहरुमा विश्वको झुकाव एकल नागरिकताबाट बहु नागरिकतातर्फ बढिरहेको देखाउँछन् । बीसौं शताब्दीको अधिकांश समयमा अपवाद मानिने दोहोरो नागरिकता आज धेरै देशहरुमा सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ ।

विश्वको नक्सा हेर्दा यो परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ । उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश देशहरु दोहोरो नागरिकताको पक्षमा छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया र पेरु लगायतका देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशको नागरिकता लिए पनि पुरानो नागरिकता कायम राख्न अनुमति दिएका छन् ।

युरोपमा पनि बेलायत, आयरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल, स्विडेन, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, स्विट्जरल्याण्ड लगायत धेरै देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएका छन् । अफ्रिका महादेशका ५४ वटा देशमध्ये करिब २८ देशले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरेका छन् । थप २० भन्दा बढी देशहरुले केही शर्त वा सीमासहित दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिएका छन् ।

विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले आफ्नो डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदार बनाएका छन् । उदाहरणका लागि, आयरल्याण्डको जनसंख्या करिब ५.४ मिलियन भए पनि आयरिश मूलका मानिसहरु विश्वभर ७० देखि ८० मिलियन रहेको अनुमान गरिन्छ । इजरायलले पनि आफ्नो डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय रणनीतिको केन्द्रमा राखेको छ ।

भारतले पूर्ण दोहोरो नागरिकता नदिए पनि ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई)मार्फत करोडौं भारतीय मूलका मानिसलाई दीर्घकालीन सम्बन्धमा बाँधेर राखेको छ । यी उदाहरणहरुले देखाउँछन् कि आधुनिक राष्ट्रहरुले आफ्ना नागरिकलाई सीमाभित्र मात्र होइन, सीमाबाहिर पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।

विकसित देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई केवल व्यक्तिगत अधिकारको विषयका रुपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको रणनीतिक नीतिका रुपमा पनि हेर्न थालेका छन् । लामो समयसम्म कडा नीति अपनाएको जर्मनीले जुन २०२४ देखि लागू भएको नयाँ नागरिकता कानूनमार्फत बहु नागरिकतालाई सहज बनायो । जर्मनीले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउँदै सामान्य बसोवास अवधिलाई आठ वर्षबाट पाँच वर्षमा झारेको छ ।

विशेष उपलब्धि भएका व्यक्तिका लागि यो अवधि अझ कम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जर्मन सरकारको दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, विदेशी मूलका मानिसहरुलाई समाजमा राम्रोसँग समाहित गर्न र विश्वव्यापी प्रतिभाको प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न यस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने तर्क थियो । नर्वेले सन् २०२० मा र युक्रेनले सन् २०२५ मा पनि आफ्ना नागरिकता नीतिमा परिवर्तन गरेका छन् ।

तर सबै देशहरुले एउटै बाटो अपनाएका छैनन् । केही राष्ट्रहरुले शर्तसहित दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेका छन् भने केहीले अझै कडा प्रतिबन्ध कायम राखेका छन् । चीनले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्छ । भारतले पनि विदेशी नागरिकता लिएपछि भारतीय नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छैन । धेरैले भारतको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डलाई दोहोरो नागरिकता ठान्ने गरे पनि त्यो वास्तविक नागरिकता होइन; यो विशेष सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो ।

जापान, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरुले पनि अझै सीमित वा प्रतिबन्धित नीति अपनाएका छन् । नेपाल पनि यही समूहमा पर्छ । नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ ।

संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि सीमित अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रयोग भएका छैनन् । त्यो पूर्ण नागरिकताको विकल्प बन्न सक्दैन । आज लाखौं नेपालीहरु रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा संसारका विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये धेरैका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनु बाध्यता वा आवश्यकता बन्न सक्छ । विकसित देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी स्थायित्वका अवसरहरु सहज हुन्छन् ।

त्यसैले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउन धेरै नेपालीहरुले नयाँ देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर समस्या त्यहाँ शुरु हुन्छ, जहाँ अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ । एउटा पुस्ताले कानुनी रुपमा नेपाली नागरिकता गुमाउँदा त्यसको असर आउने पुस्तासम्म पुग्न सक्छ । उनीहरु नेपाली मूलका हुन सक्छन्, नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा र पारिवारिक इतिहाससँग जोडिएका हुन सक्छन्, तर कानुनी रुपमा आफूलाई नेपाली नागरिक भन्न पाउने अधिकार भने उनीहरुसँग नहुन सक्छ ।

त्यसैले नागरिकताको निरन्तरताको बहस केवल आर्थिक फाइदा, लगानी वा रेमिट्यान्समा मात्र सीमित छैन । यो त भविष्यमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायसँग नेपालको सम्बन्ध कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो । यदि विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका सन्तानहरु क्रमशः नेपालको कानुनी दायराबाट टाढिँदै गए भने भविष्यमा ठूलो नेपाली डायस्पोरा त हुनेछ, तर मातृभूमिसँगको औपचारिक सम्बन्ध भने क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।

विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले यही चुनौतीलाई महसुस गर्दै आफ्नो डायस्पोरासँग आत्मीयता कायम राख्ने नीति बनाएका छन् । उनीहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा उनीहरुका सन्तानलाई विभिन्न माध्यमबाट मातृभूमिसँग जोड्ने काम गरेका छन् । यसको उद्देश्य केवल पैसा मात्र जुटाउनु होइन, बरु उनीहरुको ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउनु पनि हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । सरकारी अनुमान र गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५० लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका मानिसहरु विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा बसोवास गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक करिब १.५ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाउँछ ।

जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा हो । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको योगदानलाई केवल पैसाको आधारमा मात्र मापन गर्नु उचित हुँदैन । उनीहरुको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि नेपालका लागि ठूलो सम्पत्ति हुन् र यसको जगेर्ना गर्न अनिवार्य हुन्छ ।

(लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।)