काठमाडौँ, २ भदौः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी विधेयक, २०८३ ले राहदानी जारी, रद्द र व्यवस्थापन तथा समग्र प्रक्रियालाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संशोधनमार्फत अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन (आइकाओ) को मापदण्ड र अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई थप मजबुद बनाउने प्रयास गरिएको बताए ।

मन्त्री खनालले विधेयकमार्फत प्रक्रियागत झन्झटलाई सरलीकृत गर्ने प्रयास गरिएको स्पष्ट पारे । “सक्कल कागजात पेस भएपछि अनावश्यक प्रतिलिपि मागिरहने पुरानो प्रशासनिक झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ”, उनले भने, “नागरिकले नागरिकताका आवेदन दिएको स्थानबाट मात्रै राहदानी लिनुपर्ने अव्यावहारिक बन्धन हटाइ सहज वितरणको व्यवस्था गरिएको छ ।”

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा वर्षमान पुन, पद्मा अर्याल, पुष्पराज कँडेल, यज्ञमणि न्यौपाने, गङ्गालक्ष्मी अवाल, इन्दिरा राना मगर, हर्कराज राई, माधवबहादुर थापा, पारशमणि गेलाललगायत ३५ सांसदले भाग लिए । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सो विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिन चाहने सांसदलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सूचना दिनसक्ने जानकारी गराए । त्यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘थारु आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१÷०८२’ पेस गरिन् ।

सभामुख अर्यालले आजका लागि निर्धारित ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता’ पेस गर्ने बुँदा कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभा बैठक यही भदौ ३ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।