प्रगति ढकाल / रासस

काठमाडौँ, २४ भदौः पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले नीति निर्माण तथा योजना कार्यान्वयन हुन थालेको छ । नीतिगत सुधारदेखि जलवायु वित्त परिचालन, वन व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, वन्यजन्तु संरक्षण र सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगसम्मका कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार, नीतिगत एवम् कानुनी सुधारमा जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउने, वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण तथा सेवा प्रवाह सुधारका विभिन्न काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । “वन तथा वातावरण क्षेत्रको सुधारका लागि यस अवधिमा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले नीतिगत र संस्थागत सुधारका काम अघि बढाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको मूल्य शृङ्खला, जलवायु अनुकूल कृषि, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, महिला किसानको सशक्तीकरण तथा जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग विस्तारका लागि खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) नेपालसमक्ष पेस गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, मन्त्रालय र कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) नेपालबीच १२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु उत्थानशील धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

विकास आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत वन ऐन, २०७६ संशोधन भई कार्यान्वयनमा छ । सहसचिव ढकालका अनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा विकास निर्माणलाई सहज बनाउने उद्देश्यले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा नियमावलीका मस्यौदा तयार भएका छन् ।

कार्बन अभिलेख प्रणालीमार्फत कार्बन व्यापारलाई सहज मन्त्रालयले वन विनाश र वन क्षयीकरण न्यूनीकरण (रेड) कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्रलाई परिमार्जन गरी कार्बन व्यवस्थापन तथा रेड फरेष्ट्री केन्द्र बनाएको छ । केन्द्रका प्रुमख नवराज पुडासैनीले कार्वन व्यापारलाई सहजीकरण हुने र निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने गरी कार्बन नियमावली स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो ।

“कार्बन अभिलेख प्रणालीमार्फत कार्बन व्यापारलाई सहज बनाइएको र यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । सन् २०२१ देखि तराईका १३ जिल्ला (रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्म) सम्म नतिजामा आधारित ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । पहिलो चरण (सन् २०१८–२०२१ डिसेम्बर सम्म) मा १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरी रु एक अर्ब ३४ करोड बराबरको कार्बन लाभ प्राप्त गरेको थियो । यस्तै, आगामी दिनमा एक हजार २०० सामुदाायिक वनले कार्बनको पैसा पाउने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ ।

प्रमुख पुडासैनीका अनुसार, निजी क्षेत्रका १० संस्था कार्बन व्यापारमा जान इच्छुक छन् । यस्तै, ३०३ गरिबमुखी कबुलियती वनलाई कार्बन व्यापारको प्रावधानमा जान स्वीकृत गरिएको छ । कार्बन व्यापारबाट नेपालले प्राप्त गर्ने रकम वन विकास, वन व्यवस्थापन तथा समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रयोग गरिनेछ । त्यसका लागि बाँके, बारा, रुपन्देही र चितवनका चार डिभिजन वन कार्यालयमा कार्बनसम्बन्धी इकाइ गठन गरिएको छ ।

ती कार्यालयका कार्बनसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई वन विकास, व्यवस्थापन तथा समुदायको जीविकोपार्जन प्रवद्र्धनसम्बन्धी तालिम दिइएको छ । स्वदेशी काठ प्रवद्र्धन वन विभागका महानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानका अनुसार एक वर्षको अवधिमा वन व्यवस्थापन मार्गदर्शनदेखि सरकारी भवन र सामुदायिक भवनमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको छ ।

उहाँका अनुसार सशस्त्र वनरक्षक नियमावलीको मस्यौदा तयार भई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । वन पैदावारको राजस्व पुनरालोकनका लागि छलफल सुरु भएको छ । वन डेढेलो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको छ । फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको पुनःस्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका लागि कार्ययोजना तयार भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

जलवायु वित्त परिचालनमा महत्वपूूर्ण उपलब्धि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनतर्फ पनि मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत क्रमशः ८५ लाख र ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरका दुई ठूला अनुदान आयोजना सुरक्षित भएका छन् । अनुकूलन कोषबाट नेपालमा कार्यान्वयन हुने जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशील बनाउने आयोजनाका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ ।

उक्त आयोजना विश्व खाद्य कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यस्तै, नेपाल र बंगलादेशमा कार्यान्वयन हुने जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी क्षेत्रीय आयोजनाका लागि १२ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ । उक्त आयोजना विश्व मौसम सङ्गठनले कार्यान्वयन गर्नेछ । बागमती र मधेस प्रदेशमा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ ।

उक्त आयोजनाको विस्तृत योजना तयार गर्न एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । खडेरी व्यवस्थापन आयोजना अवधारणापत्र त्यस्तै, दक्षिण एसियामा खडेरी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ । सो कार्यक्रम बङ्गलादेश, भूटान, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा कार्यान्वयन हुने छ ।

सो कार्यक्रममा ३० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । सो आयोजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत भई विस्तृत आयोजना तयार गर्न ३९ हजार अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ । वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका २२ जिल्लामा चार महिनाका लागि ११० जना अग्नि नियन्त्रक नियुक्त गरी परिचालन गरिएको छ । वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा परिचालन हुने समुदाय र कर्मचारी गरी ४९९ जनाको वन डढेलो जीवन बिमा गरिएको छ ।

अर्घाखाँचीमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष सवारीसाधन तथा बाँकेमा ट्याङ्कर र मोटरसहितको वन डढेलो नियन्त्रण ट्याक्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । इआइएमा झन्झटिलो प्रावधानको अन्त्य यस्तै, पूर्वाधार तथा भौतिक विकाससम्बन्धी १० वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तथा पाँच वटा आयोजनाको कार्यसूची र सर्त स्वीकृत गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभिन्न २६ वटा आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको २७५ दशमलव २४ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गरिएको छ । सो वन क्षेत्रमा रहेका ३० हजार ५३२ वटा रूख तथा पोल हटाउन पनि अनुमति दिइएको छ । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यस अवधिमा वन्यजन्तुको व्यावसायिक पाालनका लागि दुई वटा आयोजना स्वीकृत गरेको छ ।

लाङटाङको गत्लाङ क्षेत्रमा डढेलोबाट क्षति पुगेको वनमा ‘ड्रोन’मार्फत वृक्षरोपण गर्ने उद्देश्यले अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्र कार्यालयबाट मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका तीन हजार १७३ घटनाबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई रु चार करोड २७ लाख ८४ हजार ७४९ राहत वितरण गरिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि विशेषज्ञको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

उक्त समितिले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण, नीति तथा कार्यक्रममा सुधार र स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीलाई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी गठित समिति (टास्क फोर्स) ले प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझावको अध्ययन गरी आवश्यक कदम चालिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण २०२६ अन्तर्गत बाघ तथा सिकार प्रजातिको क्यामेरा राखेर निगरानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । सन् २०२२ मा ३५५ बाघ रहेकामा हाल बढेर ४२९ पुगेको छ । पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना तथा वन्यजन्तुको बासस्थान सुधारका लागि १४ हजार बिरुवा रोपण गरिएको छ । मिचाहा प्रजातिबाट प्रभावित ३६ हेक्टर घाँसेमैदान पुनःस्थापना तथा चार वटा ठूला संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको छ ।

यसबाट वन्यजन्तुका लागि पानीको स्थायी व्यवस्था हुनाका साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनअन्तर्गत १४१ वटा वन्यजन्तुको उद्धार तथा १०० वटा सिकारीबाट सुरक्षित राख्ने गोठ निर्माण गरिएको छ । सामुदायिक हात्ती सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको तथा मानव–बाँदर द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी नीतिगत सुझाव दिइएको छ । प्रस्तावित बडिमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्रका लागि मस्यौदा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा समुदायमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना सुरु भएको छ । पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनतर्फ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ७० प्रतिशत पर्यटक अनुमतिपत्र ‘अनलाइन’बाट उपलब्ध गराइएको छ । १६ किलोमिटर पदमार्ग मर्मत गरिएको तथा २४ मध्ये २३ वटा कार्यालयमा निगरानी क्यामेरा जडान गरिएको छ । मनास्लु तथा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा ११ वटा पदमार्ग निर्माण तथा पुनःसंरचना गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिएको छ ।

त्यस्तै, ८४ वटा नयाँ व्यवसायलाई अनुदान वितरण तथा हस्तकला र उत्पादनको बजार विस्तारसम्बन्धी तालिममार्फत स्थानीय आयआर्जनमा सहयोग पु¥याइएको छ । हाते प्रविधिबाट ३५ लाख थान ‘सन्चो’ उत्पादन जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले गण्डकीको छाङ्गोला वनको ०.८३ हेक्टरमा जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन इकाइ स्थापनाका लागि स्थल सफाइ गरिएको जनाएको छ ।

आगलागीबाट क्षति भए पनि हातबाट चलाउने प्रविधि प्रयोग गरी ३५ लाख थान ‘सन्चो’ उत्पादन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा रु एक करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भई रु २४ करोड राजस्व रकम जम्मा भएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन संशोधनको अन्तिम तयारी वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि थानकोट, चितवनलगायत विभिन्न स्थानमा छड्के अनुगमन तथा नियमित परीक्षण गरिएको थियो । कूल ३१७ वटा सवारी साधन परीक्षण गर्दा ९२ वटा अर्थात् २९ प्रतिशत तोकिएको मापदण्डअनुरूप नभएको पाइएको र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

यसैगरी, औद्योगिक भट्टीबाट निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ, वायु गुणस्तर, इँटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ, उद्योगमा जडान भएका ब्वाइलरबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ र सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुलो, धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । सुवेदीका अनुसार हाल कायम रहेका ३० वटा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र बढाएर ५६ पु¥याउने, काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यन्वयन हुन लागेको छ ।

यस्तै, वायु गुणस्तरको राष्ट्रिय कार्याजना तय हुँदैछ । जलस्रोत, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार भएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, सीमापार प्रदूषणबारे अध्ययन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । भोटेकोशी बाढीपछि जलवायु न्यायको बहस कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीले यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले पारेको प्रभावबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।

उहाँले गत साता तिमोर–लेस्तेको डिलीमा आयोजना भएको अति कम विकसित देशको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । मन्त्री चौधरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अति कम विकसित मुलुकलाई जलवायु न्यायका लागि एकजुट भएर आवाज उठाउन आह्वान गर्नुभएको थियो । आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएमा आयोजना भएको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै उच्च जोखिममा रहेका, पर्वतीय क्षेत्र भएका र कम विकसित देशले सोझै अनुदान सहयोग पाउनुपर्नेमा जोड दिने तयारी गरेको छ ।