मेघराज सापकोटा

१७ असोज, काठमाडौं । हिमालमा वातावरणीय असरका कारण निम्तिएको रसुवाको भोटेकोशी नदीको विपत्तिले नेपाल नै स्तब्ध छ । औद्योगिक देशका कारण निम्तिएको समस्याको रुपमा हिमाली देश नेपाललाई अन्यायपूर्ण असर गरेको छ । नेपालको विपत्तिपछि यो विषयमा संसारभर बहस पैरवी भइरहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमानामा अवस्थित रसुवा जिल्लाको लाङटाङ लिरुङ आसपासको उच्च हिमाली भुगोलमा भदौ दोस्रो साता विनाशकारी बज्रपात कुनै सामान्य मौसमी फेरबदल थिएन । यो औद्योगिक देशका कारण निम्ताइएको प्रलय नै हो ।

उच्च हिमाली भेगमा वायुमण्डलीय तापक्रममा आएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण विशाल हिम चट्टानी पहिरो खसेर लेन्दे र रसुवाको भोटेकोशी नदीको बहावमा एक्कासी प्रतिघन्टा झण्डै २ सय किलोमिटरको गति पैदा भयो । त्यसपछि नदी आसपासका हजारौं नागरिकलाई बाढीले बगायो । भौतिक क्षतिको त कुरा भनिसाध्य नै छैन । हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् ।

नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म विपत्तिमा परेर १ हजार ३ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं स्थानीय बासिन्दा बेपत्ता भएका छन् । अर्बौं रुपैयाँ लागतका जलविद्युत् आयोजना, पक्की पुल, राजमार्ग, बस्ती र खेतीयोग्य जमिन छिनभरमै बालुवा र लेदोमा परिणत भए ।

वैज्ञानिक अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने, रसुवामा फुटेको यो पहरा र बहुलाएको यो नदीको कारक स्थानीय स्तरमा पानी पर्नु वा पहिरो जानु मात्र होइन । यो त विगत दुई सय वर्षदेखि विश्वका धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुले आफ्नै विकास र समृद्धिका लागि गरेको अनियन्त्रित वातावरण दोहन, कार्बन उत्सर्जन र त्यसका कारण बढेको विश्वव्यापी तापक्रमको सबैभन्दा ठूलो असर हो । नेपाल जस्तो नगण्य प्रदूषण गर्ने सानो हिमाली देशले अरुले गरेको कामको क्रूर र अन्यायपूर्ण मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण अहिलेको विनाश हो ।

ओजोन तहको विनाशले बजायो खतराको घन्टी
दुई शताब्दीदेखिको औद्योगिक उन्माद र ओजोन तहको विनाशले पृथ्वीको वातावरणलाई दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ । सन् १७५० को आसपासमा यूरोप र अमेरिकाबाट शुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिले विश्व अर्थतन्त्रलाई आधुनिकतातर्फ डो¥यायो । तर, यो समृद्धिको जग कोइला, खनिज तेल, डिजेल, पेट्रोल र प्राकृतिक ग्याँस जस्ता इन्धनको अत्यधिक र अन्धाधुन्ध दोहनमा उभिएको थियो ।

विगत दुई सय वर्षदेखि विकसित देशहरुले आफ्ना कलकारखाना, तापीय विद्युत् गृह, यातायातका साधन र ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने क्रममा वायुमण्डलमा खर्बौं टन हरितगृह ग्यासहरु (विशेषगरी कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड) छाडे । यसले पृथ्वीलाई प्राकृतिक रुपमा सुरक्षा दिने ओजोन तहमा क्षयीकरण र प्वाल पार्ने काम मात्र गरेन, समग्र पृथ्वीको वायुमण्डललाई एउटा विशाल हरितगृह ग्याँसमा परिणत गरिदियो ।

वायुमण्डलमा थुप्रिएका यी ग्याँसहरुले सूर्यको तापक्रमलाई बाहिर फर्किन नदिई भित्रै सोसेर राख्न थाले, जसका कारण पृथ्वीको औसत तापक्रम निरन्तर बढ्न थाल्यो । आज विश्वभर देखिइरहेका अप्रत्याशित खडेरी, अतिवृष्टि, भीषण डढेलो र हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लेर आउने बाढी दुई शताब्दी लामो औद्योगिक उन्मादको प्रत्यक्ष उपज हो ।

कुन देशको भूमिका कति ?
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा विश्वका केही ठूला र शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरुले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रा र बाँकी सिङ्गो संसारको तुलनामा तीन वटा देशको नाम अगाडि आउँछ । उत्तरी छिमेकी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, युरोपेली युनियनका देशहरु र रुस नै विश्वव्यापी रुपमा हुने कुल कार्बन उत्सर्जनका प्रमुख जिम्मेवार हुन् । चीनले विश्वको लगभग एक तिहाई कार्बन एक्लै उत्सर्जन गर्छ भने अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ । भारत तेस्रो ठूलो उत्सर्जक देश बनेको छ ।

यसको तुलनामा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित हिमाली देशको उत्सर्जन भने नगण्य छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि कुन देशका नागरिक कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा केवल देशको कुल उत्सर्जनले मात्र देखाउँदैन । यसको वास्तविक ऐना प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनको आँकडा हो । अमेरिका, कतार, अष्ट्रेलिया वा क्यानाडाजस्ता अति विकसित र उपभोगवादी देशका एक नागरिकले वर्षभरिमा गर्ने औसत उत्सर्जनको तुलनामा नेपालका नागरिकले गर्ने उत्सर्जन ज्यादै न्यून छ ।

एक औसत अमेरिकी नागरिकले वर्षमा जति कार्बन डाइअक्साइड वायुमण्डलमा छाड्छन्, त्यति उत्सर्जन गर्नका लागि २७ जना नेपाली नागरिक लाग्छ । विडम्बना के छ भने, जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने विपद् र जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी संकटापन्न देशहरुको अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

नेपालको हिमालय क्षेत्रमा भारतीय कालो धुवाँको असर
हिमाल पगाल्ने अदृश्य आगोको रुपमा कालो धुवाँलाई लिने गरिन्छ । नेपालको हिमालय रेन्जमा त्यहीँ कालो धुवाँले हिमाल पगाल्ने आगोको काम गरिरहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत वैज्ञानिकहरु, जलवायु अध्ययन संस्थानहरु र वातावरणविद्हरुका अनुसार नेपालका हिमालहरु पग्लिनु र रसुवामा जस्तै भीषण लेदो बाढी आउनुमा केवल विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन मात्र जिम्मेवार छैन ।

यसमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देश भारत र समग्र गंगाको मैदानबाट उडेर आउने ‘कालो धुवाँका कण’को ठूलो र प्रत्यक्ष भूमिका छ । इन्धन, दाउरा, पराल र पटाका पूर्णरुपमा नजल्दा निस्कने कालो धुवाँलाई ‘ब्ल्याक कार्बन’ भनिन्छ । यी कालो धुवाँका सूक्ष्म कणहरु वायुमण्डलमा तैरिएर हावासँगै उत्तरतर्फ बहन्छन् र उच्च हिमाली क्षेत्रका सेता हिमनदी र हिउँमा गएर जम्मा हुन्छन् ।

सामान्यतया, सेतो हिउँले सूर्यको किरणलाई करिब ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म परावर्तन गरेर हावापानीलाई चिसो राखिराख्छ । तर जब हिउँमा कालो धुवाँका कणहरु थुप्रिन्छन्, हिउँको रङ्ग धमिलो वा कालो बन्छ । यसले सूर्यको तापक्रम परावर्तन गर्नुको सट्टा आफैं सोस्न थाल्छ । नतिजास्वरुप, हिउँ र वरपरको वायुमण्डल द्रुत गतिमा तात्छ, जसले गर्दा हिमनदीहरु सोंचेभन्दा कयौं गुणा तीव्र गतिमा पग्लेर हिमतालहरु फुट्ने र ठूला चट्टानी पहिरो खस्ने गर्छन् ।

भारतसहित दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट ब्ल्याक कार्बन उत्सर्जन हुने मुख्य स्रोतहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन् । भारत र सीमावर्ती क्षेत्रमा तिहार तथा दीपावलीका बेला एकैपटक पड्काइने करोडांै पटाका र पटाकाबाट निस्कने विषाक्त कालो धुवाँ र रसायनहरु सोझै वायुमण्डलमा फैलिन्छन् । भारतका पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश र बिहारका किसानहरुले हिउँदे बाली लगाउनुअघि धान र गहुँको बाँकी पराल खेतमै जलाउने गर्छन् । यसबाट निस्कने विशाल कालो धुवाँको बादल मनसुनी र पश्चिमी वायुसँगै सोझै हिमालय क्षेत्रमा पुग्छ ।

भारतमा हाल ३० करोडभन्दा बढी सवारीसाधनहरु सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये पुराना र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुबाट निस्कने कालो धुवाँ ब्ल्याक कार्बनको ठूलो स्रोत हो । त्यस्तै, राजस्थानको थार मरुभूमिबाट उड्ने धुलिया कणहरु र औद्योगिक करिडोरहरुबाट निस्कने धुवाँ हिमाली टाकुराहरुमा पुगेर हिउँमा बाक्लो लेयरका रुपमा जम्मा हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको निरन्तर आवाज, सुन्न कोही तयार छैन

संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको तीन दशकदेखि निरन्तर जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको असरका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई परिरहेको असरका विषयमा प्रष्ट कुरा राखेका छन् ।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रसंघ महासभामा यस विषयमा गम्भीरताका साथ आवाज उठाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा नेपाल आएका राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टिनियो गुट्रेसले महासभामै नेपाल पुगेर आफूले दिएको चेतावनीका बारेमा स्मरण गराएका छन् ।

नेपालले आफूले नगरेको अपराधको सजाय पाइरहेको यो विषय आज मात्र उठाएको होइन । विगत तीन दशकदेखि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरुमा आफ्नो आवाज निरन्तर उठाउँदै आएको छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा महासन्धिसँगै नेपालले ‘प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ’ र ‘साझा तर भिन्न उत्तरदायित्व’को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अधिकार मागेको थियो ।

सन् २००८ मा क्योटो सम्झौता लागू भएपछि नेपालले अति कम विकसित देशहरुको समूहमा रहेर धनी देशहरुले अनिवार्य रुपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने र नेपाल जस्ता साना देशहरुलाई अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने अडान राखेको छ । सन् २०११ मा नेपालले अतिकम विकसित देशहरुको अध्यक्षको रुपमा जलवायु वित्तमा हिमाली देशहरुको पहुँच सोझै र बिनासर्त हुनुपर्ने मागको नेतृत्व ग¥यो । सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न दिन नहुने र हिमाली पर्यावरणलाई विशेष संकटापन्न क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको अन्नपूर्ण आधार शिविर र सोलुखुम्बु क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा हिमालको प्रत्यक्ष अवस्था देखेका गुटेर्रेसले अन्नपूर्णको काखबाटै विश्वलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘विश्वको छत पग्लिरहेको छ, अब विश्वका धनी देशहरु जाग्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रसंघ महासचिवद्वारा महासभामा चेतावनी
२०२६ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औैं महासभामा हालै रसुवामा आएको प्रलयकारी बाढी र त्यसले निम्त्याएको संकट बहसको केन्द्रीय विषय बन्यो । महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले महासभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै तीन वर्षअघि नेपालका हिमालमा पुगेर दिएको चेतावनी स्मरण गरे । गुटेर्रेसले गम्भीर बन्दै भने, ‘मैले तीन वर्षअघि सगरमाथा र अन्नपूर्णको काखमा उभिएर विश्वको छत भत्किँदैछ भनेर चिच्याएको थिएँ ।

तर विश्वका ठूला र धनी शक्तिहरुले त्यस चेतावनीलाई बेवास्ता गरे । आज नेपालको रसुवामा भएको विनाश र सयौं निर्दोष मानिसको मृत्यु त्यसैको परिणति हो । प्रदूषण गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता र क्षतिपूर्ति पूरा नगर्दासम्म यो प्रलय रोकिने छैन ।’

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवा बाढीको दर्दनाक चित्र विश्वसामु राखे । उनले कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा माथि उठेर धनी देशहरुलाई सोझै प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघमा भने, ‘म यहाँ केवल विकास र लोकतन्त्रका कुरा गर्न आएको होइन, माटो र लेदोमुनि पुरिएका आफ्ना प्रियजनको शव खोजिरहेका हिमाली जनताको कारुणिक रोदन लिएर आएको हुँ ।’

जलवायु न्यायका लागि राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरुको दोहोरो चरित्रमाथि प्रधानमन्त्री शाहले प्रहार गरे । उनले भने, ‘विश्वका ठूला शक्तिहरुले युद्धका लागि ७२ घण्टाभित्र गोलाबारुद र क्षेप्यास्त्र संसारको जुनसुकै कुनामा पु¥याउन सक्छन्, तर जलवायु विपद्बाट घरबारविहीन भएका गरिब र निर्दोष मानिसका लागि क्षतिपूर्ति रकम वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रियामा अल्झाइन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अन्याय हो ।’

नेपालले कुल भूभागको झण्डै ५० प्रतिशत बनजंगल जोगाएको, जलविद्युत् र विद्युतीय सवारीलाई तीव्रता दिएर कार्बन न्युट्रल बन्ने दिशामा काम गरिरहेको तर बदलामा विनाश मात्र भोग्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीन मिलेर हिमाल जोगाउन र विपद् व्यवस्थापन गर्न एक साझा प्राविधिक तथा वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने ठोस प्रस्ताव गरे ।

इसिमोडको प्रतिवेदन– हिमालय क्षेत्रमा प्रलय नजिक छ
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले मार्च २०२६ मा सार्वजनिक गरेको ‘हिन्दुकुश हिमालय हिमनदी परिदृश्य २०२६’ प्रतिवेदनले हिमाली क्षेत्रको भयावह अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार हिउँ पग्लिने गति दुई गुणाले बढेको छ । सन् २००० यता हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लेर हिउँ रित्तिने दर पहिलोको तुलनामा दुई गुणाले बढेको छ ।

हिमालय क्षेत्रमा १ देखि २ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्दा हुने सम्भावित महाविपत्तिको चित्र प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । १ डिग्री तापक्रम बढेमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका ३३% देखि ५०% हिमनदीहरु यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पूर्ण रुपमा लोप हुनेछन् । हिमतालहरु फुटेर लेदोसहितको बाढी आउनेछ, जसले पहाडी बस्ती र जलविद्युत् आयोजनाहरु ध्वस्त पार्नेछ ।

२ डिग्री सेल्सियस वृद्धि भएमा ५०% देखि ६०% भन्दा बढी हिमनदीहरु पग्लेर सदाका लागि समाप्त हुनेछन् । शुरुमा विनाशकारी बाढी आउनेछ भने पछि गंगा, सिन्धु र ब्रह्मपुत्र जस्ता ठूला नदीहरु सुक्नेछन् । दक्षिण एसियाका पौने दुई अर्ब मानिसहरु खानेपानी र कृषि संकटमा परी ’जलवायु शरणार्थी’ बन्न बाध्य हुने कुरा प्रतिवेदनमा छ ।

नेपालले अब के गर्ने त ?
नेपालले धनी देशहरुसँग दया, भिख वा अनुदान माग्ने होइन । नेपालले आफ्ना अधिकारका रुपमा दुई प्रमुख कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन पहल गर्नुपर्छ । पहिलो अनुकूलन कोष र दोस्रो हानि तथा नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । अनकूलन कोषबाट जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग जुध्न, नदीहरुमा तटबन्ध निर्माण गर्न, पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नका लागि नेपालजस्ता देशलाई तत्काल शतप्रतिशत अनुदानका रुपमा रकम हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।

रसुवामा जस्तै आएको प्राकृतिक विपत्ति, जहाँ पूर्वतयारी वा अनुकूलनका उपायहरुले काम गर्दैनन् र सोझै जीवन तथा पूर्वाधारको विनाश हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भर्पाइ हानि तथा नोक्सानी कोषमार्फत धनी राष्ट्रहरुले गर्नुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर विपद्को पुनर्निर्माण गर्ने होइन, बरु विश्वका धनी र बढी उत्सर्जनकर्ता देशहरुबाट ऋणमुक्त सोझै अनुदान र क्षतिपूर्ति पाउन पहल गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।

रसुवाको विनाशकारी बाढी कुनै सामान्य प्राकृतिक दुर्घटना मात्र होइन, यो विश्वका औद्योगिक देशहरुले गरेको वातावरणीय अपराधको परिणति हो । प्रदूषण अरुले गर्ने र त्यसको भयानक मूल्य नेपालका निर्दोष नागरिकले ज्यान दिएर चुकाउनुपर्ने यो व्यवस्था घोर अन्यायपूर्ण छ । यदि विश्वका धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरुले तत्काल आफ्नो कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गरेनन् र नेपालजस्ता हिमाली देशहरुलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएनन् भने हिमालबाट शुरु भएको यो विनाशको लपेटोले भोलि सिङ्गो पृथ्वी र तिनै धनी राष्ट्रहरुलाई पनि असर पर्नेछ ।

हिमाल भूगोलका हिसाबले नेपालमा धेरै छ । तर, यसको असर संसारका सबै देशमा पर्ने गरेको छ । हिमाल केवल नेपालको मात्र होइन, सिङ्गो मानव सभ्यताको पानीको स्रोत हो । हिमाल बाँचे मात्र पृथ्वी बाँच्नेछ । त्यसैले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरका विषयमा आफैंले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरु तयार गरेर बहस चलाउनु पर्छ ।

(वातावरणीय क्षेत्रमा क्रियाशील वैज्ञानिक तथा नेपाली विज्ञसँगको कुराकानी, इसिमोडलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिवेदन, संयुक्त राष्ट्रसंघका निर्णय र विभिन्न अनुसन्धान रिपोर्टका आधारमा यो समाचार तयार गरिएको हो । –सम्पादक)