डा. कटक मल्ल

हिमाली संकट र जलवायुजन्य विपद्को स्वरुप
हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रुपमा देखिन थालेको छ । हिउँ र हिमनदीहरु पग्लने मात्र नभई पहाडका चट्टानहरु अस्थिर बनेर भत्किने क्रम बढेको छ । २६ अगस्ट २०२६ मा लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी भागबाट विशाल चट्टान खस्दा हिमपहिरो आई भोटेकोशी नदी थुनियो र पछि आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । यसले नेपाल र तिब्बत दुवैतर्फ गम्भीर नोक्सानी गराएको छ ।

यो केवल प्राकृतिक विपद् वा दैवको लीला होइन । वैज्ञानिक अध्ययनहरुका अनुसार यो मानव सिर्जित संकट हो । ‘इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आईपीसीसी) को २०२३ को प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनमा देशहरुको असमान ऐतिहासिक योगदान र त्यसबाट पर्ने असमान प्रभावलाई स्पष्ट पारेको छ ।
औद्योगिक उत्सर्जन र तापक्रम वृद्धिका कारण पहाड र माटोलाई जोडेर राख्ने ‘पर्माफ्रस्ट’ (जमेको माटो र चट्टान) पग्लिँदै जाँदा चट्टान खस्ने, हिमपहिरो जाने र हिमताल फुट्ने जोखिम तीव्र भएको छ । डिजेल, कोइला र दाउरा अपूर्ण रुपमा जल्दा निस्कने ‘ब्ल्याक कार्बन’का साथै कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड जस्ता हरितगृह ग्यासहरु यसका मुख्य कारक हुन् ।

ऐतिहासिक जिम्मेवारी र ‘अन्यायपूर्ण समृद्धि’
विश्वव्यापी औद्योगिक उत्सर्जनमा विकसित र धनी राष्ट्रहरुको ठूलो योगदान छ । यसको विपरीत, नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्र छ । कम उत्सर्जन गर्ने तर ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य नेपालजस्ता देशहरु जलवायु अन्यायबाट पीडित छन् । औद्योगिक देशहरु अरुको पीडाका बीच समृद्ध बनेका हुन्, जसलाई ‘अन्यायपूर्ण समृद्धि’ भन्न सकिन्छ ।

जलवायु महासन्धिका बहुपक्षीय वार्ताहरुमा विकसित देशहरु ऐतिहासिक उत्सर्जनको जिम्मेवारी लिन अनिच्छुक छन् । अमेरिका यसको विपक्षमा उभिँदै आएको छ भने युरोपेली संघ तुलनात्मक रुपमा सहयोगी देखिन्छ । अर्कोतर्फ, चीन र भारत नयाँ र ठूला उत्सर्जकका रुपमा अगाडि आएका छन् ।

क्योटो प्रोटोकल (१९९७)ले विकसित देशहरुलाई बाध्यकारी लक्ष्य तोके पनि अमेरिकाले त्यसलाई अनुमोदन गरेन भने विकासशील देशहरु दायरामा परेनन् । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि राष्ट्रिय उत्सर्जन कटौतीका लक्ष्यहरु बाध्यकारी नहुनु र बलियो कानुनी दण्डको व्यवस्था नहुनु यसको मुख्य कमजोरी हो । अमेरिकामा सरकार परिवर्तनसँगै जलवायु सहायता र कोषबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिले थप जटिलता थपेको छ ।

जलवायु न्याय : परोपकार होइन, अधिकार र दायित्व
जलवायु न्याय सहायता वा परोपकारको विषय होइन; यो जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र मानवीय मर्यादाको विषय हो । बारम्बार आउने विपद्पछि पुनःनिर्माणका लागि नेपालले आफ्ना सीमित विकास बजेट कटौती गर्ने वा ऋण लिने अवस्था अन्यायपूर्ण छ ।

सन् २०२३ को कोप–२८ मा स्थापना भएको ‘क्षति तथा नोक्सानी कोष’ (लस एण्ड ड्यामेज फण्ड)बाट नेपालले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नु पूर्णरुपमा तर्कसङ्गत छ । नेपाल सरकारको आँकलनअनुसार अनुकूलनका लागि वार्षिक करिब २.१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा हालसम्म निकै कम रकम जम्मा भएको छ । त्यसैले नेपालले केवल एउटै कोषमा निर्भर नरही अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, बिमा र बहुपक्षीय विकास बैंकहरु सम्मिलित ‘बहुस्रोत वित्तीय रणनीति’ (मल्टि–सोर्स फाइनान्सिङ स्ट्राटेजी) अपनाउनु आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाउनुपर्ने प्रमुख ५ माग
आर्थिक क्षतिपूर्तिले मात्रै हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा हुन सक्दैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमार्फत औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई दायरामा ल्याउन निम्नलिखित पाँच सूत्रीय माग स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्छ ः

१. उत्सर्जनमा तीव्र कटौती : धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरुले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यअनुरुप हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा गहिरो र निरन्तर कटौतीको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने ।
२. अनुकूलन वित्तको विस्तार : जोखिममा रहेका देशहरुका लागि अनुकूलन सहायता सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने ।
३. अनुदानमा आधारित क्षतिपूर्ति : क्षति तथा नोक्सानी व्यहोर्ने देशहरुलाई ऋण नभई अनुदानका रुपमा वित्तीय सहयोग दिनुपर्ने ।
४. प्रविधि र वैज्ञानिक हस्तान्तरण : हिमाली क्षेत्रको हिममण्डलमा भइरहेको परिवर्तन अनुगमन गर्न आवश्यक आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक ज्ञान हस्तान्तरण गरिनुपर्ने ।
५. पूर्वसूचना प्रणाली : हिमाली जोखिमको पूर्वपहिचान र सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समन्वित पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) स्थापना गरिनुपर्ने ।

विश्वव्यापी नेतृत्वका लागि नेपालको कदम
नेपालले आफ्नो आन्तरिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दायित्व पूरा गर्दैगर्दा ऐतिहासिक उत्सर्जकहरुलाई उनीहरुको विश्वव्यापी जिम्मेवारी सम्झाउन पछि पर्नु हुँदैन । अफ्रिकी ‘लेक चाड बेसिन’ संकटका बेला ल्याइएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २३४९ को नजिरलाई पछ्याउँदै नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय–सुरक्षा खतराका रुपमा मान्यता दिलाउन सुरक्षा परिषद्को बैठक माग गर्न सक्छ ।

नेपालले राष्ट्रिय रुपमा जलवायु क्षतिको आधिकारिक अभिलेखीकरण गरी कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ । भानुआटुको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले अघि बढाएको उत्सर्जक राष्ट्रहरुको कानुनी दायित्वसम्बन्धी अवधारणालाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा थप सशक्त रुपमा उठाउनुपर्छ । आसन्न कोप–३१ जस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरुमा नेपालले हिमाली क्षेत्र र जलवायु पीडितहरुको तर्फबाट कूटनीतिक र नैतिक नेतृत्व लिने साहस देखाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।

(स्टकहोम सेन्टर फर इन्टरनेसनल ल एण्ड जस्टिस, स्टकहोम युनिभर्सिटीका सिनियर फेलो डा. कटक मल्लसँग कुराकानीमा आधारित)