सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
अर्को देशमा गएर त्यहाँको नागरिकता लिनेबित्तिकै आफ्नो जन्मदेशको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ कि हुँदैन ? नागरिकताको यो विषय केवल कानुनी बहस मात्र होइन, यो त व्यक्तिको राज्यसँगको सम्बन्ध, उसको पहिचान र अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हो । विशेषगरी विदेशमा बसोवास गर्ने र पछि अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने मानिसहरुका लागि यो प्रश्न झनै संवेदनशील हुन्छ ।

जिम्बाब्वेको संवैधानिक इतिहासमा यही प्रश्नले एउटा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ । मुतुम्वा जिभा मावेरेको मुद्दाबाट शुरु भएको यो न्यायिक यात्रालाई पछि माड्जिम्बामुटो, ह्वाइटहेड र शा जस्ता फैसलाहरुले थप स्पष्ट बनाउँदै लगे ।
जिम्बाब्वेको यो अनुभव र नेपालको नागरिकतासम्बन्धी बहसबीच प्रत्यक्ष समानता नभए पनि केही समानता भने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, नागरिकता ऐन र जिम्बाब्वेको कानून फरक–फरक छन् । तर साझा र महत्वपूर्ण तुलनात्मक प्रश्न भने एउटै छ, ‘के जन्म वा वंशका आधारमा प्राप्त नागरिकता र पछि हासिल गरिएको विदेशी नागरिकतालाई एउटै कानुनी घटनाका रुपमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’

यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै जिम्बाब्वेको अदालतले नागरिकतालाई राज्यले प्रशासनिक रुपमा दिने एउटा सुविधा मात्र नभई संविधानले स्थापित गरेको गहिरो कानुनी सम्बन्धका रुपमा व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण विकास गरेको छ । मावेरेको मुद्दाको महत्व बुझ्न त्यसअघिको कानुनी व्यवस्थालाई बुझ्नु जरुरी छ ।

जिम्बाब्वेको १९८४ को नागरिकता ऐनअनुसार, कुनै पनि वयस्क नागरिकले विदेशी नागरिकता राख्न पाउँदैनथे । यदि कसैले स्वेच्छाले अर्को देशको नागरिकता लियो भने उसको जिम्बाब्वेको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था थियो । ऐनको दफा ९ ले दोहोरो नागरिकतामा कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसैले २०१३ भन्दा अघि विदेशी नागरिकता लिएका जिम्बाब्वेका नागरिकहरुले आफ्नो मौलिक नागरिकता जोगाउनका लागि विदेशी नागरिकता त्याग्नै पर्ने बाध्यता थियो ।

तर २०१३ मा नयाँ संविधान आयो । यसले नागरिकताको आधार, नागरिकता गुम्ने अवस्थाहरु र दोहोरो नागरिकताको विषयलाई नयाँ संवैधानिक ढाँचामा ल्यायो । संविधानको धारा ३६ ले जन्मकै आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था ग¥यो भने धारा ३९ ले नागरिकता खोसिन सकिने अवस्थाहरु तोक्यो । धारा ४२ ले संसद्लाई नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार दिए पनि दोहोरो नागरिकता निषेध गर्ने अधिकारलाई वंश वा दर्ताबाट नागरिक भएका व्यक्तिहरुसँग मात्र सीमित राख्ने संकेत ग¥यो । यही संवैधानिक परिवर्तनले पुरानो कानून र नयाँ संविधानबीच एउटा ठूलो विरोधाभास र प्रश्न खडा गरिदियो ।

मुतुम्वा जिभा मावेरेको जन्म ११ जनवरी १९६० मा जिम्बाब्वेको बिन्दुरामा भएको थियो र उनका आमाबाबु पनि त्यहीँका नागरिक थिए । उनले १० जुलाई २००२ मा दक्षिण अफ्रिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।

सन् २०१३ मा जिम्बाब्वेमा निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला उनले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि रजिस्ट्रार–जनरलको कार्यालयमा निवेदन दिए । तर जबसम्म उनले दक्षिण अफ्रिकाको नागरिकता त्याग्दैनन्, तबसम्म जिम्बाब्वेको परिचयपत्र दिन सकिँदैन भन्ने प्रशासनको अडान थियो ।

मावेरेले यस विषयलाई अदालतमा लिएर गए । उनको तर्क एकदमै सरल थियो, म जिम्बाब्वेमै जन्मेको नागरिक हुँ । मैले दक्षिण अफ्रिकाको नागरिकता त लिएँ, तर जिम्बाब्वेको नागरिकता आफैंले त्यागेको त छैन । के विदेशी नागरिकता लिनुको आधारमा मात्र मेरो जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त भएको मान्न मिल्छ ?
अन्ततः २५ जुन २०१३ मा जिम्बाब्वेको संवैधानिक अदालतले मावेरेको पक्षमा फैसला सुनायो । अदालतले उनलाई जिम्बाब्वेको नागरिकताको परिचयपत्र दिन विदेशी नागरिकता त्याग्नुपर्ने शर्त राख्न नमिल्ने आदेश दियो ।

अदालतले संविधानलाई सर्वोच्च कानून मान्दै नागरिकतासम्बन्धी सबै धाराहरुलाई एकीकृत रुपमा व्याख्या ग¥यो । अदालतका अनुसार धारा ३६ अन्तर्गत जन्मबाट प्राप्त नागरिकता धारा ३९ अन्तर्गत विदेशी नागरिकता लिएकै कारण रद्द हुने अवस्था देखिएन । साथै, धारा ४२ ले संसद्लाई दोहोरो नागरिकता निषेध गर्ने अधिकार दिए पनि त्यसले जन्मसिद्ध नागरिकको अधिकारलाई खारेज गर्ने गरी विस्तार गरेको थिएन ।

त्यसैले ‘जन्मबाट प्राप्त जिम्बाब्वेको नागरिकता विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको कारणले मात्र समाप्त हुँदैन र जन्मसिद्ध नागरिकले विदेशी नागरिकता पनि राख्न सक्छ’ भन्ने अदालतको निष्कर्ष थियोमावेरेको फैसलाले नयाँ कानून बनाएको होइन, बरु संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई पुरानो कानूनको बहानामा प्रशासनले सीमित गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट पारेको हो ।

मावेरेको फैसलापछि यही प्रश्न फेरि अर्को मुद्दाको रुपमा आयो । पहिलो, फराइ ड्यानियल माड्जिम्बामुटोविरुद्ध रजिस्ट्रार–जनरल तथा अन्य ।

माड्जिम्बामुटो जिम्बाब्वेमै जन्मिएका थिए र उनका एक अभिभावक जिम्बाब्वेका नागरिक थिए । सन् २००३ मा रोजगारीका लागि बेलायत गएका उनले जिम्बाब्वेको राहदानीको म्याद सकिएपछि बेलायती राहदानी लिन खोजे । पछि आमाको दक्षिण अफ्रिकी जन्मको आधारमा उनले दक्षिण अफ्रिकाको राहदानी पनि प्राप्त गरे ।
उनको समस्या पनि मावेरेकै जस्तै थियो । के दक्षिण अफ्रिकी राहदानी बोकेर जिम्बाब्वे प्रवेश गर्दा उनलाई विदेशी नागरिकसरह व्यवहार गरिने हो ?

४ जुन २०१४ मा संवैधानिक अदालतले उनकै पक्षमा फैसला ग¥यो । अदालतले स्पष्ट रुपमा भन्यो कि जन्मबाट नागरिक भएको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेकै कारण जिम्बाब्वेको नागरिकता गुमाउनु पर्दैन । उसलाई विदेशी नागरिकता र विदेशी राहदानी प्रयोग गर्ने अधिकार पनि हुन्छ ।

यो फैसलाले मावेरेको सिद्धान्तलाई अझ फराकिलो बनायो । मावेरेको मुद्दा मुख्यतया राष्ट्रिय परिचयपत्रमा केन्द्रित थियो भने माड्जिम्बामुटोको मुद्दाले अझ गहिरो प्रश्न उठाउँदै गयो । यदि कुनै व्यक्ति जन्मबाट जिम्बाब्वेको नागरिक हो र उसले विदेशी राहदानी प्रयोग गर्छ भने जिम्बाब्वे प्रवेश गर्दा उसको नागरिक अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?

अदालतले नागरिकको जिम्बाब्वे प्रवेश, बसोवास र फर्कने अधिकारलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्र आवागमनको अधिकारसँग जोडेर हे¥यो । केवल विदेशी राहदानी देखाएको आधारमा कसैलाई विदेशी नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्न मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष अदालतले निकाल्यो । यति मात्र होइन, अदालतले दक्षिण अफ्रिकी राहदानीमा समेत जिम्बाब्वेमा बिना रोकटोक र सहज रुपमा बस्न पाउने अधिकार उल्लेख गर्न आदेश दियो ।

दोस्रो, रोलान्ड ह्वाइटहेडविरुद्ध रजिस्ट्रार–जनरल अफ सिटिजनसिप तथा अन्य । ह्वाइटहेड सन् १९४४ मा तत्कालीन दक्षिण रोडेसियामा जन्मिएका थिए र उनकी आमा पनि त्यहीँ जन्मिएकी थिइन् । पछि उनले दक्षिण अफ्रिकी नागरिकता पनि प्राप्त गरे । तर, प्रशासनले उनको जिम्बाब्वेको नागरिकताको बारेमा प्रश्न उठाउन थाल्यो ।

सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई जिम्बाब्वेको जन्मसिद्ध नागरिक घोषणा ग¥यो । अदालतले मावेरे मुद्दाको तर्कलाई आत्मसात् गर्दै भन्यो कि धारा ३६(१) अन्तर्गत प्राप्त गरिएको नागरिकता राज्यले सजिलै खोस्न सक्दैन र जन्मसिद्ध नागरिकका लागि दोहोरो नागरिकतामा कुनै रोक छैन ।
अदालतको तर्क एकदमै प्रस्ट थियो । कसैले दक्षिण अफ्रिकी नागरिकता लिएकै भरमा उसको जिम्बाब्वेको जन्मसिद्ध नागरिकताको अस्तित्व हराउँदैन । यसरी मावेरे मुद्दाले स्थापना गरेको संवैधानिक सिद्धान्त ह्वाइटहेड मुद्दामार्फत फेरि एकपटक बलियो भयो ।

यी दुवै फैसलालाई नियाल्दा एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझिन्छ । नागरिकता पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य शर्त होइन । वास्तवमा, नागरिकता त कानून वा संविधानबाटै प्राप्त भइसकेको हुन्छ । परिचयपत्र, राहदानी वा अन्य कागजातहरु त केवल त्यसलाई प्रमाणित गर्ने माध्यम मात्र हुन् ।

जिम्बाब्वेको नयाँ संविधान लागू भएपछि नागरिकताको बहस यही विषयमा केन्द्रित भयो । नागरिकता जन्म वा वंशका आधारमा स्वतः प्राप्त हुने प्रक्रिया हो । रजिस्ट्रार–जनरलले परिचयपत्र दिएको दिनदेखि मात्र मानिस नागरिक बन्ने होइन ।
मावेरे, माड्जिम्बामुटो र ह्वाइटहेडका फैसलाहरुले प्रशासनिक कागजात र संवैधानिक नागरिकताबीचको भिन्नतालाई प्रस्ट पारेका छन् । जिम्बाब्वेको संविधानअनुसार नागरिकता कुनै सरकारी कार्यालयले आफ्नो इच्छाअनुसार दिने वा नदिने ’सुविधा’ मात्र होइन ।

त्यसपछि आयो ’शा’ मुद्दा । मावेरेको फैसलाको करिब नौ वर्षपछि यो विषय फेरि हरारे उच्च अदालतमा पुग्यो । मुद्दा थियो, ब्रायन शा र अर्कीविरुद्ध रजिस्ट्रार–जनरल अफ सिटिजनसिप तथा अन्य । यसको फैसला २५ मार्च २०२२ मा भयो ।
ब्रायन शाको जन्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको थियो । उनकी आमा जिम्बाब्वेकी नागरिक थिइन् र उनको जिम्बाब्वेसँग गहिरो र वास्तविक सम्बन्ध थियो । उनकी छोरी एश्ले पनि जिम्बाब्वेमा जिम्बाब्वेकी आमाबाटै जन्मिएकी थिइन् । उनीहरु दुवैसँग दक्षिण अफ्रिकी नागरिकता थियो । तर, प्रशासनले उनीहरुको जिम्बाब्वेको नागरिकता स्वीकार गर्नका लागि दक्षिण अफ्रिकी नागरिकता त्याग्नुपर्ने अडान राख्यो । छोरी एश्लेलाई त परिचयपत्रमा विदेशी नागरिक नै भनिएको थियो ।
यो विवाद जब अदालत पुग्यो, हरारे उच्च अदालतका न्यायाधीश क्वेन्डाले मावेरेको फैसलालाई आधार मानेर जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई अत्यन्तै बलियो संवैधानिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरे ।

अदालतको निर्णय प्रस्ट थियो । ब्रायन र उनकी छोरी दुवै जिम्बाब्वेका जन्मसिद्ध नागरिक हुन् र उनीहरुले नागरिकताका सम्पूर्ण अधिकार र दायित्व भोग्न पाउँछन् । त्यो अधिकार पाउनका लागि दक्षिण अफ्रिकी नागरिकता त्याग्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । शा मुद्दाले अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि स्पष्ट पा¥यो । ब्रायन शाको जन्म जिम्बाब्वेमा नभए पनि उनकी आमा जिम्बाब्वेकी नागरिक थिइन् र उनको जिम्बाब्वेसँगको वास्तविक सम्बन्धलाई अदालतले स्वीकार ग¥यो ।

यसले के देखाउँछ भने जिम्बाब्वेमा नागरिकता केवल जन्मस्थानको कुरा मात्र होइन । यसमा अभिभावकको नागरिकता र व्यक्तिको वास्तविक बसोवासको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । मानिस केही समयका लागि बाहिरै बसोवास गरेर मात्र आफ्नो देशसँगको वास्तविक सम्बन्ध गुमाउँदैन भन्ने मान्यता अदालतले लियो ।
यो न्यायिक विकासक्रम नेपालको सन्दर्भमा पनि निकै सान्दर्भिक छ, जहाँ प्रवासी नेपालीहरुको वंशज नागरिकता कायम रहने वा नराख्ने विषयमा निरन्तर बहस भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकताको अधिकार र वंशजको आधार तय गरेको छ, तर विदेशमा बसोवास गर्दै अर्को देशको नागरिकता लिएका नेपालीहरुको संवैधानिक सम्बन्ध कसरी रहने भन्नेमा प्रशासनिक र कानुनी अन्योल छ । जिम्बाब्वेको अनुभवले तुलनात्मक अध्ययनका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ ।

विशेषगरी, यदि संविधानले वंशजको नागरिकताको जग बसालेको छ भने, के सामान्य कानून वा प्रशासनिक प्रक्रियाले त्यो संवैधानिक अधिकारलाई खुम्च्याउन सक्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ । जिम्बाब्वेको फैसलाले नागरिकतालाई राज्यको प्रशासनिक कृपा नभई संविधानले स्थापित गरेको कानुनी सम्बन्धको रुपमा व्याख्या गरेको छ । अन्ततः, यो बहस नागरिकताको मात्र नभई संविधानको सर्वोच्चता र प्रशासनिक निकायले संविधानको मूल भावनालाई कुन सीमासम्म व्याख्या गर्न पाउँछ भन्ने विषयसँग जोडिएको छ ।

हाल विन्जर, बेलायत