समाचार

भारतका विपक्षी दलद्वारा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन

Rapid Action Force (RAF) personnel stand guard ahead of a protest by the youth-led Cockroach Janata Party (CJP) demanding the resignation of India’s Chief Election Commissioner over alleged "special intensive revision” (SIR) voter-roll irregularities, in New Delhi on October 10, 2026. India deployed thousands of police in its capital and restricted transportation in and around Delhi ahead of mass demonstrations on October 10 demanding the resignation of the country's election chief over alleged voter-roll irregularities. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP)

नयाँदिल्ली, कात्तिक १५ गते । भारतका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको मागसहित प्रदर्शन गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’को आह्वानमा भएको प्रदर्शनमा हजारौँ मानिस सहभागी भए । उनीहरूले विभिन्न झण्डा बोकेर बाजागाजासहित केन्द्र सरकारका नीतिविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

सन् २०२३ मा मोदी सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यले गठन गरिएको गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले विभिन्न राज्यबाट आफ्ना कार्यकर्ता भेला गराएका थिए । नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको केही सातापछि यो प्रदर्शन भएको हो । प्रमुख विपक्षी दल काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा युवाहरूको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले पनि समर्थन जनाएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय लोकतन्त्रको रक्षा गर्न आह्वान गर्दै मतदाता नामावली पुनरावलोकनमा देखिएको विवादलाई लिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारको राजीनामा माग गरेका थिए ।

गत महिना प्रहरीले नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनका लागि तोकिएका स्थानको सूचीबाट ‘जन्तर मन्तर’ हटाएपछि प्रदर्शनकारीहरू रामलीला मैदानमा भेला भएका थिए । जन्तर मन्तर लामो समयदेखि राजधानीमा विरोध प्रदर्शनको प्रमुख स्थलका रूपमा परिचित छ । अधिकारीहरूका अनुसार प्रदर्शनस्थल र प्रदर्शन मार्गमा हजारौँ प्रहरी तथा अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । निगरानीका लागि २०० भन्दा बढी सीसीटीभी क्यामेरा, ड्रोन र सुरक्षाकर्मीले शरीरमा जडान गर्ने क्यामेरासमेत प्रयोग गरिएको थियो ।

मतदाता नामावली पुनरावलोकनका क्रममा गत वर्षयता १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको छ । आलोचकहरूले यो प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यसबाट लाखौँ मानिस मताधिकारबाट वञ्चित हुन सक्नेछन् भने अल्पसङ्ख्यक, विशेषगरी मुस्लिम समुदाय बढी प्रभावित हुने जोखिम छ ।

निर्वाचन आयोग र मोदी सरकारले भने यी आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार दोहोरिएका र अयोग्य मतदाताका नाम हटाउन पुनरावलोकन गरिएको हो । ‘ह्युमन राइट्स वाच’ले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मतदाता नामावली पुनरावलोकनसम्बन्धी आरोपले भारतमा आगामी निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।

संस्थाकी एसिया निर्देशक इलेन पियर्सनले पुनरावलोकन प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै यसले भारतका सीमान्तकृत समुदायलाई मताधिकार र अन्य सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए । मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई चुनौती दिइरहेका विपक्षी दल र ‘कक्रोच जनता पार्टी’का समर्थकहरूले पछिल्ला केही सातादेखि कुमारको राजीनामालाई प्रमुख माग बनाउँदै आएका छन् ।

मोदीले प्रदर्शनबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गर्नुभएको छैन् । उहाँका दलका केही नेताले भने प्रदर्शनकारीलाई ‘अराजकतावादी’ भन्दै उनीहरूलाई विदेशी शक्तिको समर्थन रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आफ्नो आरोपको समर्थनमा कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेका छैनन् । रासस-एपी